काठमाडौं- सरकारले बाढीबाट भएको क्षति पुनस्र्थापनाका लागि दाता सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । बाढी पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेट जुटाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो ।
आगामी डिसेम्बर पहिलो साताभित्र दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगको नेतृत्वमा हुने उक्त सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुलाई आमन्त्रण गरी सहयोगको अपिल गरिनेछ ।
आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘बाढीपछिको पुनस्र्थापना आवश्यकता आंकलन’ प्रतिवेदनमा बाढीले पु¥याएको क्षति पुनस्र्थापनाका लागि करिब ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यक हुने औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गएको साउन–भदौमा आएको बाढीबाट ६१ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।
आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले आयोगले तयार गरेको पुनस्र्थापना आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदनबारे दातृ निकायलाई जानकारी गराउन र पुनस्र्थापना कार्यमा सहयोगको अपिल गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए । ‘बाढीबाट क्षति पुगेका आवास, कृषि, सिँचाइ, पूर्वाधार, खानेपानी लगायत विभिन्न क्षेत्रको पुनर्निर्माण÷पुनस्र्थापनाका लागि कुन दाताबाट कसरी सहयोग जुटाउन सकिन्छ भन्नेमा सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘सरकारबाट प्राथमिकता निर्धारण गरिएको क्षेत्रमा सहयोगका लागि दातासमक्ष अपिल गरिनेछ ।’
आयोगकै एक अधिकारीले भने बाढी पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन सरकार आफैंले गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘बाढीबाट भएको क्षति पुनस्र्थापनाको लागि आवश्यक रकम ठूलो होइन, यो रकमको व्यवस्थापन सरकारले आफ्नै बजेटबाट गर्न सक्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तीन आर्थिक वर्षमा ७३ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन ।’ आयोगको आंकलन प्रतिवेदनमा आगामी तीन वर्षभित्र पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन दाता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको ठूलो थियो, त्यसैले दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने बाध्यता नै थियो,’ उनले भने, ‘भूकम्पको तुलनामा यो रकम धेरै सानो भएकाले दाता गुहार्नुपर्ने आवश्यकता थिएन ।’
आयोगका कार्यक्रम निर्देशक पौडेलले पनि पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक रकम सरकार आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरे । तर मुलुकले यस्तै विपद्को अवस्थामा दाताबाट सहयोग लिने भएकाले सम्मेलन आयोजना गर्नुपरेको उनले बताए । ‘मुलुकले दाताबाट सहयोग लिने भनेको यस्तै अवस्थामा हो, त्यसैले यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत गठन गरेको बाढी पुनर्निर्माण एकाइका आयोजना प्रमुख सुमन कर्णले दाता सम्मेलनलाई आर्थिक सहयोग लिने हिसाबले मात्र लिन नहुने बताए । ‘दाता सम्मेलनको उद्देश्य आर्थिक सहयोग लिनेमात्र होइन,’ उनले भने, ‘उनीहरुबाट पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक विशेषज्ञ र प्राविधिक सहयोग जुटाउन पनि सम्मेलन आवश्यक छ ।’ पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सहयोग आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।
आयोजना प्रमुख कर्णले दातासम्मेलन लगत्तै विकास साझेदार संस्थाहरु (एइनजिओ÷आइएनजिओ) सँगसमेत छलफल गरिने जानकारी दिए । बाढीप्रभावित क्षेत्रमा जीविकोपार्जन, खानेपानी, कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई एकद्धार प्रणालीबाट लैजान ती साझेदारसँग समन्वय गरिने उनले बताए । ‘बढी प्रभावित भएको क्षेत्रमा आवश्यकअनुसारको सहयोग कार्यक्रम लैजान एकाइले समन्वय गर्नेछ,’ उनले भने ।
पुनस्र्थापनाको कार्यलाई सरल र छरितो प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । प्रभावित क्षेत्रमा करिब दुई लाख घरको सर्वेक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनलगत्तै सर्वेक्षणको काम अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘सर्वेक्षणलगायत पुनर्निर्माण कार्यमा जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिन्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउनेछौं ।’
आयोगको प्रतिवेदनमा बाढीबाट १८ जिल्ला अति प्रभावित भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माणका लागि तीन वर्षको अवधिमा तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालका लागि पुनस्र्थापना रणनीति अवलम्बन गर्न सुझावसमेत यसमा समेटिएको छ । बाढीबाट क्षति पुगेको घर पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७४ ०५:३८ मंगलबार