काठमाडौं – विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री दामिर कोसिकले वर्षौंदेखि वैदेशिक सहायता पाए पनि नेपालले देखिने गरी कुनै काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कोसिकले दातृ निकाय विश्व बैंकले ५० वर्षदेखि नेपाललाई सहायता गरिरहेको तर त्यस अनुरुपका विकास काम नदेखिएको बताए । पर्याप्त बजेट भएर पनि कार्यान्वयन क्षमता बढाउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।
‘नेपाललाई वास्तवमा पैसाको समस्या भएको छैन, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अभावले समस्या भएको भएको हो,’ उनले भने, ‘हामी (विश्व बैंक)ले ५० वर्षदेखि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छौं, तर यो अवधिमा देखिने गरी के काम भयो त ?’ आयोजनाको काम समयमा नहुनु नेपालका लागि मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्न ११–१२ वर्ष लाग्छ । नियमित आयोजना सम्पन्न गर्न १४ वर्ष लाग्छ । यो अवस्थामा नतिजाको अपेक्षा कसरी गर्ने ?’ कोसिकले सोधे ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बिनै आयोजनाको काम अगाडि बढाउँदा अधिकांशमा खर्च हुन नसकेको उनले बताए । डिपिआर तयार नहुँदासम्म योजनाको रुपमा घोषणा गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।
विश्व बैंकले नेपालमा अबको तीन वर्षभित्र ठूलो रकम खर्च गर्ने तयारी गरे पनि आयोजना पाउन नसकेको उनले बताए । ‘अबको तीन वर्षमा १.४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्दैछौं । तर, यो रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने चुनौती छ,’ उनले भने, ‘आयोजना पाउन हामीलाई निकै मुस्किल भइरहेको छ ।’
कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि र काम गर्ने संस्कार परिवर्तन नगरेसम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन रहेको उनले बताए । ‘ठेक्कापट्टा सीमित ठेकेदारको नियन्त्रणमा छ, अनि वैदेशिक लगानी भिœयाउन कसरी सम्भव हुन्छ,’ कोसिकले प्रश्न गरे । नेपालको निजी क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उनको आरोप छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिँदा आफूले पाउँदै आएको कामबाट बञ्चित हुनुपर्ने डर निजी क्षेत्रमा देखिएको उनले बताए ।
‘विद्युत् प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायमा कर्मचारी युनियनले समस्या पारेको छ । सवारीमा कार्टेलिङ छ,’ उनले भने, ‘यसको व्यवस्थापन नगरेसम्म समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।’संघीय संरचनाको खर्च धान्न नेपाल सक्षम रहेको तर, सिंहदरबारको अधिकार तल्लो निकायमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कोसिकले बताए । ‘संघीय संरचनामा खर्च धान्न सम्भव छैन भनेर हामी जनतालाई तर्साउन चाहन्नौं,’ उनले भने, ‘सिंहदरबार केन्द्रित भएर हुने काम पुनरावृत्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुल प्रश्न हो ।’
संघीय संरचनामा गएर मात्र विकासमा फड्को मार्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम स्पष्ट हुनुपर्छ । दोस्रो– खर्च गर्ने पैसा हुनुप¥यो । तेस्रो– काम गर्ने शैली र संयन्त्र परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा जस्तै सिंहदरबारबाट सबै काम हुने हो भने अवस्था उही रहनेछ ।’ सिंहदरबारको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी संघलाई अनुगमनकारी भूमिका दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई–तीन प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरे पनि सकारात्मक नतिजा नदेखिएको कोसिकले बताए । ‘सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा ठूलो खर्च गरिरहेको छ, तर त्यसले गरिबी निवारणमा कसरी सहयोग ग¥यो,’ उनले भने, ‘संघीयतामा गएपछि अब सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने मुल प्रश्न छ ।’ पूरानै शैलीमा काम गर्ने हो भने संघीयतामा पनि कुनै परिवर्तननको अनुभूति गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘संघीय संरचनामा जानु भनेको वास्तवमा सरकारको केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु हो । नेपालले संघीयतामा जान हतार ग¥यो भन्न चाहन्न तर कुन खालको संघीयता अपनाउँदैछ भन्ने प्रश्न हो,’ उनले भने ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७४ ०२:३७ मंगलबार
