८ आश्विन २०७७ बिहीबार
अर्थ

स्थानीय तह कृषि प्राविधिकविहीन

काठमाडौं- सरकारले संघीय संरचनामा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा अहिले स्थानीय तह कृषि प्राविधिकविहीन हुने देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने कृषिका अधिकारीले बताएका छन् ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर हरेक स्थानीय तहमा सुब्बा तहको प्राविधिक सहायक (जेटिए) मात्र राख्ने गरी कर्मचारी संरचना प्रस्ताव गरिएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था–२०७४’ मा कृषि क्षेत्रलाई पूरै बेवास्ता गरिएको कृषि विभागका अधिकारी बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकामा आवश्यक सेवा प्रवाहको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम कर्मचारी समायोजना नभएसम्मका लागि अस्थायी संगठन संरचनाको व्यवस्था गर्दा कृषिलाई ध्यान नदिएको हो ।

अहिलेसम्म जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा रहेका कृषि विज्ञले सेवा प्रवाह गर्दै आएका थिए । कृषि विकास कार्यालय नहुँदा स्थानीय तहमा कृषिको संरचना थप गनुपर्ने भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी रहने गरी सेवा केन्द्रमात्र राखिएको छ ।

स्थानीय तहको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको संरचना अनुसार किसानले विशेषज्ञ सेवा पाउन नसक्ने कृषि विभागका उप–महानिर्देशक प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए । ‘अहिले प्रस्ताव गरिए अनुसार जेटिएले किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सेवा दिन सक्दैनन्,’ सञ्जेलले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने देखिएको छ ।’

हरेक स्थानीय तहमा बाली संरक्षण अधिकृत (रोग, किराका विशेषज्ञ), बागवानी विकास अधिकृत (बीउ, बेर्ना विशेषज्ञ), बाली विकास अधिकृत(खाद्य बाली विशेषज्ञ) हुनुपर्ने कृषिका अधिकारी बताउँछन् । अहिलेसम्म जिल्ला कृषि कार्यालयमार्फत् ती विशेषज्ञले सेवा दिँदै आएका थिए ।

मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा ३–४ जना अधिकृत तहका कृषि विज्ञसहित कृषि शाखा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कृषि उत्पादन बढाएर मुलुकलाई कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने हरेक स्थानीय तहमा विषेशज्ञ पठाउनु पर्छ,’ उप–महानिर्देशक सञ्जेलले भने, ‘कृषि शाखा राखिएन भने कृषि क्षेत्र प्रभावित हुन्छ ।’

स्थानीय तहमा विशेषज्ञ नराख्ने हो भने २०–२५ स्थानीय तहलाई हेर्ने गरी एउटा निकाय स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उप–महानिर्देशक सञ्जेल कृषि विकास मन्त्रालयको तीन तहमा पुनर्संरचना सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावका लागि गठित कार्यदलको संयोजक पनि हुन् ।

विभागले महानरपालिका, उप–महानगरपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक उप–सचिवको नेतृत्व र गाउँपालिकामा प्राविधिक शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा कृषि विकास कार्यालय राख्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, नीति, योजना अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा, कृषि सामग्री आपूर्ति तथा पूर्वाधार विकास, कृषि बजार व्यवस्थापन विकास, प्रशासन शाखा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, एक वडा एक कृषि प्राविधिक हुनुपर्ने जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिको लागि स्थानीय तहमा पठाएको बजेट निःसर्त पठाएपछि त्यसको असर कृषि उत्पादनमा देखिसकेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा कृषिको लागि पठाएको बजेट पूर्वाधारमा खर्च गरेका छन् । कृषिको लागि पठाएको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले पूर्वाधार लगायतका अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको कृषि विभागका महानिर्देशक डिल्लिराम शर्माले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले कृषिको बजेट पूर्वाधारमा खर्च गरेका छन्,’ शर्माले भने, ‘वैकल्पिक संरचना तयार नगरी जिल्लाको संरचना हटाउने निर्णय गर्दा कृषि उत्पादनमा असर देखिएको छ।’
स्थानीय तह आफैं सरकार भएकाले जवाफदेही हुनुपर्ने कृषि विकास मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तह आफैं जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘किसानका समस्यालाई प्राथमिकीकरण गरेर कर्मचारी र बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
शर्माका अनुसार यो वर्ष नै तरकारी उत्पादनमा असर देखिएको बताए । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा जिल्ला कृषि कार्यालयले किसानलाई बीउ, बेर्ना, तालिमको व्यवस्था गर्दा किसान तरकारी खेतीमा आकर्षित हुने गरेकोमा अहिले त्यसो हुन नसकेको बताए ।  

चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा स्थानीय तहको लागि पाँच अर्ब १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ४६ करोड  १५ लाख मात्र कृषिमा विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ । अर्थले स्थानीय तहलाई पठाउँदा सो रकम ससर्त नभई निःसर्त अनुदान शीर्षकमा पठाएपछि पूर्वाधारमा विनियोजन गरेका हुन् ।
यो वर्ष जिल्ला स्तरमा रहेका कृषि कार्यालयका संरचना हटाउने भन्दै सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहमा ब्लकमा बजेट पठाएको थियो । विगतमा कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था अनुसार खर्चिंदै आएको भए पनि यो वर्ष त्यसो हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७४ ०७:०५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App