काठमाडौं– कहिले विदेशी त कहिले स्वदेशी ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलमा रहँदै आएको काठमाडौं–तराईं–मधेस द्रुतमार्गको (फास्ट ट्रयाक) सुरुदेखि अन्तिमसम्मको निर्माण कार्य नेपाली सेनाले नै गर्ने भएको छ।
सरकारले गत वैशाखमा नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको दु्रतमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि सेनाले नै तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि द्रुतमार्ग निर्माणमा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डिपिआर प्रयोग गरिने प्रयास भइरहेको थियो । जुन प्रतिवेदनलाई करिब ५६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्ने भारतीय कम्पनीको कसरत थियो । सेनाले भने द्रुत मार्गको नयाँ डिपिआर तयार गर्न करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
यसअघि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले द्रुत मार्गको डिपिआर सेनालाई करिब ५६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्न खोजेको थियो
द्रुतमार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले माग गरेको डिपिआरको मूल्य अत्यधिक भएकाले सेनाले आफैँ तयार गर्ने निर्णय गरेको मंगलबार दु्रतमार्ग निर्माण आयोजनाका उपप्रमुख तथा सेनाका सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले जानकारी दिए । दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले नै डिपिआर तयार गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण कार्यमा अझै सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । जसले निर्माण कार्य गर्ने हो उसैले डिपिआर तयार पार्दा आयोजनाका सबल र दुर्बल पक्ष थाहा हुने भएकाले काम समयमै सक्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको हो।
सरकारले चार वर्षभित्र दु्रतमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य अनुसार सेनाले कामलाई तीव्रता दिने बताइएको छ । काठमाडौंलाई तराईं–मधेससँग जोड्न सरकारले सन् १९७४ देखि नै दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, दु्रतमार्ग कसले बनाउने भन्नेबारे पटकपटक विवाद हुँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । निर्माणको जिम्मा विदेशी या स्वदेशी मध्ये कुन कम्पनीलाई दिने भन्नेमा राजनीतिक दल र सरकार विभाजित हुँदै आएका थिए । कसले बनाउने भन्ने अन्योलबीच आयोजना करिब चार दशक गुज्रिएको थियो । जसले गर्दा सर्वसाधारण निराश हुँदै आइरहेका थिए।
करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको दु्रतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये निकै कम रकम खर्च हुन सकेको छ । सरकारले दु्रतमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै आए पनि हालसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगति निराशाजनक छ ।
काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्म दु्रतमार्गको ७६ किलोमिटर ट्र्याक भने नेपाली सेनाले यस अघि नै खोलिसकेको छ । दु्रत मार्गमा ९९ वटा विभिन्न खाले पुल बनाउनु र एक हजार ३७ मिटर सुरुङ खन्नुलाई सर्वाधिक कठिन कामको रूपमा लिइएको छ । सरकारले निर्माणको जिम्मा दिएलगत्तै सेनाले दु्रतमार्गमा बेस क्याम्प स्थापनादेखि निर्माणका अन्य प्रारम्भिक काम थालिसकेको छ । सडक निर्माणका लागि सेनाले तीन सय ३१ सेनालाई फिल्डमा खटाइसकेको जनाएको छ । सेनाले द्रुतमार्गको नीजगढ खण्डमा रूख कटान गरिसकेको छ । र, अन्य आवश्यक स्थानमा थप बेस क्याम्प खडा गर्ने तयारी गरेको छ।
ट्र्याक निर्माणको लागि सरकारले अहिलेसम्म करिब एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ निर्माण र मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मुअब्जामा लागि ललितपुरको खोकनामा केही विवाद देखिएको छ । सेनाले उक्त विवाद मन्त्रालयले समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ । सडक निर्माणपछि काठमाडौंबाट बारा एक घन्टामा पुग्न सकिने बताइन्छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणको इन्धन र समय बचत हुनेछ।
आर्थिक विज्ञहरूले दु्रतमार्गलाई तराईंका जनताको लाइफलाइन (जीवन रेखा) को रूपमा हेर्ने गरेका छन् । सेनाले आफूले गर्न सक्ने काम अघि बढाउन र नसक्नेमा परामर्शदाता नियुक्ति, टेन्डर लगायत प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सक्नेछ । निर्माणको लागि सेनाले छुट्टै कार्यदल निर्माण गरिसकेको छ ।
दु्रतमार्गबाहेक हाल सेनाको नेतृत्वमा उत्तर–दक्षिण करिडोर अन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, राजधानीलाई चीनको सीमा जोड्ने काठमाडौं–रसुवागढी, जाजरकोट–डोल्पा जस्ता सडक निर्माण भइरहेका छन् ।
प्रकाशित: ३ माघ २०७४ ०४:५० बुधबार
