काठमाडौं- लगानी बोर्डले बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली र अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद असोज २ बाट लागू हुने गरी एक वर्ष र अरुण–३ आयोजनाको असोज १४ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिना थपिएको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । दुवै आयोजनाले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने काममा भएको ढिलाइ तथा निजी जग्गा प्राप्ति लगायतमा भएको विलम्बका कारण देखाउँदै वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्न बोर्डसमक्ष निवेदन दिएका थिए ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको जिएमआरले सरकारकै कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको लगानी बोर्डलाई जानकारी गराएको थियो ।
बोर्डले जिएमआरलाई तोकिएको समयभित्र लगानी जुटाउन नसक्नुको कारण माग गर्दै एक महिनाअघि पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा जिएमआरले सरकारले वनको जग्गा समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको जानकारी लगानी बोर्डलाई गराएको थियो ।
तीन वर्षसम्म पनि जिएमआरले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन सकेको छैन । गत असोज २ गते नै उसले लगानी जुटाउन पाएको थप समय सकिएको थियो । उसले एक महिनाअघि नै लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।
बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार जिएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जिएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पिडिए अनुसार गत असोज २ गते (सेप्टेम्बर १८) सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
जिएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गरेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी आठ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण थालेको छ ।
सुरुमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरे पनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जिएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत बिजुली (१०८ मेगावाट) निःशुल्क दिएपछि बाँकी रहेकोमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र तीन सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभिभिएन विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ ।
आयोजना प्रभावितका लागि पुनर्बास र पुनस्र्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ ।
जिएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको थियो । आयोजना निर्माणबाट सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्ला प्रभावित हुनेछन् । आयोजना निर्माणले गति लिए निर्माण अवधिभर पाँच हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र चार लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट तथा ४७ हजार मेट्रिक टन स्टिलले बजार पाउने जिएमआरको भनाइ छ ।
यसैगरी, अरुण–३ आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएन (सतलज) लिमिटेडले नौ सय मेगावाटको बहुप्रतीक्षित परियोजनाका लागि वित्तीय स्रोत असोज १४ गतेबाट लागू हुने गरी ६ महिनाभित्र जुटाउनुपर्ने भएको छ ।
आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स नौ वर्षअघि पाएको एसजेभिएनले चार वर्ष लगाएर अनुसन्धानको काम सकेको थियो । त्यसपछि तीन वर्षअघि डिपिआर समेत तयार पारिसकेको छ ।
२०७१ मंसिर ९ गते लगानी बोर्डसँग सतलजले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न गरी दुई वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा करिब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता अनुसार आयोजनाले प्रभावित परिवारलाई ३० युनिटका दरले विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।
पिडिएमा सरकारले एक वर्षमा निजी जग्गा र २१ महिनामा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यो आयोजना बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ ।
संखुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई तीन खर्ब ४८ अर्ब  रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै एक अर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत् र ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ ।
कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ ।
आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । यस्तै, परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाबाहेक अरुण तेस्रो र माथिल्ला कर्णालीको विद्युत् भारतमा निर्यात हुनेछ ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७४ ०३:५८ मंगलबार