सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरेको भन्दै सहकारी संस्थाहरूमाथि देशैभर प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको क्रिस्टल फाइनान्सबाट ऋण लिई हिनामिना गर्नेलाई बिगो जरिवानासहित जेल सजाय ठहर गरेको छ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मालता माथेमा, तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले फाइनान्सबाट विभिन्न बहानामा रकम निकाल्ने व्यक्ति, सञ्चालक समितिका केही सदस्यलाई सजाय र जरिवाना ठहर गरेको हो। उच्च अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकारले गरेको पुनरावेदन निवेदनमा केही उल्टी गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।

सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरेको भन्दै सहकारी संस्थाहरूमाथि देशैभर प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको क्रिस्टल फाइनान्सबाट ऋण लिई हिनामिना गर्नेलाई बिगो जरिवानासहित जेल सजाय ठहर गरेको छ।

बैंकिङ कसुर मुद्दामा मतियार कायम गरिएका र क्रिस्टल फाइनान्सबाट बिचौलियाका रूपमा ऋण लिने दिव्यकुमार श्रेष्ठलाई सर्वोच्चले ऋणीकै रूपमा तीन वर्ष कैद र मागबमोजिम बिगो जरिवाना ठहर गरिदिएको छ।

दिव्यकुमार श्रेष्ठ एकजनाले ३१ वटा कम्पनी खडा गरी विभिन्न प्रयोजनका लागि क्रिस्टल फाइनान्सबाट रकम झिकेका थिए। उनले अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गरी नक्कली कम्पनीबाट जग्गा, हाउजिङ, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत बनाउने निहुँमा करिब ५० करोड रकम निकालेर हिनामिना गरेका थिए।

सरकारले दिव्यकुमारका हकमा मतियार कायम गर्दै आधा सजाय माग गरेको थियो। सर्वोच्चले भने ऋणीसरह ठहर गर्दै सजाय, जरिवाना कायम गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार फाइनान्सबाट करिब ६० करोड रूपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ। अदालतले विभिन्न मुद्दामा छुट्टाछुट्टै बिगो, जरिवाना ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चबाट असार २४ गते भएको फैसलाको लिखित पाठ भने आइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ आउन भने डेढ–दुई महिना लाग्न सक्ने देखिएको छ। उच्च अदालत पाटनले एउटै सहकारीका ३१ वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा १४ थान मुद्दामा सफाइ दिएको थियो।

बैंकिङ कसुर मुद्दामा मतियार कायम गरिएका र क्रिस्टल फाइनान्सबाट बिचौलियाका रूपमा ऋण लिने दिव्यकुमार श्रेष्ठलाई सर्वोच्चले ऋणीकै रूपमा तीन वर्ष कैद र मागबमोजिम बिगो जरिवाना ठहर गरिदिएको छ।

उच्च अदालतले मुद्दा चलिसकेपछि पनि लिएको ऋण रकम चुक्ता गरेको अवस्थालाई आधार मानेर सफाइ दिएको थियो। मुद्दा अभियोजन भएपछि तिरेको रकमलाई आधार मान्न नहुने भन्दै सरकारले मुद्दा पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। क्रिस्टल फाइनान्सविरुद्ध सयवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका थिए ।

त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्दा जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिइएको थियो, सोअनुसार नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो। राष्ट्र बैंकले जथाभाबी ऋण दिएर संस्था धराशयी बनाएको बताएको थियो। त्यसपछि सरकारले क्रिस्टल फाइनान्सका अध्यक्ष सुमन बज्राचार्यलगायत मुख्य मतियार दिव्यकुमार श्रेष्ठविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

 सर्वोच्चले सञ्चालकहरूको हकमा ५० हजार जरिवाना कायम गरेको छ। सुमन, नुतनानन्द वैद्यलगायत केहीका हकमा भने एक महिना मात्र कैद ठहर गरेको छ। सरकारले सुमन बज्राचार्य, भोगेन्द्रमान मास्के, शिवहरि पौडेल, नुतनानन्द वैद्य, रामप्रसाद हाडा, रामप्रसाद यादव, दिव्यकुमार श्रेष्ठ, अन्जुदेवी श्रेष्ठ, अल्पना श्रेष्ठ, आभिष्कारकुमार नाथ साह, नवीनचन्द्र बज्राचार्य, रितेश हाडा, तनोजराज जोशी, अमरकुमार नाथ शाह, धीरेन्द्र मैनालीविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता भएको हो। मुद्दामा धेरैले सफाइ पाएका छन्।

उच्च अदालतले मुद्दा चलिसकेपछि पनि लिएको ऋण रकम चुक्ता गरेको अवस्थालाई आधार मानेर सफाइ दिएको थियो। मुद्दा अभियोजन भएपछि तिरेको रकमलाई आधार मान्न नहुने भन्दै सरकारले मुद्दा पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। क्रिस्टल फाइनान्सविरुद्ध सयवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका थिए।

राष्ट्र बैंकले अनुगमनका क्रममा फाइनान्सले अनियमित तरिकाले ऋण लगानी गरेको फेला पारेको थियो। त्यसपछि कारबाहीका लागि प्रहरीमा लेखेर पठाइएको थियो। अनुसन्धानपछि बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। खराब कर्जा बढाएको, निक्षेपभन्दा बढी ऋण लगानी गरेकाले वित्तीय अवस्था बिग्रेको भन्दै राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई २०६९ असोजमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको आठ वर्षसम्म पनि कुनै सुधार नगरेपछि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नै खारेज गरिदिएको थियो।

प्रकाशित: ३१ असार २०८० ०१:३७ आइतबार