फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माणका लागि जारी बोलपत्रमा सीमित कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी जारी गरिएको बोलपत्रको प्रक्रियालाई रोक्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले यस्तो आदेश काठमाडौँ उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाटमा अलपत्र परेको फोहोर पानी प्रशोधान प्लान्ट निर्माणको लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रको ‘क्वालिफिकेसन’मा शंका लागेर दिइएको हो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको इजलाशले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी) द्वारा सार्वजनिक निकाय वा संस्थाबाट विकास निर्माणका काम कारबाही एवं परियोजनाको लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा बढी भन्दा बढी बोलपत्रदाताले स्वस्थ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा नभएको भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।  

नागरिक दैनिकले गत भदौ १२ गते ‘६ अर्बको पानी प्रशोधन परियोजनामा अनियमितताको दुर्गन्ध, सेटिङमा क्वालिफिकेसन बनाएर ठेक्का आह्वान’ भनेर समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनको आदेशमा कुनै एउटा समूह वा कम्पनीलाई फाइदा वा वेफाइदा हुने गरी बोलपत्रमा तोकिएको योग्यतालाई कानुन बमोजिम मान्य नहुने उल्लेख गरिएको छ।

उच्च अदालत पाटनले केयुकेएल पिआईडीलाई २०८० असार ३१ गते जारी गरेको काठमाडाैं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाटमा अलपत्र परेको फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टको बोलपत्र एवं सोसँग सम्बन्धित काम कारबाही कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ,’ अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराइ लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नुहोला।’  

सगरमाथा रूपेश कन्स्ट्रक्सनले केयुकेएल पिआईडीले गत असार ३१ गते आह्वान गरेको बोलपत्रमा सीमित निर्माण कम्पनीलाई मात्रै योग्यता पुग्ने गरी क्वालिफिकेसन र स्पेसिफिकेसन तयार गरेर एसियाली विकास बैंकको गाइडलाइन र सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरीत गरेको भन्दै रिट दायर गरेको थियो।  

केयुकेएल पिआईडीले उपत्यकाका तीन फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टको अधुरो ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गर्दा सीमित बोलपत्रदाताहरू समावेश हुन सक्ने गरी बोलपत्र दाताको योग्यता तोकिएको हुँदा उक्त बोलपत्र गैरकानुनी रहेको छ भन्ने दाबी रिट निवेदकले गरेका छन्।  

केयुकेएल पिआईडीले करिब साढे ६ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान रहेको परियोजनामा सेटिङमा क्वालिफिकेसन तयार पारेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रको योग्यतामा ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीले न्यूनतम औषतमा वार्षिक ८० मिलियन अमेरिकी डलर (१० अर्ब ५८ करोड २४ लाख रूपैयाँ) टर्नओभर गरेको हुुनुपर्ने र विगत पाँच वर्षदेखि वार्षिक ८० मिलियन बराबरकै काम गरेको हुनुपर्ने राखिएको थियो। 

प्रकाशित: २२ भाद्र २०८० ०२:४५ शुक्रबार