लमजुङ – जलविद्युत उत्पादनमा राम्रो सम्भावनाको सूचीमा परेको यस जिल्लालाई ‘हाईड्रोमोडेल’ (जलविद्युत उत्पादनमा नमुना) क्षेत्र बनाउने तयारी थालिएको छ।

एकहजार मेगावाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न खोला तथा नदीहरुबाट जलविद्युत उत्पादन कार्य भईरहेकोमा जिल्लालाई जलविद्युत नमुना जिल्ला बनाउने तयारी थालिएको हो।

तत्कालिन जिविसले १० वर्षमा एकहजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरि जिल्लाको आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिईएको ९ वर्ष वितिसक्दा कूल १ सय ३६ दशमलव ४ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ। विविध कारणले निधार्रित अवधिमा लक्ष्यानुरुपको उत्पादन हुन नसकेको समिक्षा गर्दै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भिœयाउने तयारीमा लागेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डे बताउँछन्। जलविद्युत उत्पादनको नमुना जिल्लाका रुपमा विकास गर्न आवश्यक आधार तय गर्ने र सर्वपक्षिय सहमति कायम गराउँदै सरोकारवालाहरुलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयास थालिएको उनको भनाई छ।

२०६४ सालदेखि नै जलविद्युतमा लगानी भिœयाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सर्वदलिय सहमति कायम गर्दै सकरात्मक वातावरण कायम गराउने प्रयास हुँदै आएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको गठनपछि पनि केहीदिन अघि सरोकारावालाहरुका विच पुनःअन्र्तकृया गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी डिल्लीराम सिग्देल बताउँछन्। सो अवसरमा जिससका तर्फबाट मेघेन्द्र पोखरेल, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं र सरोकार समितिका तर्फबाट राजकुमार विष्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। विद्युत उत्पादनको अवस्था निकै राम्रो देखिएकाले सोही अनुरुप लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै यसतर्फ आफूहरु लागि परेको पनि स्थानीय विकास अधिकारी सिग्देल बताउँछन्।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघीयसभा तथा प्रदेशसभाका सांसद, राजनीतिक दल, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीयतहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जलविद्युतमा लगानीकर्ता, विद्युत उत्पादक, विद्युत विकास अभियानकर्ता, सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो। सोही अवसरमा नवनिवार्चित प्रतिनिधिसभाका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, प्रदेशसभाका सांसदहरु पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र धनञ्जय दवाडीले प्रशस्त संभावना भएरमा मात्रै ‘जलविद्युत नमूना’ जिल्ला बनाउन नसकिने भएकाले त्यसबारेमा कार्यदल वा सरोकारावालाहरुले मसिनो गरी अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी र पहलकदमी लिन आफूहरु तयार रहेको बताउँदै स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने थुप्रैकार्य प्रति सुझवुझका साथ अघि बढ्न सांसदहरुले आग्रह गरे।

सो अवसरमा समानुपातिक सांसदहरु मायानाथ अधिकारी, मधु अधिकारी, नेपाली काँग्रेसका सभापति भेषबहादुर पौडेल, नयाँशक्तिका राजु थापा, बेसीसहर नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्याल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज मैनाली, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि दुर्गानारायण भुषाल लगायतले ‘जलविद्युत नमूना’ जिल्ला बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग पु-याउने प्रतिवद्धता जनाए।

उक्त अन्तरक्रियालगत्तै ‘हाईड्रोमोडेल’का आधार तथा सूचकहरु तयार गरी आवश्यक पहलका लागि केहीदिन अघि जिल्लास्तरीय कार्यदल समेत निर्माण गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका कार्यक्रम अधिकृत मेघेन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सदस्यहरुमा मस्र्याङ्दी गाउँपालिका प्रमुख अर्जुन गुरुङ, जलविद्युत विकासमा कृयाशिल राजेन्द्र बोहोरा, मोहनहरी पौडेल, गमप्रसाद गुरुङ, प्रर्वद्धकका तर्फबाट राजेन्द्र वस्ती, चन्द्र ढकाल र सरोकार समितिका तर्फबाट चिनबहादुर गुरुङ रहेका छन् । सो समितिले आवश्यक अध्ययन सहित आधार र सूचकहरु तयार गर्ने बताईएको छ।

यहाँ हालसम्म मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट ७० मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङ्दीबाट ५० मेगावाट, सिउरीबाट ५, राधीबाट ४ दशमलव ४, खुदीबाट ४, छ्याङ्दी बाट २ र स्याँगेबाट १ गरी कूल १ सय ३६ दशमलव ३ मेगावाट विद्युत उत्पादन भईसकेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक अनुसार सुपरदोर्दी, माथिल्लो दोर्दी, तल्लो दोर्दी, ङादी, लोअर ङादी, मिदिम करापु र मिदिमखोला जस्ता आयोजना निर्माणाधिन र उत्पादनको अन्तिम तयारीमा रहेका छन्। यी सबै आयोजनाबाट एकमुष्ट १ सय ३८ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। त्यसमध्ये ३ मेगावाटको मिदिम करापु अहिले परिक्षण उत्पादनको चरणमा रहेको बताईएको छ।

त्यस्तै, १ सय ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘एक’, ६ सय २ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘दुई’, २४ मेगावाटको अपर खुदी, २७ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो खुदी, १० दशमलव ३ मेगावाटको दोर्दी, ११ मेगावाटको अपर चेपे र ५ मेगावाटको सुपर चेपे गरी कूल ८ सय ३० मेगावाट क्षमता बराबरको आयोजना जिल्लामा निर्माणका क्रममा रहेका छन्। उत्पादित, निर्माणाधिन र निर्माण हुने तयारीमा रहेका सबै आयोजना सम्पन्न भएपछि जिल्लामा कूल एकहजार एकसय ५ दशमलव १ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आँकलन गरिएको छ। हालसम्म उत्पादित विद्युतबाट जिल्लामा आर्थिकवर्ष ०६९÷७० देखि रोयल्टी प्राप्त हुन थालेकोमा पाँचवर्षको अवधिमा कूल १३ करोड १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी जिल्लामा भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७४ १६:०६ बिहीबार