काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णयले मुलुकलाई चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले थप अनुदान दिने, ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने, मृगौला, मुटुरोगलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिनेजस्ता निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले चालू वर्षमा सरकारलाई एक खर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने भएको हो । मुलुक अहिले नै आर्थिक समस्यामा परेका बेला यो भार पनि थपिएपछि आउने दिनमा सरकार साँच्चिकै थलिने देखिएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ थप अनुदान दिँदा राज्यले ७६ अर्ब ७७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बेहोर्नुपर्नेछ । सरकारले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ७ लाख ७६ हजार ७ सय ५ जना पीडित अनुदान पाउन योग्य मानिएका छन्। 

सरकारको निर्णयअनुसार भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ थप अनुदान दिँदा राज्यले ७६ अर्ब ७७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बेहोर्नुपर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वृद्धभत्ता दिने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा झर्दा मुलुकलाई वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय भार थपिएको छ । अहिले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । चालू आवमा मात्र यो भत्ताका लागि सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अब यसको  बजेट ५१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । 
यस्तै  मृगौला, मुटुरोगलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता दिँदा राज्यले २ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्नेछ । अहिले यस्ता बिरामीको संख्या ४० हजार हाराहारी भएको अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ।

‘सरकारको यो निर्णयले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘चालू वर्ष मात्र नभएर यही निर्णयले सरकारलाई बर्सेनि करिब २० अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने भएको छ ।’

ती अधिकारीले ऋणमा चलेको सरकारले यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न गरे । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षसम्म सरकार ७१ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको सरकारको बजेटरी घाटा गत वर्ष ४८ अर्ब थपिएर ७१ अर्ब पुगेको हो ।

‘सरकारका सबै निर्णयअनुसार रकम भुक्तानी गर्दै जाने हो भने हाम्रो घाटा चालू आवमा तीन खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तै अवस्था हो भने तीनचार वर्षभित्रमा मुलुक आर्थिक संकटमा फस्नेछ ।’

सरकारले चालू आवमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने, १५ अर्ब साँवा फिर्ताबाट आउने, ७२ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त गर्ने र एक खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ गत वर्षको बचतबाट ल्याउने भनिएको छ । यसमध्ये बचतबाट आउने भनिएको एक खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ नआउने भएको र राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार भएमात्र सरकारको कुल आम्दानी ८ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्न, वैदेशिक ऋणको साँवा  र ब्याज बुझाउन, विभिन्न संघसंस्थामा लगानीलगायतका कामका लागि  सरकार पूर्णरुपमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणमा परेको छ। 

गत वर्षको बजेटबाट आउने भनेको एक खर्ब रुपैयाँ नआउने अवस्थाले स्रोतको मारमा परेको सरकार बजेटभन्दा बाहिरको एक खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यही वर्ष सरकारले गैरबजेटरी रकम बाँड्ने अन्य निर्णय पनि गरेको थियो । चालू आवमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ६ महिना नपुग्दै ३५ करोड वितरण भइसकेको छ । कतिपय संघसंस्थालाई बजेटबाहिरैबाट सवारीसाधन किन्न पनि रकम वितरण गरिएको छ । चालू आवमा गैरबजेटरी खर्च बढेर समस्यामा परेको अर्थ मन्त्रालय सरकारको पछिल्लो निर्णयले झनै आत्तिएको छ ।
चालू आवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकमले पुगेको छैन । स्थानीय तहलाई बजेटमा विनियोजित रकम निकासा गरे पनि प्रदेश र संघलाई बजेटबाहिरबाट रकम दिनुपरेको छ । यही वर्ष भएका निर्वाचनमा पनि सोचेभन्दा बढी खर्च भएको छ भने बाढीपहिरोपीडितका लागि थप रकम दिनुपरेको छ । सरकारले विभिन्न निकाय र प्रहरीमा थपेका दरबन्दीले पनि आर्थिक भार थपिएको छ।

‘दलहरुले पैसा बाँड्ने काम नरोके अर्थले आगामी दिनमा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, आयोजनाहरुको रकम भुक्तानी गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिनलगायतका काममा बजेट दिन रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘संघीयताका कारण खर्च बढेका बेला निर्वाचनलाई हेरेर पैसा बाँड्न थालिएपछि मुलुक अब ऋणैऋणमा डुब्ने अवस्था आएको छ।’

अर्थका ती अधिकारीले भनेजस्तै पछिल्ला वर्षमा सर्वसाधारणलाई लोभ देखाएर निर्वाचनमा मत तान्ने प्रतिस्पर्धामा प्रमुख राजनीतिक दल उत्रेका छन् । सरकार हाँक्ने दलले मन्त्रिपरिषद्को नामबाट गरेका निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः धराशयी बनाउँदै लगेको छ। 

दैवीप्रकोप र विपत्तिजन्य घटनामा बाहेक कुनै पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन वित्तीय भार पर्ने निर्णय गर्न पाउँदैन । दीर्घकालीन वित्तीय भार पर्ने महŒवपूर्ण विषय बजेटमार्फत ल्याएर संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकको चरित्र हो तर सत्ताबाट बाहिरिँदै गरेको देउवा सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन भार थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले राजधानीका केही अस्पतालमा गएर भत्ता बाँडेका छन्।

