पोखरा महानगर सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा खाना र खाजामा हुने गरेको खर्च कटौती गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।
समितिको सोमबार बसेको २४ औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन अवलोकन भ्रमण र खाना तथा खाजामा हुने गरेको खर्च कटौती गर्न महानगरलाई निर्देशन दिएको हो।
अध्ययन अवलोकनका नाममा लाखौं, करोडौं खर्च गरेपनि त्यसको प्रतिफल नदेखिएको समितिको ठहर छ। समितिले आर्थिक मन्दिको असर देखिएकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो सुझाव दिने निर्णय गरेको समितिका संयोजक झपटबहादुर रानाभाटले जानकारी दिए।
समितिले पोखरा महानगर भित्रका सबै सार्वजनिक श्रोत, साधन र सम्पतीबाट प्राप्त हुने राजश्व र भाडा केन्द्रीकृत रुपमा संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ।
हाल महानगर भित्रका सार्वजनिक श्रोत, साधन र सम्पतीको राजश्व र भाडा विद्यालय, संस्था र समितिले छुट्टाछुट्टै संकलन गर्दै आएका छन्। पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेको गुप्तेश्वर गुफा र डेभिडफल्स (पातलो छाँगो) को राजश्व छोरेपाटन मावि र महेन्द्रगुफा र चमेरे गुफाको विन्ध्यबासिनी मावि बाटुलेचौरले संकलन गर्दै आएका छन्।
यसैगरी, अमरसिंह मावि, राष्ट्रिय मावि, कालिका मावि, बाल मन्दिर माविलगायत महानगर भित्रका १९ भन्दा विद्यालयले सार्वजनिक श्रोत, साधन र सम्पतीबाट राजश्व र भाडा संकलन गर्दै आएको समितिको दाबी छ। सार्वजनिक लेखा समितिले ती क्षेत्रबाट संकलन हुने राजश्व र भाडा अहिले जसरी छुट्टाछुट्टै उठाएर आफूखुशी रुपमा प्रयोग गर्न नदिन महानगरको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बरु केन्द्रीकृत रुपमा संकलन गरेर ती विद्यालयमा नीजि श्रोतबाट आवश्यक पर्ने शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य खर्चमा अनुदान दिन महानगरपालिकालाई समितिको निर्देशन छ।
समितिले प्राकृतिक श्रोत साधन र सम्पतीसँगै पर्यटकीय स्थल र महानगरले बनाएको सटरहरुबाट हुने आम्दानीहरु म्हानगरपालिकाको एकमुष्ठ आम्दानीमा जम्मा गर्नपनि निर्देशन दिएको छ। महानगरले पोखरा औद्योगिक क्षेत्र, बसपार्क, सृजनाचोकस्थित भवनमा बनेका सटरलगायतबाट मासिक लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ। तर ती रकम एकमुष्ठ रुपमा जम्मा गर्न समितिको निर्देशन छ।
समितिले मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम तत्काल उठाउनका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको छ। मणिपालले ९ करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्ने भएपनि यस आर्थिक वर्षमा केवल २ करोड ८५ लाख मात्रै तिरेको पाइएकाले थप राजश्व संकलनका लागि ताकेता गर्न समितिको निर्देशन छ।
समितिले ल्याण्डफिल साईडका लागि जग्गा खरिद गर्न भनेर निकाशा भएको रकम प्रयोगमा नआएको देखिएकाले सो रकम तत्काल फिर्ता माग्न महानगरलाई निर्देशन दिएको छ। ल्याण्डफिल साईडका लागि जग्गा खरिद गर्नका लागि गत पुसमा ५५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो। तर जग्गा खरिद नभएको खण्डमा ३५ दिन भित्रमा सो रकम फिर्ता भईसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि फिर्ता नभएको देखिएपछि समितिले तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।
समितिले बेरुजु रकम बढिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बेरुजु रकम फछ्र्यौटमा तदारुकता देखाउन तथा यसअघिको बेरुजु असुलउपर गरी राजश्व बृद्धि गर्नका लागि महानगरलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सदस्य सचिव रोमनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८० १०:५० सोमबार
