काठमाडौं – देशको शासन प्रणाली परिवर्तन भएको अवस्थामा दीर्घकालीन सोच (भिजन)–२०३० को अवधारणा पनि परिवर्तन हुने भएको छ। 

हालको भिजन–२०३० पुरानो संरचना अनुसार तय गरिएकाले अब संघीयता कार्यान्वयनसँगै सोही मर्म अनुसार नै मस्यौदा तयार गरिने भएको हो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४०औं बैठकले भिजन–२०३० को मस्यौदा आउँदो माघभित्र तयार गरिसक्ने निर्णय गरेको हो। 

संविधान अनुसार आउँदो माघदेखि नेपालमा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसक्नु पर्नेछ । यदि आउँदो माघदेखि संघीयता कार्यान्वयन नभई सोही अनुसार संरचना तयार नहुने हो भने दुई वर्षअघि ल्याइएको संविधान नै असफल हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आउँदो माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भइसक्नु पर्छ। 

संघीयता कार्यान्वयनमा आइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार नै सरकारले आउँदो मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र संघको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सक्ने सरकारको तयारी छ । अन्य ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको  निर्वाचन भने यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ। 

भिजन–२०३० लाई संघीयता अनुरुप योजना प्रणाली, संगठन र तहगत सरकारका योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध र वार्षिक योजना प्रक्रिया सम्बन्धि विकास गर्न जरूरी रहेको निचोड निकालिएको हो । भिजन–२०३० लाई सफलतापूर्क कार्यान्वयन  गर्न संघीयताको संरचना अनुसार नै बदल्नु पर्ने विज्ञहरूले आवाज उठाउँदै आएपछि मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको  छ। 

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कात्तिकभित्र विज्ञ संस्थाको रूपमा पुनःसंरचना गर्ने समेत निर्णय गरिएको  छ । आयोगले लिएको भिजन– २०३० सम्म नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्र बनाउने लगायत गरिबी घटाउनेदेखि लिएर देशलाई सबै किसिमले समृद्धि र सुदृढ गरिने उल्लेख छ।

नेपाल पहिलोचोटी संघीयतामा गएकाले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धी दिग्दर्शन तयार गर्न आवश्यक रहेको ठानिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी भएको समितिको ४० औं बैठकले स्थानीय तहको प्रशासनीक संरचना स्पष्ट नहुँदा जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा समस्या परेको ठहर गरेको छ । 

उक्त बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पशुपंक्षी, महिला बालबालिका, उद्योग, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ र सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदल गठन गरी पन्ध्र दिनभित्र स्थानीय संरचना तयार गरी कर्मचारीलाई खटाउने निर्देशन पनि दिएको छ । प्रष्ट योजना नबन्दा यतिखेर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन समस्या भइरहेको विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । 

त्यस्तै इच्छुक भूकम्प प्रभावितलाई पूर्व घोषणा बमोजिम सहुलियतपूर्ण रूपमा र सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय  राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिनु पर्ने  बैठकले निर्णय गरेको छ । भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दुई महिनाभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था, नीजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कोरियन कम्पनीलाई सम्झौता अनुसारको भुक्तानि असोज भित्र टुंगो लगाई आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७४ ०६:५८ बुधबार