पर्यटन व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी पर्यटन ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन्।
सरकारले पर्यटन ऐन संशोधानको तयारी गरिरहेका बेला त्यसक्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न पक्षले व्यवसायलाई संकुचित गर्नेगरी ऐन निर्माण नगर्न सुझाएका हुन्।
होटल एसोसियसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले नयाँ बन्ने ऐनमा पर्यटन ऐन व्यवसायीहरुप्रति उदारमूखी हुनुपर्ने बताए। नागरिक न्युजसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष शाहले नेपालमा बन्ने ऐन कानुन नियन्त्रणमूखी हुने भन्दै नयाँ ऐन उदार किसिमको हुनपर्ने धारणा राखे।
‘ऐन बन्दा यती राजश्व, जरिवाना र कैद तथा सजाय भन्नेमा मात्र केन्द्रित नहोस्,’ उनले थपे, ‘राजश्व संकलन गर्ने तथा अधिकार संकुचित हुने खालको हैन्, व्यवसायीको मनोबल बढाउने हुनुपर्यो।’
वर्ष अघि बनेको कानुनले अहिलेको पर्यटनको अवस्थालाई समेटन नसकेको जनाउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई सुहाउँदो कानुन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
वैदेशिक व्यापार घाटालाई कम गर्न पर्यटन क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यस क्षेत्रले बैदेशिक मुद्रा आयतमा अर्थपूर्ण योगदान गरेको भन्दै उनले अरु निकासी उद्योग जस्तै पर्यटन उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने गरी कानुन संसोधन हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
अध्यक्ष शाहले अर्बौँ लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई पनि नयाँ बन्न लागेको ऐनमा उद्योगको रुपमा समेटिनुपर्ने पनि बताए।
‘हामीलाई अझैसम्म सेवा, व्यवसायको वर्गिकरणमा राखेको छ।’ उनले भने, ‘अरबौ पैसा लगानी गरी रोजगार सिर्जना गरेर सरकारलाई आर्थिक रुपमा सशक्त योगदान पुर्याउने हाम्रो क्षेत्रलाई सरकारले अब उद्योग भनेर पहिचान दिनुपर्छ।’
आन्तरिक पर्यटक जति सबल भयो देशको पर्यटन पनि त्यत्ती नै बलियो हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शाहले भने, ‘कोभिडको समयमा हामिले स्पष्ट महशुस गर्यौ, आन्तरिक पर्यटक पर्यटनको आधार हो, यस कुरालाई नयाँ बन्ने कानुनले समेटनुसक्नुपर्छ।’
उनले मानिसहरूलाई घुम्न पाउने संरचनाको विकास विकासलाई कानुनले उल्लेख गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्रालयले ४५ वर्ष पुरानो पर्यटन ऐनलाई समयनुकुल परिवर्तन गर्न नयाँ पर्यटन ऐन बनाउन लागिरहेको छ। गत २६ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऐन परिमार्जन गरी संघिय पर्यटन विधेयक परिमार्जन गरी संघिय पर्यटन विधेयक तर्जुमा गर्न सौद्धान्तिक स्विकृति दिएसँगै मन्त्रालयले सोही अनुसार पर्यटन ऐन बनाउन लागेको हो।
यसैअनुरुप पर्यटन क्षेत्रमा आएका नयाँ विषय तथा यसका आयामलाई अहिलेको पर्यटन ऐनले समेटन नसकेले समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा असर पारेको भनी सरकारले नयाँ पर्यटन ऐन निर्माणको काम गरिरहेको छ।
यस्तै ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भाविश्वर शर्माले अहिले बन्न लागेको ऐनमा ठमेललाई पर्यटकिय नगरी घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेको नागरिक न्युजसँगको कुराकानीमा बताए।
‘नेपालको पर्यटनमा ठमेलको योगदानलाई सरकारले पहिचान गरेर यसलाई पर्यटकिय नगरि घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘ठमेललाई पर्यटकिय नगरी घोषणा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट ठमेल आउने पर्यटकलाई २४ सै घण्टा यातायात सुविधा लागयतका सेवाहरुको सहजिकरण बन्न लागेको ऐनमा समेटिनुपर्छ।’
अध्यक्ष शर्माले ठमेलले सिर्जना गरेको रोजगारी र योगदान पु¥र्याएको करको आधारमा व्यवसायीहरूलाई छुट्टै पहिचान दिनुपर्ने धारण राखेका छन्। यसबाहेक उनले संसोधनको तयारीमा रहेको पर्यटन ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरूमा अन्य संस्थाहरुको मागमा आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको जनाए।
देश संघिय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पनि केन्द्रिकृत संरचनामा बनेको पर्यटन ऐन पुरानो भएको सरोकारवालको धारणा छ। विसं २०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐनले वर्तमान परिवेशको पर्यटनलाई समेटन नसकेको उनीहरुको तर्क छ।
यस्तै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेण्टस्का अध्यक्ष रमेश थापाले धेरै बर्षपछी बन्न लागेको नयाँ ऐनले व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण हुने पक्षमा ध्यान जानुपर्ने धारण राखे।
मुलुकको समग्र पर्यटन विकासका लागि समयसापेक्ष पर्यटन ऐन ल्याउनु पर्ने सरोकारवालाले पटक पटक माग राख्दै आएका थिए। २०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐन पुरानो भएको र यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उनीहरुको छ।
नयाँ पर्यटन ऐन बन्ने अन्तिम प्रक्रियामा छ। नागरिक उड्डयान, पर्यटन तथा संसकृति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन महाशाखाका प्रमुख राजेन्द्र केसीले अनुसार पर्यटन ऐनको मस्यौदा तयारी भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई समयानुकुल परिमार्जिनको प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै जति सक्दो चाडो ऐन पास गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताए।
मन्त्रालयले संसदको हिउदे अधिवेशनसम्म नयाँ पर्यटन ऐन जारी गर्ने कसरत गरिरहेको उनले बताएका हुन्। महाशाखा प्रमुख केसीले नयाँ बन्न लागेको पर्यटन ऐनलाई समयसान्दर्भिक बनाउन सार्वजनिक रुपमा सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरुसँग सुझाव लिइसकेको बताए।
‘हामिले सरोकारवाल निकाय तथा सम्बन्धित विज्ञहरुसँग सार्वजनिक सुझाव मागिसकेका छौ,’ उनले भने, ‘उक्त संकलन भएका सुझाबहरुमा पोलेसिङ गर्ने काम भइरहेको छ।’
प्रकाशित: १२ मंसिर २०८० १०:१७ मंगलबार
