काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान खोजेका तेह्रथुम, म्याङलुङका प्रकाश लिम्बु एक महिनायता तीनपटक काठमाडौं आए । असोज पहिलो साता मेनपावर कम्पनीलाई राहदानी बुझाउन काठमाडौं आएका ३० वर्षीय लिम्बु त्यसपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र तेस्रोपटक अभिमुखीकरण तालिममा सामेल हुन राजधानी आए। 

एक महिनाको अवधिमा तीनपटक काठमाडौं आइसकेका लिम्बुको मलेसिया उडान अझै यकिन हुन नसकेका कारण उनी चार दिनअघि पुनः गाउँ फर्के । ‘एक महिनामा काठमाडौं र जिल्ला तीनपटक ओहोरदोहोर गर्नुपर्दा २० हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्यो,’ तेह्रथुम फर्कनुअघि उनले नागरिकसँग भने,‘मलेसिया उड्नुअघि कति पटकसम्म काठमाडौं आउनुपर्ने हो, ठेगान छैन।’ 

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित तथा नियमनकारी बनाउन स्थापना गरिएका सबै संरचना राजधानीमा सीमित 

मेनपावरले रोजगारदाता कम्पनीका लागि जतिसक्दो चाँडो पठाउने आश्वासन दिएपनि लिम्बुलाई भने मेनपावरले भने अनुसार चाँडो भिसा आएर मलेसिया जान पाइएला भन्ने लागेको छैन । ‘अरु साथीहरूको कुरा सुन्दा मलेसिया जान चार–पाँच महिना लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि पटक–पटक काठमाडौं आइरहनु पर्दा मेनपावरलाई बुझाउने जति रकम आतेजातेमै सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।’ 

काम गर्दागर्दै साउदीमा निधन भएका रोल्पा, मिरुलका रामबहादुर पुनका आफन्त भदौयता चारपटक काठमाडौं आए । साउदीमा मृत्यु भएका २४ वर्षीय रामबहादुरको शव झिकाउन पटकपटक राजधानी आएका पुन परिवारले आतेजाते र होटल खर्चमा २५ हजार रुपैयाँ बढी उडाइसकेको छ । पीडित परिवारका अनुसार दुईपटक त साउदीमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव झिकाउने कार्यालय पत्ता लगाउन नसकी गाउँ फर्कनु पर्‍यो। 

तेस्रोपटक राजधानी आइपुग्दा मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव ल्याउन सहयोग गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड हो भन्ने बुझेका पुन परिवारले यतिखेर रामबहादुरको शव आउने प्रतीक्षा गरिरहेको छ। 

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहे पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सरकारी निकाय राजधानीमै सीमित हुँदा कामदारलाई समस्या हुँदै आएको छ । सरकारी निकाय राजधानी केन्द्रित हुँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने सानो सानो कामका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ। 

‘देशमा संघीयता कार्यान्वयन हुन लागेका बेला वैदेशिक रोजगारीलाई सहयोग तथा नियमन गर्ने कार्यालयलाई जिल्ला तहमा विस्तार गर्न पहल हुन नसकेको देख्दा अचम्म लागेको छ,’ सर्लाहीका नवराज लम्सालले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालय केन्द्रीकृत हुँदा लाखौं युवालाई समस्या भइरहेको छ।’ 

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउन खोलिएका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड सबै राजधानीमै छन् । केही सरकारी कार्यालयका क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला स्तरीय कार्यालय स्थापना गरिए पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयका अहिलेसम्म जिल्ला तहमा कुनै शाखा छैनन्। 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागका सबै कार्यालय राजधानीमा सीमित हुँदा गाउँगाउँबाट विदेश जान खोज्नेलाई मात्र नभई स्वयं केन्द्रीकृत कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि काम गर्न समस्या छ। 

‘वैदेशिक रोजगारका सबै कार्यालय राजधानीमा सीमित हुँदाजति सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन्, त्यत्ति नै कर्मचारीलाई काम गर्न गाह्रो छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकृतले भने, ‘केन्द्रीकृत निकायलाई विकेन्द्रीकृत गर्नेबारे नीति, निर्माण तहमा बस्नेहरूले विचार पु¥याउनु पर्छ ।’ केन्द्रीकृत संरचनालाई विकेन्द्रीकरण गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। 

अचेल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जिल्ला तहमा राहदानी बनाउने बाहेक अन्य सबै काम काठमाडौंमै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिमका लागि कामदार काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ग्रामीण भेगबाट काठमाडौं आउँदा मेनपावरले कामदारलाई ठग्नेदेखि लिएर तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेको पनि पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अधिकारका लागि काम गर्दै आएको पिपुल फोरमका कानुन व्यवसायी बिरबलकाजी राई वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन हरेक जिल्ला समन्वय समितिमा यस सम्बन्धी काम गर्न कम्तीमा एकजना कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। 

केन्द्रीकृत संयन्त्रका कारण वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुनै कामदारको मृत्यु या अंगभंग भएमा राहत र बिमा रकम लिन पीडित काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । राहत लिन गाउँबाट काठमाडौं आएका व्यक्तिले सानो प्रमाण भुलेको खण्डमा पुनः गाउँ फर्केर कागज जुटाउनुपर्ने हुन्छ। 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डकी निर्देशक निर्मला थापा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन राजधानी बाहिर कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कर्मचारी तहमा अनुभव भइरहेको बताउँछिन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत देशका नौ जिल्लामा खोलिएका शाखाले आन्तरिक श्रमको क्षेत्रमा मात्र काम गरे पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका छैनन्। 

