काठमाडौं – सरकारले आफैंले बनाएको कार्यविधिविपरीत बहालवाला रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानलाई ५० लाख उपचार सहायता दिने भएको छ । मुटुसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने भन्दै प्रधानले ५० लाख सहायता मागेका थिए।
यस्तै पूर्व वातावरण तथा जनसंख्यामन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले समेत उपचार एवं उपचार गराउँदा लागेको यातायात र खाना तथा होटल खर्चसमेत गरी ७३ लाख भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । स्वास्थ्यले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ।

आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा विशिष्ट पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा दिन सकिने व्यवस्था छ तर रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले ५० लाख पाउने भएका छन् भने पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले ७३ लाखको माग दाबी गरेका छन्।

सरकारले २०७३ कात्तिकमा ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) मा विशिष्ट पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा दिन सकिने व्यवस्था छ । राजधानीमै घर र प्रशस्त सम्पत्ति भएका मन्त्री प्रधानले सहायता लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
उपचारका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी पुरानो कार्यविधिमा रहेको ‘लुप होल’ मा टेकेर सत्तामा हुनेले मनपरी खर्च बाँड्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा २०७३ कात्तिक अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि परिमार्जन गरेको थियो । पछिल्लोपटक सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई उपचार सहायता दिँदा पटकपटक कार्यविधि उल्लंघन गरेको छ।

उपचारका लागि सहायता लिन प्रधानले मेडिकल बोर्डबाट उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने रोग भएको सिफारिस लिएका छन् । वीर अस्पतालका निर्देशक अध्यक्ष रहने बोर्डमा अस्पतालकै एकजना सर्जन र एकजना फिजिसियन सदस्य रहन्छन्।

गंगालाल हृदय केन्द्रका डा. अरुण मास्केले गरेको सिफारिसमा मुटुका मूल तीन धमनीमध्ये दुईवटा बन्द भएकाले उपचारका लागि विदेश लानुपर्ने लेखिएको छ । डा. मास्केले नागरिकसँग प्रधानलाई मुटुको धमनी पूर्ण रुपमा बन्द हुने समस्या (क्रोनिक टोटल अक्लुजन) भएको भन्दै त्यसको उपचार भारतमा समेत सम्भव नहुने बताए । ‘मैले रोग यो हो र यसको उपचारका लागि जापान जान उपयुक्त हुने भनेर मात्रै सिफारिस गरेको छु,’ डा. मास्केले भने ।
मेडिकल बोर्डका अनुसार प्रधानको मुटुका तीनवटा नशामध्ये एउटामा सन् २०११ मा स्ट्यान्ट प्रत्यारोपण गरिएको छ । बाँकी दुई नशा लामो समयदेखि बन्द छन् । पछिल्ला दिनमा सामान्य हिँड्दा पनि स्वाँस्वाँ हुने र छाती दुख्ने समस्या देखिएपछि उनी उपचारमा गएका थिए । ‘उनलाई उच्च रत्तचाप र कोलेस्टोरलसमेत छ,’ मेडिकल बोर्डको सिफरिसमा भनिएको छ, ‘उनले दुईथरी औषधिसमेत खाइरहेका छन्।’

त्यसैगरी पासवान मन्त्री भएकै समयमा प्याङ्क्रियाजको समस्या देखिएपछि नेपाल र भारतको मेधान्ता अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । २०७३ असार २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई उपचार सहायता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमा टेकेर नोट सटही, होटल, चियाखाजा, यातायात खर्च भनेर समेत माग दाबी आएपछि अर्थमा प्रस्ताव पठाइएको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पासवानले यातायात खर्च ८ लाख ९१ हजार, होटल र चियाखाजा खर्च करिब १९ लाख र नेपाल तथा भारतमा उपचार गराएको खर्च करिब ३० लाखको भुत्तानी मागेका छन् । ‘खाजा, होटल, यातायातको कुरा उपचार सहायतामा पर्छ कि पर्दैन, अर्थसँग सोध्नुपर्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने।

कार्यविधिअनुसार तोकिएका रोगको उपचारमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिले ५ लाखसम्म र विशिष्ट पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउँछन् ।  तोकिएको सुविधासमेत अर्थ मन्त्रालयको सहमति र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि उपचार सहायता सिफारिस समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पाउने व्यवस्था छ । प्रधानको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नगएको र कार्यविधिअनुसार समेत नभएको स्वास्थ्य स्रोतले जनाएको छ।

सिफारिसका लागि स्वास्थ्यसचिव अध्यक्ष र मेडिकल बोर्ड, अर्थ, गृहसमेतको प्रतिनिधि रहेको सातसदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । समितिले समेत मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्छ ।
कार्यविधिमा कुनकुन रोगमा उपचार खर्च दिने भन्नेसमेत तोकिएको छ, जसमा ठूला र दीर्घ रोग छन् । यस्ता रोगको उपचार खर्च सिफारिस गर्दा स्वदेशमा भए प्रेस्क्रिप्सनअनुसार र विदेशमा जाने भए नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा दिने व्यवस्था छ । नेपाल उपचार सम्भव नभए किन भनी कारणसमेत खुलाउनुपर्छ । प्रधानको सन्दर्भमा मेडिकल बोर्डले विदेश जानुपर्ने अवस्था खुलाएको छ तर कार्यविधिअनुसार १५ लााखभन्दा बढी दिन मिल्दैन।

केही वर्षयता पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, न्यायाधीश रामकुमार साह, गोविन्दराज जोशी, सहाना प्रधान, नरहरि आचार्यलगायतलाई उपचार सहायता दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सहायत शीर्षकमा २५ करोड बजेट छुट्याएकोमा ६ महिनामै ३२ करोडभन्दा बढी बाँडिएको छ।
 

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७४ ०१:१३ मंगलबार