सर्वसाधारणलाई लोभ देखाएर मत तान्ने प्रयास प्रधानमन्त्री देउवाको मात्र होइन । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता दोब्बर बनाएर वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई वित्तीय भार बोक्न बाध्य पारेका थिए । यस्तै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहालले पनि भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान थपेर भोटको राजनीति गरेका थिए । ओली र दाहालका पालमा पनि आर्थिक सहायता बाँड्ने र गैरबजेटरी खर्च गर्नेगरी काम गर्ने विभिन्न निर्णय भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालका पालामा स्रोतको सुनिश्चितताका नाममा एक खर्बभन्दा बढीका आयोजना आफूलाई मन परेका जिल्लामा बाँड्ने काम भएको थियो । अहिले यसैको भुक्तानीको मारमा अर्थ मन्त्रालय परेको छ।

‘प्रधानमन्त्री देउवामात्र होइन, ओली र दाहालका पालामा पनि मुलुकको ढुकुटीमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘भर्खरै चुनाव हारेकाले पनि हुन सक्छ, यीमध्ये देउवा र उनको मन्त्रिमण्डल बढी आक्रामक बनेको छ ।’ उनका अनुसार कम्तीमा पनि आगामी पाँच वर्षका लागि सिंहदरबारको ढोका बन्द भएको भन्दै अहिलेको सरकार बढी आक्रामक देखिएको हो।

प्रमुख दलको वितरणमुखी यही मोहका कारण हाम्रो गन्तव्य चिली हो वा ग्रिस भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अघिल्लो दशकमा ग्रिसका राजनीतिक दलले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो सत्तामा पुग्न सर्वसाधारणलाई विभिन्न नाममा भत्ता वितरण गर्न प्रतिस्पर्धा गरे । वितरणमुखी प्रतिस्पर्धा यतिसम्म चुलियो कि दलहरुले जर्मनी, विश्वबैंक, आइएमएफलगायत दातृ निकायसँग ऋण लिएर पनि सर्वसाधारणलाई भत्ता बाँडे । उत्पादनमा लगानी नभएपछि केही वर्षमा नै मुलुक आर्थिक संकटमा फस्यो । ग्रिसले मुलुक टाट पल्टेकोे घोषणा ग¥यो । दातृ निकायहरुले वितरणमुखी सुविधा हटाए मात्र ऋण दिन फेरि विचार गरिने प्रस्ताव गरे । सरकार सबै सुविधा कटौतीको निर्णय गर्न बाध्य भयो । पुँजीवादीहरुको इसारामा सुविधा कटौती भएको भन्दै वामपन्थी दलले आन्दोलन चर्काए र सत्ता हातमा पारे । यो समस्याबाट ग्रिस अझै मुक्त हुन सकेको छैन । भेनेजुएलामा पनि यस्तै घटना भयो।

अर्कोतिर केही वर्षअघि विश्व बजारमा तामाको भाउ एकाएक बढेका बेला चिलीले उत्खनन गर्दै यसको निर्यातबाट अर्बौं डलर कमायो । चिलीले तामा निर्यातबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सञ्चितिमा राख्यो । सरकारी कर्मचारी, ट्रेड युनियनलगायत सर्वसाधारणले यो रकम विभिन्न नाममा वितरण गर्नुपर्ने माग राखे । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले यसलाई अस्वीकार गर्दा उनलाई छुचो, लोभीलगायतको उपमा दिइयो । यो घटनाको केही वर्षपछि विश्वभर आर्थिक मन्दी आयो । चिलीका छिमेकी मुलुकले अर्थतन्त्र जोगाउन ठूला राष्ट्र र दातृ निकायसमक्ष गुहार मागे । चिलीले भने त्यही तामा निर्यातबाट आएर सञ्चिति भएको रकम झिकेर खर्च गर्‍यो । आर्थिक मन्दीले उसलाई बढी प्रभावित गर्न सकेन । पहिले अनेकौं उपनाम दिएर गाली गर्नेले अर्थमन्त्रीको तारिफ र अभिनन्दन गरे।  

पछिल्ला वर्षमा नेतामा देखिएको जनता खुसी पार्ने प्रवृत्तिले मुलुकको गन्तव्य चिली होइन, ग्रिसतर्फ मोडिएको छ । आधा दशकअघि घरजग्गामा जथाभावी भएको लगानीका कारण समस्यामा परेको बैंकिङ क्षेत्रलाई सजिलै अवतरण गराएका पूर्वगभर्नर तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले बिहीबार रिपब्लिका दैनिकसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा भने, ‘अहिले विश्वका पुँजीवादी र समाजवादी दुवै मुलुकले सर्वसाधारणलाई विभिन्न नामबाट भत्ता एवं सुविधा वितरण गर्दै आएका छन् तर यसका लागि उनीहरुले पहिले उत्पादन बढाउँछन् र त्यसैको प्रतिफलबाट आउने स्रोतलाई मात्र वितरण गर्छन् । उत्पादनमा लगानी नगर्ने तर वितरणमात्र गर्ने कुराले मुलुक नै टाट पल्टिन्छ।’

मुलुक अहिले यही वितरणमुखी धारतर्फ मोडिएको छ । मुलुकका प्रमुख दलका नेताले अबको लक्ष्य आर्थिक विकास भन्ने गरे पनि उनीहरुको काम गराइ उल्टो देखिएको छ ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७४ ०३:५६ शुक्रबार