कामका लागि विदेश जानेहरु आवश्यक सबै प्रक्रिया स्थानीय तहमा पूरा गरेर जहाज चढ्न मात्र काठमाडौं आउने वातावरण तयार हुनुपर्ने माग गर्छन् । कुवेत जान खोजेका बर्दिया नेउलापुरका रामप्रसाद थारुले जिल्ला तहमा राहदानी जारी गरिएझैं वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया स्थानीय स्तरमै  गर्न माग गरे । ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक मानिएका अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता काम स्थानीय तहमै गर्ने व्यवस्था हुन सके वैदेशिक रोजगारीमा हुने विकृति घटाउन सहयोग पुग्छ,’ थारुले भने। 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा अंगभंग हुने तथा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बर्सेनि बढ्दो छ । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सात सय ५५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई सय ६ जना घाइते भएका थिए। 

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको बेला कामदारको निधन हुँदा बोर्डले पीडित परिवारलाई प्रतिव्यक्ति सातलाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । तर, सहयोग प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निवेदन दिने र रकम बुझ्ने एकमात्र कार्यालय बोर्ड हो । अहिलेसम्म स्थानीय तहमै पीडितले राहत पाउने व्यवस्था गरिएको छैन । २०६४ सालयता वैदेशिक रोजगारीको क्रममा करिब ६ हजारले ज्यान गुमाएका छन्। 

पीडितका अनुसार बोर्डमा राहतका लागि पुग्दा एकैपटकमा रकम पाउने निकै कम हुन्छन् । रकम पाउन कामदारको सम्पूर्ण कागजपत्र आवश्यक पर्ने रधेरैजसो पीडितले एकैपटकमा सबै कागजपत्र पु¥याउन नसक्ने भएकाले पटकपटक गाउँ जानु र राजधानी धाउनु परेको गुनासो गर्छन्। 

सात महिनाअघि युएईमा काम गर्दागर्दै मृत्यु भएका उदयपुरका रामप्रसाद गौतमकी पत्नी गीताले तीन लाख रुपैयाँ लिन तेस्रोपटक काठमाडौं आएको बताइन् । ‘कहिले एउटा त कहिले अर्को कागज पुगेन भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा हुने काम जिल्लाबाटै हुने व्यवस्था गरिएको भए यति धेरै दुःख र खर्च हुँदैनथ्यो ।’ 

सय रुपैयाँमा दिनभरि खेतमा काम 
पर्सा, कात्तिक १८ (रासस)– सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिए पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिएको कृषि कर्ममा खटिने महिला कामदारको चरम श्रम शोषण भइरहेको छ । 
मुलुककै मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक नगर मानिएको वीरगन्ज र आसपासका क्षेत्रमै यस्तो अवस्था देखिएको हो । अहिले पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा धान काट्न खटिएका महिला पाँच किलो धान वा सय रुपैयाँमा दिनभरि काम गर्न बाध्य छन् । सरकारले न्यूनतम ज्यालादर तीन सय ९५ रुपैयाँ निर्धारण गरिदिएको छ। 

तोकिएको ज्यालादर कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको श्रम कार्यालय यो बेथितिप्रति बेखबर छ । यस क्षेत्रमा उत्पन्न श्रम समस्या समाधानका लागि सरकारले वीरगन्जमै क्षेत्रीय श्रम कार्यालय खोलेको छ । श्रम कार्यालयका अधिकारी कृषि कार्यमा भइरहेको श्रम शोषणको समाधान गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भए पनि अनुगमन नै हुन नसकेको बताउँछन् । 
ज्यालादारी कम भएको कारण पुरुष खेतमा काम गर्न नमानेपछि कृषि कार्यको सम्पूर्ण दायित्व महिलाले आफ्नो काँधमा बोकेका छन् । दिनभरि घाममा काम गरेपछि बेलुका पाँच किलो धान वा नगद सय रुपैयाँ खेतधनीले दिने गरेको वीरगन्ज महानगरपालिका–१७ अलौंकी सविला खातुन बताउँछिन् । एकल महिला खातुनले खेतमा काम नगरे बालबच्चा भोकै सुताउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।

खेतमा पुरुषले काम गर्न नमानेपछि जिल्लामा महिलाले नै सम्पूर्ण कृषि कार्य धान्ने गरेको अलौंका हरेकृष्ण यादवले बताए । उनले खेतमा काम गर्नेलाई पाँच किलो धान दिने पहिलादेखि कै चलन रहेको कारण हाल पनि धान वा सय रुपैयाँ नै दिने गरिएको जानकारी दिए। 

खेतमा काम गर्ने महिलाको श्रम शोषणबारे जिल्ला श्रम कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख राधेश्याम झा श्रमिकले लिखितरुपमा निवेदन नदिएसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने बताउँछन् । खेतमा काम गर्ने मजदुरले पारिश्रमिक राज्यले तोके अनुसार पाए,  नपाएको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको र जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७४ ०६:३४ आइतबार