काठमाडौं – सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना एकाइले पुस ११ गतेबाट प्रभावित जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
एकाइका निर्देशक इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका दुई सय ८२ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यसका लागि ११ टोली खटिएका छन् । चारजनाको प्रत्येक टोलीमा तीनजना केन्द्र र एकजना जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)बाट सहभागी हुने उनले बताए।
पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत कात्तिकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका अधिकारीबीच विशेष अन्तरक्रिया गरेको थियो । उक्त अन्तरक्रियापछि जारी २८ बुँदे घोषणापत्रमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने १४ वटा बुँदा समेटिएका छन् । ती बुँदा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको एकाइले जनाएको छ।
‘स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडासचिव तथा त्यहाँ खटिने प्राविधिकले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे जानकारी गराउने र पुनर्निर्माणमा देखिएको समस्याबारे सुझाव लिने उद्देश्यले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो,’ निर्देशक मरहठ्ठाले भने, ‘अन्तरक्रियाबाट कार्यविधि वा अन्य नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएमा प्राधिकरणले आवश्यक काम गर्नेछ।’
३१ जिल्लाका दुई सय ८२ स्थानीय तहबाट करिब आठ हजार तीन सय जनाले अभिमुखीकरणमा भाग लिने उनको भनाइ छ । ‘आइतबारसम्म ४० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘माघ मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजनाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं।’
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा निजी आवास पुनर्निर्माण सुस्त बनेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै पुनर्निर्माणले गति लिन थालेको छ । यसअघि जिससमार्फत परिचालन हुने इन्जिनियरलाई हाल स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा खटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता
निजी आवास पुननिर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान लिई घर नबनाउने लाभग्राहीले रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्।
वैकल्पिक घर भएका कारण अनुदान आवश्यक नपर्ने भन्दै मकवानपुरका दुईजना लाभग्राहीले पहिलो किस्तावापत लिएको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन् । यसरी रकम फिर्ता गर्नेमा इन्द्रसरोबर गाउँपालिका–२ का रामशरण भुलुन र हेटौंडा नगरपालिका–८ का तुलाबहादुर लामा छन् । प्राधिकरणका अनुसार उनीहरुले लाभग्राहीमा सूचीमा नाम समावेश गरी पहिलो किस्ता लिएपनि घर बनाउन आवश्यक नभएको भन्दै रकम फिर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले आफ्नो नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाउनसमेत आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच, गत बिहीबार बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले रकम फिर्ता गर्ने लाभग्राहीद्वय भुलुन र लामालाई धन्यवाद दिँदै उनीहरुको नाम लाभग्राहीबाट हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । कार्यकारी समितिले विगतमा आवश्यक नपर्दा पनि लाभग्राही सूचीमा नाम राखेका व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ ।
‘वैकल्पिक घर भएका लाभग्राहीले विगतमा अनुदान लिए पनि फिर्ता गर्न थालेका छन्,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले भने, ‘घर बनाउन आवश्यक नठान्ने लाभग्राहीले सरकारको १५०१२ राजश्व शीर्षकमा रकम फिर्ता गरेर लाभग्राहीबाट नाम हटाउन सक्नेछन् ।’ घर बनाउन आवश्यक नपर्ने लाभग्राहीले यसरी रकम फिर्ता गरे वास्तविक भूकम्पपीडितलाई राहत पुग्ने भुसालले बताए।
प्राधिकरणले यसअघि सूचना प्रकाशन गरी बस्नयोग्य घर भएका वा अन्यत्र घर भएका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयमार्फत रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरिसकेको छ।
पहिलो किस्ताको अनुदान लिएका अधिकांशले घर बनाउन सुरु नगरेका कारण दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान वितरण अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन। लाभग्राहीले घरको जग उठाएपछि मात्र दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पहिलो किस्ताको अनुदान लिने लाभग्राही ६ लाख ६५ हजार आठ सय ७३ छन् । एक लाख २१ हजार पाँच सय ७२ जनाले दोस्रो किस्ताको रकम बुझिसकेका छन् । तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही २९ हजार पाँच सय ३३ पुगेको छ।
प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०६:१२ सोमबार
