काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्र संघले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको विश्वव्यापी आप्रवासन साझेदारीमा नेपालको तयारी कमजोर देखिएको छ ।
रोजगारीका लागि कामदारलाई विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा पठाउने १२ एसियन देशको समूह कोलोम्बो प्रोसेस र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा कामदारमैत्री गतिलो प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा ‘झाराटराइ’ को शैलीमा काम गरिरहेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
विश्वभरि आप्रवासी र शरणार्थीले विभिन्न खाले समस्या भोग्ने घटना वृद्धि हुँदै गएपछि अघिल्लो वर्ष संघको महासभा बैठकले समस्याप्रति केन्द्रित रहँदै ठोस एजेन्डा पहिचान गर्न आप्रवासन सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान (जिसिएम) सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयपछि यतिखेर विश्वका कैयौं मुलुक आप्रवासी र शरणार्थीले भोगिरहेका समस्या पहिचान गर्दै राष्ट्रिय अवधारणापत्र तयारीमा जुटिरहेका छन् । कामदार विभिन्न मुलुकमा पठाउने देशमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा आउने भए पनि सोही अनुसार समस्या पहिचानको तयारी नभइरहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका व्यक्तिहरूले आलोचना गरिरहेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा नेपालबाट वर्षमा तीनदेखि पाँच लाख कामदार विभिन्न मुलुक जाने र ठूलो संख्याका आप्रवासीले कैयौं समस्या झेल्ने गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । नेपालले भोगिरहेका समस्या पहिचान गरी राष्ट्रिय अवधारणापत्र तयार गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जिम्मेवारी पाएको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) ले सघाइरहेको छ ।
विज्ञहरूले भने अवधारणापत्र तयार गर्नका लागि अपनाइएको सुरुको प्रक्रिया नै कमजोर रहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनलाई गतिलो ढंगले नबुझेका व्यक्तिलाई विज्ञको रूपमा नियुक्त गर्दै अवधारणापत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिनुले नेपालले गम्भीर रूपमा तयारी नगरेको पुष्टि हुने कतिपयको भनाइ छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका तर्फबाट जिसिएम तयारीको नेतृत्व गरेका उपसचिव शिवराम पोखरेलले भने अवधारणापत्रमा गहकिलो विषयवस्तु नआएसम्म छलफल जारी रहने बताए । आप्रवासनको क्षेत्रमा नेपालले भोगिरहेको विषयवस्तु पहिचानका लागि मन्त्रालयले हालसम्म दुईपटक सरोकारवालासँग परामर्श गरेको छ । तर, सरोकारवाला भने ती परामर्श केवल औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र भएको बताउँछन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघबाटै निर्देशित आप्रवासन क्षेत्रमा ६ वटा विषयवस्तुलाई नेपालमा भने छोटो छलफलबाटै टुंग्याउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । श्रमविज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल संयुक्त राष्ट्रसंघमा पहिलोपटक प्राथमिकता पाएको आप्रवासनको मुद्दामा नेपालले गतिलो प्रस्ताव लिन सक्ने हो भने एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको हैसियत वृद्धि हुने र अर्कोतर्फ कामदारलाई न्याय हुने बताउँछन् ।
‘जिसिएमको तयारी गर्दै गर्दा नेपाल सार्क र कोलोम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुक हो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपालले महासभामा पेस गर्ने अवधारणापत्र निकै गहकिलो हुन आवश्यक छ ।’ सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा हुने महासभाको बैठकमा नेपाल लगायतका विभिन्न देशले आप्रवासी र शरनार्थी सम्बन्धी अवधारणापत्र पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।
