४ पुस २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

घरबहाल कर: ‘भाडामा बस्नेले होइन, घरधनीले तिर्नुपर्छ’

सामान्यतया घरबहाल कर घरधनीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर भरतपुरका घरधनीले भने घर भाडामा बस्नेलाई घरबाहाल कर तिराउने गरेका छन्।

यसको विरोधमा चितवन उद्योग वाणिज्य उत्रिएको छ। संघले व्यवसायीक सटर र जग्गाको कर सम्बन्धित घर धनिले नै तिर्न अपिल गरेको छ।

संघले महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै घरधनिलाई नै कर तिराउनका लागि अपिल गरेको हो। संघका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले आम्दानी गर्नेले कर तिर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भएको भन्दै व्यवसायीलाई करमाथि करको बोझ नथप्न अनुरोध गरे।

‘अहिले आर्थिक मन्दिका कारण व्यवसाय संकटमा परेको छ,’ उनले भने, ‘भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीमाथि कर उठाउँदा झन् समस्या परेको छ।’

घर बहाल कर स्थानीय तह र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बुझाउने गरिएको उनले बताए। कर्पोरेट तर्फको कर आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बुझाउने गरेका छन्। स्थानीय ऐन अनुसार घरबहाल कर आम्दानीको १० प्रतिशत लाग्ने गरेको छ। यो कर बढी भएको भन्दै सात प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनले बताए।

पछिल्लो समय घरबहाल कर न्यून संकलन भएको भरतपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले घरधनि र व्यवसायीका कारण घरबहाल कर कम उठेको बताए।

उनले घरबहाल कर संकलनको अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने महानगरपालिकाको तयारी रहेको जानकारी दिए। महानगरपालिकाले घर बहालमा बस्ने भन्दापनि घरधनिलाई नै घरबहाल कर तिराउने कुरामा जोड दिएको उनले बताए।

भरतपुर महानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा तीन करोड ४९ लाख ३७ रुपैंया संकलन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८.४४ प्रतिशतले वृद्धि हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा दुइ करोड ७२ लाख एक हजार रुपैंया राजश्व संकलन भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यस आर्थिक वर्षमा ७७ लाख ३५ हजार बढी हो।

भरतपुर महानगरपालिकाको आन्तरिक आयलाई वृद्धि गर्नका लागि घरबहाल करलाई प्रभावकारी बनाइने अधिकारीको भनाई छ।

महानगरपालिकाले २१ वटा शीर्षकमा राजश्व संकलन गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म महानगरपालिकाको आन्तरिक आय ३१ करोड १९ लाख ९० हजार रहेको छ। महानगरपालिकाको मुख्य आय घरबहाल कर रहेको देखिन्छ। त्यसपछि सम्पत्ति कर रहेको छ। सम्पत्ति करमा तीन करोड ४१ लाख ५९ हजार नौ सय रुपैंया संकलन भएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाको आन्तरिक आय प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, नक्सा पास दस्तुर, पार्किङ शुल्कमा घटेको छ। नक्सा पास दस्तुरमा १८ लाख रुपैंया राजश्व घटेको छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०८० १०:२५ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App