काठमाडौं – सात प्रदेशमा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ६३ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । उद्योग मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना हुने सातवटा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै आवेदन माग गरेको थियो ।
उक्त औद्योगिक क्षेत्रहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न ६३ प्रस्ताव आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सात प्रदेशमा औदोगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अनुसार उक्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न ६३ प्रस्ताव आएका छन्,’ उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने, ‘ती प्रस्तावको मूल्यांकन गरिरहेका छौं ।’ उक्त प्रस्तावबाट छानेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न कम्पनीहरू छान्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गत वर्ष चैतमा अघिल्लो सरकारको मन्त्रिपरिषदले सात प्रदेशमा सातवटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त योजना अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा हजार बिघाका औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनेछन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा कुन कुन ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भन्ने सामान्य खाका समेत बनिसकेको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा झापाको दमकमा रहेको रतुवा र मावा खोलाको दोभानभित्र पाँच सय बिघा, मकवानपुरको मयुरधापमा तीन सय बिघा जमिन औद्योगिक क्षेत्रको लागि पहिचान भइसकेको जनाएको थियो ।
त्यसैगरी, रुपन्देही जिल्लाको मोतिपुरमा आठ सय १३ बिघा, बाँके जिल्ला नौबस्तामा करिब पाँच सय २५ बिघा, कञ्चनपुर जिल्ला वेदकोट नगरपालिकामा करिब नौ सय बिघा जग्गा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न छुट्ट्याएको छ ।
मन्त्रालयले एक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सक्ने र दुई वर्षभित्रमा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी काम अघि बढाएको बताए पनि एक वर्षपछि मात्र डिपिआरको लागि प्रस्ताव आएको छ । अहिलेसम्म पहिचान भएका सम्पूर्ण जग्गा सरकारी भएको र यसको पहिचानको लागि स्थानीय मालपोत, नापी, सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हाल देशभरमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र छन् । २०४० पछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी, उद्योग मन्त्रालय मातहतमा गरेका कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दैै बन्द रहेका रुग्ण उद्योग सञ्चालनको लागि पनि काम अगाडि बढिरहेको बताएको छ । त्यसैअन्र्तगत नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेको छ । बन्द औषधि उद्योगलाई छिट्टै पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन पाप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको र सुधारात्मक कार्यहरू सुरु भएको मन्त्रालयको दाबी छ । त्यसको प्रमाण स्वरुप उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पहिलोपटक नाफामा गएको मन्त्री जोशीले बताए ।
वीरगन्ज चिनी कारखाना र बुटवल धागो कारखाना लिज मोडलमा सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर सूचना प्रकाशनको क्रममा रहेको छ । नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलाई पुनः सञ्चालन गर्नेबारे कारबाही भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नवलपरासीमा रहेको फलाम खानीको विस्तृत अध्ययन सकी उत्खननका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तयारी पोसाक प्रशोधन केन्द्र पूर्वाधार निर्माण कार्य थालनी भएको र यसको लागि बहुवर्षीय ठेक्का र बजेट सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भइसकेको उद्योगले जनाएको छ । त्यसैगरी, भूकम्प मापनका लागि पाँचवटा जिपिएस स्टेसन स्थापनाको लागि जाइकाबाट उपकरण प्राप्त भएको छ । हाल सञ्चालित २१ सेस्मिक स्टेसनहरूको डिजिटल सिस्टममा स्तरोन्नति गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एलपिजी ग्यास सम्बन्धी नेपाल गुणस्तर ५३३ लाई अनिवार्य गर्न मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७४ ०२:२७ बुधबार
.gif)