उपसचिव पोखरेल नेपालले सकेसम्म राम्रो अवधारणापत्र तयार गरी महासभामा पेस गरिने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्मका परामर्शबाट प्राप्त एजेन्डा जेनेभा पठाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘जेनेभाबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ । सोही अनुसार पुनः अवधारणापत्र परिमाजर्न हुन सक्छ ।’ पोखरेलले संयुक्त राष्ट्रसंघले उपलब्ध गराएको अहिलेको अवसरले रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्र जोगाएको नेपाल सचेत हुनुपर्ने समेत बताए ।
आप्रवासनको क्षेत्रमा विश्वका विभिन्न देशमा फरकफरक समस्या रहेको र त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो नरहेको विज्ञहरूको धारणा छ । तर, नेपालको तयारी हेर्दा सूक्ष्म विषयवस्तुमा प्रवेश नगरेको धेरैको भनाइ छ । सरकारी कर्मचारी र नागरिक समाजकै कैयौं व्यक्तिलाई जिसिएमबारे प्रस्ट ज्ञान  नहुनाले पनि हालसम्म आप्रवासन सम्बन्धि ठोस विषयवस्तु र समस्या प्राप्त गर्न नसकेको बताइन्छ । गन्तव्य मुलुकमा कामदारले ट्रेड युनियन अधिकार खोल्ने अधिकार पाउनुपर्ने धेरैको माग रहँदै आए पनि अवधारणापत्रमा त्यसले प्रवेश पाउन नसकेको पोखरेलले बताए ।
‘कामदारको न्यूनतम मानवअधिकार, बेचबिखन, स्वास्थ्य बिमा लगायतका विषयवस्तु प्राथमिकतामा राखिएका छन् । कामदारको ट्रेड युनियन अधिकारलाई के गर्ने भन्नेबारे टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
यतिखेर नेपालबाट ठूलो संख्याका कामदार विभिन्न मुलुकमा पुग्ने र समस्यामा पर्ने क्रम जारी रहे पनि सरकारी निकायबाट गन्तव्य मुलुकलाई कामदारको पक्षमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नेबाहेक ती मुलुकलाई बाध्यकारी रूपमा सहयोग गराउन सक्दैन ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा पछिल्लो समयमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ । जसरी रोजगारीको खोजीमा कामदार बिदेसिन्छन्, त्यसरी नै वैदेशिक रोजगारी उपलब्धिमूलक हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सोचेजस्तो उपलब्धिमूलक हुन नसक्नुमा नेपालले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्नुदेखि लिएर रोजगारदाता मुलुकको मनपरी पूर्ण व्यवहारलाई लिइएको छ ।
 गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारलाई जस्तोसुकै व्यवहार गर्दा पनि स्रोत मुलुकले कारबाहीका लागि कुनै पहल गर्न नसक्ने समस्या व्याप्त छ । कतिपय विज्ञ वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो आकर्षणले सामाजिक समस्याका घटना वृद्धि भएर विकराल रुप लिइरहेको र त्यस्ता समस्यालाई पनि सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
विदेशी भूमिमा आप्रवासी कामदार समस्यामा पर्ने र उनीहरूलाई गन्तव्य मुलुकबाट सहयोग नहुने हो भने आप्रवासी निकै जोखिममा पर्ने गर्छन् । गन्तव्य मुलुकको सहयोगी भूमिका नहुँदा यतिखेर विश्वभरि नै आप्रवासी र शरनार्थी समस्यामा परेको ठहर गर्दै समस्या समाधानमा सबै मुलुकको साझा धारणा हुुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो ।
आप्रवासनको समस्या स्रोत र गन्तव्य मुलुकसँग मात्र सीमित हुँदा आप्रवासी समस्यामा पर्ने गरेको धेरेको भनाइ छ । आप्रवासी र शरनार्थीको समस्या स्रोत र गन्तव्य मुलुकमा मात्र केन्द्रित नरही विश्वका सबै मुलुकको साझा चासो हुने सके आप्रवासी कामदारको पक्षमा न्याय र सहयोग पुग्नेमा विज्ञहरू सहमत रहँदै आएका छन् । आप्रवासीको हक, अधिकार रक्षाका लागि क्षेत्रीय स्तरमा बेलाबेलामा आबुधाबी डाइलग, कोलोम्बो प्रोसेस जस्ता अभियान पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । त्यस्ता अभियानले गन्तव्य मुलुकका अधिकारीलाई आप्रवासी कामदारप्रति थप कठोर हुने कार्यलाई थोरै मात्रामा भए पनि रोक्न टेवा प्रदान गरिरहेको बताइन्छ । 

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७४ ०६:२६ आइतबार