काठमाडौं- प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा स्थानीय तहको अधिकार बढाइएको छ ।  स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । केन्द्रमा ५० प्रतिशत प्रदेशमा २५ प्रतिशत रोयल्टीको अधिकार दिइएको छ ।  
संसद्को शुक्रबारको बैठकले पारित गरेको ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी’  विधेयकमा यो व्यवस्था राखेर पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमा लाग्ने रोयल्टीको बाँडफाँट गरिएको छ । विधेयकमा केन्द्रमा ८५ प्रतिशत, प्रदेशमा १० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत रोयल्टीको अधिकार दिइएको थियो । तर संसद्को अर्थ समितिले संशोधन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको रोयल्टी बढाएको हो ।
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको रकम लिने कार्य  २०७५ को साउन १ देखि गरिनेछ । यसैगरी, संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई प्राप्त हुनेगरी बाँडफाँट हुने भएको छ ।
अब भन्सारबाट प्राप्त रकमको ७० प्रतिशत मात्रै केन्द्रमा जानेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५÷१५ प्रतिशत रकम प्राप्त हुनेछ ।
विधेयकमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७८ प्रतिशत सरकारलाई सात प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
विधेयकको प्रतिवेदनलाई अर्थ समिति सभापतिले गत दसैंअघि संसद् बैठकमा पेस गरिएको थियो ।  
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ ।
त्यसपछि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा उपलब्ध गराइनेछ । दफा ५ को एकल कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ६ मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था पनि २०७५ को साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिने व्यवस्था छ । यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकिृतबिना कुनै पनि किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले वित्त आयोगसँग परमर्श गरी चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र दफा ६ बमोजिमको राजस्व बाँडफाँट र दफा ८ बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तभित्र संविधानको धारा ५९ को उपधारा ५ अनुसार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश  र स्थानीय तहबीच अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनका आवश्यक विषयमा परामर्श तथा समन्वय गर्न अन्तर सरकारी वित्त परिषद् गठन गरिनेछ ।
परिषद्मा अर्थमन्त्री संयोजक, प्रदेश अथमन्त्री सदस्य, गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला सहित दुई जना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशले सिफारिस गरेका १४ जना सदस्य रहनेछन् ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७४ ०६:१३ आइतबार