२० वर्ष चलेका गाडी हटाउन सम्भव छ?

विदेशमा पुराना यात्रुवाहक तथा मालवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन उमेरहदको सीमाभन्दा ‘फिटनेस र इमिसन टेस्ट’का आधारमा विस्थापित हुँदै आइरहेका छन्। नेपालमा भने प्रभावकारी ढंगले फिटनेस र इमिसन टेस्ट नहुने भएकाले उमेरहदका कारणले सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित हुँदै आइरहेका छन्। दुर्घटना र प्रदूषणको प्रमुख कारक रहेको भन्दै सरकारले २०७४ सालदेखि नै २० वर्ष नाघेका पुराना सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।

युरोपेली मुलुक जर्मनीमा १० वर्षकै अवधिमा पुराना सवारीसाधन विस्थापित हुँदै आएका छन्। ती मुलुकले पुराना सवारीसाधन विस्थापित गरेर नयाँ खरिद गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगीकार गर्दै आएका छन्। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक यात्रुवाहक/मालवाहक सवारीसाधनलाई तत्कालै विद्युतीयमा कन्भर्जन (रूपान्तरण) गर्न नसकिए पनि साना चारपांग्रेलाई भने गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना देखिन्छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको ई–वाहन मोटोकर्प कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने साना चारपांग्रेलाई विद्युतीयमा रूपान्तरणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ।

मोटोकर्प कम्पनीले अहिले हाइलक्स गाडी र आइटेन कारलाई विद्युतीय सवारीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

ई–वाहन मोटोकर्पका संस्थापक अविरल पोखरेलले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने निजी र सरकारी चारपांग्रे सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा कन्भर्जन गर्न सकिने बताउँछन्। ‘हामीले सुरुआती चरणमा निजी र सरकारी चारपांग्रे सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरणका लागि काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ठुला सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा कन्भर्जन गर्नै नसक्ने भन्ने त होइन तर अहिलेकै परिस्थितिमा मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई तत्कालै कन्भर्जन गर्न गाह्रो देखिन्छ।’

विदेशमा पुराना यात्रुवाहक तथा मालवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन उमेरहदको सीमाभन्दा ‘फिटनेस र इमिसन टेस्ट’का आधारमा विस्थापित हुँदै आइरहेका छन्। नेपालमा भने प्रभावकारी ढंगले फिटनेस र इमिसन टेस्ट नहुने भएकाले उमेरहदका कारणले सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित हुँदै आइरहेका छन्।

संस्थापक पोखरेलले मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीसाधनको लोड धेरै हुने र ब्याट्री पनि धेरै आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल विद्युतीयमा कन्भर्जन गर्न नसकिने बताए। ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ससाना सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दै जान भने सकिन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने चारपांग्रे कार/जिप लगायत सवारीसाधनलाई ७ लाखदेखि १० लाख रूपैयाँ खर्चिने हो भने विद्युतीयमा बदल्न सकिन्छ। ई–वाहन मोटोकर्पले अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हाइलक्स र आइटेन कारलाई विद्युतीय सवारीसाधनको रूपमा कन्भर्जन गरिरहेको छ। कम्पनीका अनुसार सानो गाडीमा भएको सफलताका आधारमा भविष्यमा पनि त्यस्ता खालका सवारीसाधनलाई कन्भर्जन गर्न सकिनेन्छ।

अहिले पनि राजमार्गमा उच्च भोल्टेजका चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्ने अवस्था आइसकेको छ तर सरकारले भने २० वर्ष नाघेका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने नीति अघि सार्दै आएको छ।

ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल नेपालमा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई नियमित मर्मतसम्भार र फिटनेस जाँच नगर्दा दुर्घटना बढी हुने गरेकाले पनि २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउने नीति अघि सारिएको बताउँछन्।

‘राज्यलेसवारीसाधनको फिटनेस टेस्टबारे राम्रोसँग नियमन र अनुगमन गर्न नसक्ने भएकाले पनि सवारीसाधनलाई उमेरहद तोकेर प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘सवारीधनीले पनि पुराना सवारीसाधनलाई नियमित मर्मतसम्भार नगर्ने भएकाले दुर्घटनाको उच्च जोखिम देखेर नै पुरानालाई प्रतिबन्ध लगाउने नीति सरकारले लिएको हो।’

ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल नेपालमा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई नियमित मर्मतसम्भार र फिटनेस जाँच नगर्दा दुर्घटना बढी हुने गरेकाले पनि २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउने नीति अघि सारिएको बताउँछन्।

ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेल सवारीसाधनको आयु तोक्नु व्यावहारिक नभए पनि नेपाल जस्तो मुलुकमा भने त्यसलाई अनुचित मान्न नसकिने बताउँछन्।

‘सवारीसाधन जति धेरै पुरानो हुँदै जान्छ, त्यति धेरै इन्धनको खर्च हुँदै जाने गर्छ। त्यति मात्रै होइन, मर्मतसम्भारमा पनि धेरै रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार सवारीधनीले सवारीसाधनलाई नियमित फिटनेस टेस्ट गर्ने, प्रदूषण जाँच गर्ने, नियमित मर्मतसम्भार गरेर कन्डिसनमा राख्ने हो भने २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने नीति नराख्दा पनि हुन्थ्यो तर यहाँ सवारीधनीले पुराना सवारीसाधन मर्मतसम्भारमा खर्च नगर्ने प्रवृत्ति रहेकाले प्रतिबन्धको आवश्यकता देखिएको हो। अर्कातर्फ नेपालको भूभाग भौगोलिक रूपले पनि फरकफरक खालको भएकाले पनि थोत्रा सवारीसाधन चलाउँदा धेरै दुर्घटना पनि हुने गरेका छन्।

वातावरणविद् भूषण तुलाधार २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढी हुने र वातावरण प्रदूषण पनि गर्ने भएकाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने गरेको बताउँछन्।

ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेल सवारीसाधनको आयु तोक्नु व्यावहारिक नभए पनि नेपाल जस्तो मुलुकमा भने त्यसलाई अनुचित मान्न नसकिने बताउँछन्।

‘२० वर्ष पुराना सवारीसाधनको इफिसेन्सी र ह्रासकट्टी हुँदै जाने भएकाले पनि नेपालजस्तो जटिल प्रकृतिको भौगोलिक बनोट भएको मुलुकमा त्यति उपयुक्त हुँदैन कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘पुराना सवारीसाधन धेरै गुडिसकेका छन्। अर्कातर्फ पुराना गाडीले वातावरण प्रदूषण पनि धेरै गर्ने भएकाले हटाउँदा नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ।’ वातावरणविद् तुलाधारले फिटनेस टेस्टमा फेल हुने सवारीसाधनलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताए।

भारतमा सवारीसाधन स्क्र्यापेज नीति र नेपालको अवस्था

छिमेकी मुलुक भारतले नेपालले भन्दा झन्डै पाँच वर्षपछि मात्रै व्यावसायिक सवारीसाधनले १५ वर्ष र यात्रुवाहक सवारी साधनले २० वर्षपछि अनिवार्य रूपमा फिटनेस र इमिसन टेस्ट गराउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो। फिटनेस र इमिसन टेस्टमा फेल भएका सवारीसाधनलाई अनिवार्य रूपमा स्क्र्यापेज (पत्रु) गराउनुपर्ने प्रावधान त्यहाँ छ। भारतमा २०२२ अप्रिलदेखि यो नीति कार्यान्वयनमा आएको हो।

भारतीय नीतिमा पुराना सवारीसाधन स्क्र्यापेज गर्न प्रोत्साहित गर्ने विषय पनि समावेश छ। त्यहाँ पुराना सवारीसाधन स्क्र्यापेज गर्न चाहनेका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिदमा केही छुट हुने व्यवस्था छ। अहिले २० वर्ष नाघेका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधन प्रतिबन्ध गर्ने कि फिटनेस तथा इमिसन टेस्टमा फेल भएकालाई मात्रै प्रतिबन्ध गर्ने भन्ने विषय चर्चामा छ।

२०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय छापिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ मंसिर २२ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर २० वर्ष पुराना सवारी साधन २०७३ फागुन १८ बाट उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन पत्राचारसमेत गरेको थियो। सोही मितिबाट उपत्यकामा २० वर्षे पुराना सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सरकारले २०७४ चैतदेखि मुलुकभरि नै २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

