काठमाडौं- वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका विषयमा विवाद समाधान भएपछि अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई निर्माणमा जाने बाटो खुलेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार नै वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गरेबापत आयोजना प्रवर्द्धकले प्रतिवर्ष प्रतिहेक्टर १५ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी व्यवस्था गर्न वन र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि दुई आयोजना निर्माणमा जानका लागि बाटो खुलेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्रको समस्या समाधानको बाटो खोलिदिएपछि आयोजना निर्माणमा जाने बाटो सहज भएको लगानी बोर्डका सहसचिव मधु भेटुवालले आइतबार नागरिकलाई बताए। 'वन क्षेत्र उपभोग गरेबपत प्रतिवर्ष प्रतिहेक्टर १५ हजार रुपैयाँ आयोजना प्रवर्द्धकले वन मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्नेछ,' उनले भने, 'वनको समस्या समाधान भएपछि आयोजना निर्माण सहज बनेको छ।'

आयोजनाले निकुञ्जभित्रका एउटा रुख काटेबापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने छ। निकुञ्जबाहेक अन्य क्षेत्रका वनका एक रुख काटेबापत दुई रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापतको रकम प्रत्येक तीन वर्षमा १० प्रतिशतका दरले बढ्ने व्यवस्था गरिएको वन मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले बताए।

अब आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत पैसा दिनुपर्ने भएको छ। आयोजना प्रवर्द्धकले यस्तै माग गर्दै आएका थिए।

मन्त्रालय भने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगबापत सोही बराबरको सट्टा जग्गा प्रवर्द्धकले दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। यसले गर्दा सरकार र प्रवर्द्धकबीच जग्गा सहमति हुन सकेको थिएन। 'वन क्षेत्रको सरकारी जग्गा प्राप्ति नै जलविद्युत आयोजनाको साझा समस्या बनेको थियो,' एक प्रवर्द्धकले भने, 'अब त्यस्तो समस्याको समाधान भएको छ।'

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना एसजेभिएन (सतलज) लिमिटेडले निर्माण गर्दैछ। अबरोध हटेपछि रोकिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बन्ने निश्चित भएको हो।

अरुण तेस्रोलाई भारतको केन्› सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएनले (सतलज विद्युत् निगम) निर्माण गर्न लागेको हो। एसजेभिएनले नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आफ्नो शतप्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनी एसजेभिएन–अरुण तेस्रो कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ।

परियोजनाको सर्भे लाइसेन्स नौ वर्षअघि पाएको एसजेभिएनले चार वर्ष लगाएर अनुसन्धानको काम सकेको थियो। त्यसपछि तीन वर्षअघि डिपिआर समेत तयार पारिसकेको यस आयोजनाले हालसम्म करिब एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ। आयोजनाले दुई सय ६५ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गर्दैछ।

२०७१ मंसिर ९ गते लगानी बोर्डसँग सतलजले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न गरी दुई वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा करिब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता अनुसार आयोजनाले प्रभावित परिवारलाई ३० युनिटका दरले विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। यो घरजग्गा अथवा दुवै प्रभावित परिवारले पाउने छन्।

यो आयोजना बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले नेापाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ।

प्रतिमेगावाट लागत १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रोले अबको पाँच वर्षमा उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने छ। आयोजनाले पहिलो कामअनुसार पाथीभराको छिरिन्टेमा २० मिटर अग्लो बाँध बाँधी चार सय ६६ मिटर लामो टनेल बनाएर पानी फर्काउन हाइटेन्सन टनेल निर्माण गर्ने र फ्याक्सिन्दामा पानी खसाल्ने बताएको छ। दोस्रो कामका रूपमा ड्याम र सुरुङ निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ।

संखुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई तीन खर्ब ४८ अर्ब  रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै एक अर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत् र ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ।

कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ। त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ।

आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ। यस्तै, परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाबाहेक अरुण तेस्रो र माथिल्ला कर्णालीको विद्युत् भारतमा निर्यात हुनेछ।

 ९–९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम वनको अबरोधका कारणले रोकिएका थिए।

माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्द्धक जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड हो। माथिल्लो कर्णालीको अनुमानित लागत एक खर्ब ५० अर्ब (एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर) रुपैया“ छ।

माथिल्लो कर्णालीका लागि दैलेख तथा अछामको दुई सय ७३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। दुवै आयोजनाले उत्पादन गरेकोमध्ये नेपालले पाउने निःशुल्क बाहेकको बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले एक सय आठ मेगावाट (१२ प्रतिशत) ऊर्जा तथा २७ प्रतिशत स्वपँुजी (इक्विटी) प्राप्त गर्नेछ।

दुवै आयोजना वर्षभरिमा तीन महिनामात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। दुवै आयोजना 'निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट)' मोडलमा बन्न लागेका हुन्। दुवै आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई चालु अवस्थामै हस्तान्तरण हुनेछन्।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ ०५:४५ सोमबार