मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको भन्दै निजी क्षेत्र चिन्तित देखिएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ। माग घटेको छ। उद्योगी, व्यवसायीले उत्पादन कटौती गरेका छन्। राजस्व संकलन न्यून छ। सेयर कारोबार घटेको छ। जग्गा कारोबार पनि बढ्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रका अधिकांश आन्तरिक सूचक नकरात्मक भएपछि निजी क्षेत्र चिन्तित देखिएको छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका बारेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा बिहीवार राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो।

सरकारी निकाय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर नदेखिएपछि निजी क्षेत्रको छाता संस्था महासंघले बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधिले मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिले पनि बिग्रिँदो अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

आर्थिक सुधारका लागि सहकार्य नाम दिएर कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अगुवाले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकारले पहल नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो नहुने ढकालले बताए।

करिब डेढ वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा मन्दी गहिरिँदै छ। एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्रमैत्री प्रणालीको विकासको आवश्यक छ। अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन।

-चन्द्र ढकाल, अध्यक्ष,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

‘सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेरै निकालौं,’ ढकालले भने, ‘दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ? निजी क्षेत्रको योगदानमा अवमूल्यन भएको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै घरजग्गा, सेयर र व्यापारमा मात्रै लगानी गरेका छन् भनेर लेख्ने र बोल्ने गर्नुभएको छ,’ अर्थशास्त्रीप्रति लक्षित गर्दै ढकालले भने, ‘के निजी क्षेत्र चाहिँदैनन् र? अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या देखिएको उनले बताए। ‘अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाइएको छैन। उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न झन् कठिन छ,’ उनले भने, ‘तै पनि हामी काम गरिरहेका छौं।’

करिब डेढ वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा मन्दी गहिरिँदै गएको बताए। एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्रमैत्री प्रणालीको विकास हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘सेयर बजार लक्षित केन्द्रीय बैंकको नीतिलगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ।’

अब नयाँ पुस्ताको लागि आर्थिक सुधार गर्न तत्पर हुनु जरुरी रहेको उनले बताए। सुधारका लागि तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए।

आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरू अवैतनिक रूपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रूपमा काम गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव नभएको ढकालको दाबी छ। ‘नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ,’ उनले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब पाँच खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न सक्ने रकम छ। आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो। उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो हुन सकेको छैन।’

अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेटमार्फत चाहिन्छ भनेर निजी क्षेत्रले भनेको समेत बताए। ‘आर्थिक मन्दी सम्बोधन गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिने अपेक्षा हामीले गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर समेटिएन।’

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएको बताए। ‘९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात निजी क्षेत्रको छ,’ उनले भने, ‘८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व निजीक्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन्।’

यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको बताए। लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी भए पनि निराश रहेको ढकालले बताए।

लगानी, उत्पादकत्व, रोजगारी, समानता, वितरण, न्याय, समृद्धि, जीवनस्तर लगायतको पाटोमा बहस हुन सकेन। अर्थतन्त्रको समस्या समाधान भयो भने मुलुकको ८० देखि ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ।

-डा.अच्युत वाग्ले, अर्थशास्त्री

चक्रमाथिको बहस हुन नसेको भन्दै अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले चिन्ता व्यक्त गरे । अर्थतन्त्रको समस्या समाधान भयो भने मुलुकको ८० देखि ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताए। लगानी, उत्पादकत्व, रोजगारी, समानता, वितरण, न्याय, समृद्धि, जीवनस्तर लगायतको पाटोमा बहस हुन नसकेको बताए।

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए। अर्थतन्त्र संकटमा भए पनि त्यो किसिमको सुविधा नदिएको उनले बताए। अन्तर निकाय सहकार्यमा असफलता भएको वाग्लेले बताए। ‘अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय भने पनि समन्वयमा समस्या देखिन्छ,’ वाग्लेले भने।

पर्यटनको कुरा गरे पनि भ्यालु टुरिजमको कहिल्यै पनि कुरा नभएको उनले बताए। ‘पर्यटक १२ दिन बस्छन् र दिनको ४८ डलर खर्च गर्छन् भन्यौं,’ उनले भने, ‘भ्यालु टुरिजमबारे कहिल्यै पनि कुरा नै गरेका छैनौं।’

डायस्पोराको शक्तिलाई नेपालले उपयोग गर्न नसकेको बताए। ‘एनआरएनएको क्षमतालाई नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस्ता कठोर नीतिगत निर्णयहरू सरकारले गर्नैपर्ने भएको छ।’

अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । समाधानका लागि सबै तयार हुनुपर्छ। निर्माण क्षेत्र, घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदा समस्या देखिएको हो।

-राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गम्भीर हुनुपर्ने बताए। निर्माण क्षेत्र, घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदा समस्या देखिएको बताए। ‘निर्माण क्षेत्र रोकिँदा निमार्ण उद्योग संकटमा परेका छन्, ’ मल्लले भने, ‘घरजग्गा कारोबार खस्किँदा पनि समस्या भएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थतन्त्र ‘डिप डिप्रेसन’मा जान लागेको बताए। निजी क्षेत्रका सुझाव नियामकले बेवास्ता गर्दा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको बताए। ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार कठोर बन्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ।’ अर्थतन्त्रमा राजनीति नगर्न पनि उनले आग्रह गरे।

अर्थतन्त्र ‘डिप डिप्रेसन’मा जान लागेको छ। निजी क्षेत्रका सुझाव नियामकले बेवास्ता गर्दा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको हो। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार कठोर बन्नुपर्छ।

-वीरेन्द्रराज पाण्डे, उपाध्यक्ष,नेपाल उद्योग परिसंघ  

आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार संयन्त्र गठन गर्न माग गरिररहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

महासंघले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्रबीच सामूहिक छलफल गरी निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने बताए। टालटुले नीतिले अहिलेको समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताउँदै छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

सामान्य शल्यक्रियाबाट मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार सम्भव नरहेको बताएका छन्। ‘अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान भएको छैन,’ दाहालले भने, ‘टालटुले तरिकाका सुधारका काम पर्याप्त हुने छैनन्। पोलिसी सिफ्ट नै गर्नु आवश्यक छ।’

अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र्‍याडिकल रिफर्म चाहिएको उनले बताए। ‘निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र विज्ञ बसेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बेला आएको छ,’ दाहालले भने, ‘देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा गम्भीर हुनुपर्नेछ। समस्या समाधान गर्न पहल गरे पनि सुधार हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चिन्ता व्यक्त गरे।

सरकारले सहजीकरण गरेर बैंकको ब्याज घटाउन प्रयास गरेको उनले बताए। ‘वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मिलाउन निकै लागियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले केही बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेका देशको तीव्र आर्थिक विकास भएको बताउँदै त्यसका लागि आफूले पनि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिवद्धता थियो। निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा सरकारले सहजीकरण गरिदिएन भने मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसक्ने धारणा उनले राखे।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०८० ०२:२६ शुक्रबार