छिमेकी मुलुक भारतले नेपालले भन्दा झन्डै पाँच वर्षपछि मात्रै व्यावसायिक सवारीसाधनले १५ वर्ष र यात्रुवाहक सवारी साधनले २० वर्षपछि अनिवार्य रूपमा फिटनेस र इमिसन टेस्ट गराउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो।

वाग्मती प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) मा सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनका हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनका हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई मन्त्रालयले तोकेबमोजिम पत्रु गर्नुपर्नेछ तर सार्वजनिकबाहेकका अन्य सवारीका हकमा भने प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ।

वाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सोही प्रावधानमा टेकेर गत जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर ३५ दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो सवारीसाधनको हालसम्म तिर्न बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारीसाधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर यातायातसम्बद्ध मजदुरले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। सोही निर्देशकका विरुद्धमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन वाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधन ३० वर्ष र अन्य सार्वजनिक सवारीसाधन २० वर्ष नाघेपछि सञ्चालन गर्न नपाउने नियमविरुद्धमा असार ६ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वाेच्च अदालतले सो रिटउपर अन्तरिम आदेश दिन उचित ठानेन। तर सो रिटउपर सर्वाेच्च अदालतले १५ दिनभित्र दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए आधार र कारणसहित सूचना प्राप्त भएको १५ दिनभित्र बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनू,’ रिटउपर सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ।

वाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सोही प्रावधानमा टेकेर गत जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर ३५ दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो सवारीसाधनको हालसम्म तिर्न बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारीसाधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार ३० वर्षे विद्युतीय र २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या २ हजारभन्दा धेरै संख्यामा छन्। म्याद सकिएका सफा टेप्पो ३५० वटा छन्। त्यसैगरी २५० वटा माइक्रोबस र १५ सयवटा ट्याक्सी विस्थापित हुनेछन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर सवारीसाधनको उमेरहदका आधारमा भन्दा पनि फिटनेस टेस्टका आधारमा विस्थापित गर्दा उपयुक्त हुने बताउँछन्।

‘लामो रुट र ढुवानीका सवारीसाधन व्यवसायीले चाहेर पनि २० वर्षसम्म सडकमा गुडाउन सक्दैनन्। ती सवारीसाधन उमेरहदभन्दा छिट्टै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा गुड्ने जिप, माइक्रोबस, हाइसलगायत बसमा २० वर्षे उमेरहदभन्दा पनि फिटनेस टेस्टका आधारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा उचित हुने देखिन्छ।’

अध्यक्ष स्वाँरले नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन नहुने र अर्बाैं रूपैयाँ विदेशबाट खर्चिएर ल्याइने भएकाले उमेरहदका कारणले भन्दा पनि फिटनेस र प्रदूषण जाँचका आधारमा सवारीसाधन विस्थापित गर्न उपयुक्त हुने दाबी गर्छन्।

बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले यातायात क्षेत्रका मजदुर संगठनले २० वर्षे र ३० वर्षे सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीतिविरुद्धमा अन्तरिम आदेशको माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको बताए।

‘मजदुर संगठनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। तर सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन,’ उनले भने, ‘रिटबारे मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। हामीले अदालतको निर्देशनबमोजिम आवश्यक जवाफ पेस गर्ने तयारीमा जुटेका छौं।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर सवारीसाधनको उमेरहदका आधारमा भन्दा पनि फिटनेस टेस्टका आधारमा विस्थापित गर्दा उपयुक्त हुने बताउँछन्।

उनले वाग्मती प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाएर नै २० वर्ष नाघेका र ३० वर्ष नाघेका सवारी साधनलाई विस्थापित गर्न लागेको बताए। ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) मा सुरुको दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेश कानुनमा नै भएको व्यवस्थाअनुसार पुराना सवारीसाधनलाई पत्रु गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौं। तर यातायात व्यवसायीले भने सो निर्देशनका विरुद्धमा सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो।’

सूचना अधिकारी पौडेलले पुराना सवारीसाधन धेरै दुर्घटनामा पर्ने र वातावरण प्रदूषण पनि गर्ने भएकाले प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको बताए।