नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुन संरचना गर्ने भएको छ।

आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति नीतिको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार बैङ्कले कर्जा पुन संरचनालगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी ‘स्ट्रेस्ड् लोन रिजुलोशन फ्रेमवर्क’ जारी गर्ने भएको छ।

यसैगरी वाणिज्य बैङ्कहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनः मूल्याङ्कन गर्ने जनाइएको छ। साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।

राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कहरूले समेत पूर्ण रूपमा पुँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पुँजी कोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गरिने बताइएको छ।

कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरूले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०८० ०९:२१ आइतबार