१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
अर्थ

पशु र कृषि बिमालाई ३५ करोड अनुदान

काठमाडौं- किसानको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले पशु र कृषि बिमालाई प्रोत्साहन गरेको छ।  सरकारले पशु र कृषि बिमाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पशु बिमाको लागि पशुपक्षी मन्त्रालयले २५ करोड र बालीको लागि कृषि विकास मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। हरेक वर्ष बिमा गर्नेको संख्या बढे पनि किसानको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन।

कृषिको तुलनामा पशु बिमा गर्ने संख्या धेरै रहेको पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले बताए। 'हरेक वर्ष बिमा गर्ने किसानको संख्या बढ्दो छ,' पौडेलले भने, 'खेतीबालीको तुलनामा पशु बिमा गर्ने धेरै छन्।'

बिमा गरेपछि दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्तिले क्षति हुँदा किसानले बिमा बापतको रकम पाउँछन्। किसानले गाईभैंसी, बाख्रा, बंगुर, माछा, बालीनालीको बिमा गर्ने गरेका छन्। बिमा गर्दा एक सय रुपैयाँ लाग्यो भने किसानले २५ रुपैयाँ लगानी गर्ने र सरकारले ७५ रुपैयाँ बेहोरिदिने कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए। 'किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बिमा प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको हो,' कार्कीले भने, 'जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो नीति लिएको हो।'

कृषि र पशु बिमा गर्दा ७५ प्रतिशत प्रिमियम दिने व्यवस्था गरेपछि  बिमामा आकर्षण बढेको छ। आर्थिक वर्ष ०६९/७० को माघमा सुरु गरेको बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्ष आठ लाख ८५ हजार अनुदान दिएको थियो। आब ०७०/७१ मा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा चालु आर्थिक ०७३/७४ मा बिमाको अनुदान करिब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मुलुकभरका किसानले करिब ८५ हजार गाईभैंसी, एक लाख ३० हजार पक्षीको बिमा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्दा दूध दिने गाईको संख्या करिब १० लाख २६ हजार, भैंसी १३ लाख ५५ हजार रहेको छ। यसलाई हेर्दा पनि बिमा गर्नेको संख्या निकै कम देखिन्छ।

१७ बिमा कम्पनीले बाली तथा पशुको बिमा गर्न बिमा समितिबाट अनुमति पाएपछि गाउँ–गाउँ पुगेर बिमा गराउने गरेका छन्। पशुधन दुर्घटना, रोग प्रकोपले मरेमा वा उत्पादन नदिएमा किसानले बिमा माग दाबी गरेपछि सम्बन्धित कम्पनीले मूल्यांकन गरेर बिमा रकम दिन्छ।

सरकारले किसानलाई प्रदान गर्ने अनुदानको लागि बिमा अनिवार्य सर्त बनाएको कृषि विकास मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने बताए। 'किसानलाई बिमा गर्ने बानीको विकास गर्न अनुदान दिँदा बिमालाई अनिवार्य सर्त बनाएका छौं,' सापकोटाले भने, 'यसले किसानलाई आकर्षित गरेको छ।'

पर्याप्त प्रचारप्रसारको कमीले सबै किसानमा बिमाको पहुँच नपुगेको बिमा समितिले जनाएको छ। बिमा गर्ने किसानको संख्या बढे पनि सबै किसानमा पहुँच नपुगेको बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्जन सापकोटाले बताए। 'दुर्गमका किसानलाई अझै बुझाउनुपर्ने दायित्व छ,' सापकोटाले भने, 'जनचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।'

बाली तथा पशुको उत्पादन लागतको आधारमा बिमांक रकम निकालेर बिमा गरिन्छ। बिमा गर्ने इच्छा भएको किसानले आवेदन दिएपछि बिमा कम्पनीका प्रतिनिधि र प्राविधिकले अवलोकन गरेपछि मूल्यांकन गरेर बिमा गर्छन्।  बिमाको प्रिमियम शुल्क, बाली, पशु, माछा, कुखुरामा फरक–फरक रहेको छ। बालीमा उत्पादन लागतको पाँच प्रतिशत, माछाको दुई प्रतिशत, माछा पोखरीको एक प्रतिशत, पशुको पाँच प्रतिशत र ब्रोइलर कुखुराको १.२५ प्रतिशत प्रिमियम लाग्छ। बिमा गरिएको कृषिजन्य वस्तु तथा पशुपक्षी पूर्ण रुपमा क्षति भएमा बिमांक रकमको ९० प्रतिशत र आंशिक क्षति भएमा क्षति मूल्यांकन तथा बिमालेखमा उल्लेख भए अनुसार रकम पाउने व्यवस्था छ। किसानले खाद्यान्न बाली, दलहन, फलफूल, तरकारी, मसला, तेलहन, च्याउ बाली, पशुपक्षी, मौरी, माछाको बिमा गर्छन्।

बिमा कम्पनीमार्फत बिमा गरेपछि माग दाबी गरेको आधारमा बिमा समितिलाई सरकारले अनुदान दिने गरेको कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले बताए। 'किसानले बिमा गरेपछि त्यसको सूचना बिमा कम्पनी हुँदै बिमा समितिमा आउँछ,' घिमिरले भने, 'त्यसका आधारमा अनुदान उपलब्ध हुन्छ।'

किसानलाई बिमाबारे जानकारी गराउन जिल्लाका कृषि कार्यालय, पशु कार्यालय र मातहतका केन्द्रले सहजीकरण गर्ने गरेका छन्। सजिलोको लागि बिमा कम्पनीले कृषि र पशुमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि बिमा एजेन्टको जिम्मेवारी दिएका छन्। बिमा गरेको आधारमा उनीहरुले कमिसन पनि पाउँछन्।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७४ ०९:३३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App