काठमाडौं- उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा नयाँ मदिरा उद्योगलाई अनुमति दिलाउन चलखेल गरेका छन् । सरकारले भने दुई वर्षदेखि मदिरा उद्योग स्थापना गर्न रोक लगाएको छ । विभिन्न ‘स्वार्थ समूह’ को दबाबमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत नयाँ अनुमतिपत्र दिलाउन मन्त्री थापाले चासो देखाएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगतको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक राख्न र उक्त बैठकबाट नयाँ केही रक्सी उद्योगलाई अनुमति दिन थापाले दबाब दिएका छन् । मन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डमा उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ ।
‘नयाँ लाइसेन्स दिन विभिन्न स्वार्थ समूहले दबाब दिइरहेका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘झन्डै आधा दर्जन नयाँ उद्योगले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर काम चलाउ मन्त्रीबाटै लाइसेन्स लिन चाहन्छन् ।’ संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले लामो छलफलपछि फलफूलमा आधारित उद्योगबाहेक अन्य कुनै पनि मदिरा उद्योग खोल्न नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले रोक लगाएको हो । फलफूलमा आधारित रक्सी उद्योग खोल्न र चलिरहेका उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भने रोक लागेको छैन ।  
सरकारले नयाँ अनुमतिपत्र दिन रोक लगाएदेखि नै उक्त निर्णय उल्टाउन केही समूह लाग्दै आएका थिए तर उक्त दबाबलाई हरेक मन्त्रीले टार्दै आएका थिए । लामो समयदेखि बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका पालामा बसेको बोर्ड बैठक त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एकपटक बसेको थियो ।
काम चलाउ सरकारका केही मन्त्रीलाई आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन केही स्वार्थ समूह लागिपरेको देखिएको छ । नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्न रोक लगाएसँगै केही उद्योगले मात्र सिन्डिकेट गरेको भन्दै नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेले विरोध गर्दै आएका छन् । नयाँ उद्योग स्थापनामा रोक लगाएपछि विदेशी रक्सी आयात बढेको तर्क उनीहरुको छ । उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीले भने नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । संसदीय समितिले भने मुलुकमा रक्सी उद्योगको संख्या धेरै भएको र यसले आम उपभोक्तालाई बेफाइदा भएको तर्कसहित नयाँ उद्योग खोल्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो । रक्सी उद्योगका लगाउने लगानी अन्य उद्योगमा लगाउनु राम्रो हुने सुझाव समितिको थियो ।
नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अनुसार मुलुकमा हाल ६ दर्जनभन्दा बढी मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगबाट वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार हुन्छ । रक्सी उत्पादनबाट राज्यले करोडौं राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मुलुकमा १ करोड २४ लाख लिटर रक्सी आयात भएको छ, जसको मूल्य ३ अर्ब ३५ करोडभन्दा धेरै परेको छ । कुल मागमध्ये झन्डै २५ प्रतिशत विदेशी रक्सीले पूरा गरिरहेको छ । मागको केही हिस्सा घरेलु रक्सीले समेत पूरा गरेको छ ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७४ ०२:१७ मंगलबार