राजनीतिक अस्थिरताका कारण कोशी प्रदेशको बजेट अन्यौलमा परेको छ। अन्य प्रदेशमा सरकारले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहंदा कोशी प्रदेशमा भने बजेट ल्याउने न ल्याउने बारे सरकार नै अलमलमा देखिएको छ।  

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी अन्तिमचरणमा पु¥याएको वेला कोशी प्रदेशको मुख्य सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ २५ गते अगाडि नै ल्याउने तयारी गरेको सरकार निकट स्रोतले जनाएको छ। 

तर, मुख्य सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले जेठ २३ गते नै सरकार छाडे पछि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको  कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ।  सरकार अल्पमतमा परेपछि नीति कार्यक्रम सार्वजनिक नगरी प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चितकालका लागि  स्थगित गरिएको  छ। प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको चर्चा चले पनि सरकारले आधिकारिक रुपमा भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।  

प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतले अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा सरकार छाड्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई दबाब दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले जेठ २४ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अल्पमतमा परिसकेका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई आग्रह गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी र जसपाले पनि अल्पमतमा परिसकेका कारण चालु संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अलोकतान्त्रीक बाटोबाट बजेट ल्याउनुको साटो राजीनामा दिएर नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्। 

यता  कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अझै पनि बहुमत पु¥याउन  अन्य दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई फकाउन व्यस्थ रहेको स्रोतले जनाएको छ। सत्तामा टिकीरहन मुख्यमन्त्री कार्की प्रयत्नशिल रहे पनि उनको प्रयास सफल हुने अवस्था भने देखिएको छैन। 

कोशी प्रदेश सरकारलाई हाल राप्रपाले साथ दिइरहेको छ। राप्रपालाई फकाएर नयाँ सरकार गठनको वातावरण बनाउन प्रतिपक्षी दलहरूसमेत प्रयत्नशिल छन्। नयाँ सरकारमा आउन राप्रपा तयार देखिएको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा सुविधाजनक बहुमतसहितको नयाँ सरकार गठन हुने देखिन्छ। राप्रपा नयाँ सरकारमा नआउने र प्रतिपक्षी दलका रुपमा बसेको अवस्थामा भने नयाँ सरकार गठन र  सञ्चालनमासमेत  सकस हुने देखिएको छ।  

कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ  एमालेका ४० र  राप्रपाका ६ जना गरी ४६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। यता विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा एकिकृत समाजवादीका ४ र जसपाको १ जना सांसद गरी ४७ जना छन्। कोशी प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन्। 

सरकार गठनका लागि बहुमत संख्या ४७ जना सांसद चाहिन्छ। प्रतिपक्षी गठबन्धनतर्फ सभामुख सहित बहुमत संख्या ४७  पुगे पनि  सुविधाजनक बहुमत नभएका कारण प्रदेशसभा सञ्चालन र सरकारका काम कारवाहीमासमेत समस्या देखिने निश्चित छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते भित्र प्रदेशको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमति संसदबाट होस् या अध्यादेशको बाटोबाट होस् कोशी प्रदेशको बजेट असार १ गते भित्रै आउने मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले दाबी गरेको छ।  

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० १३:२१ शुक्रबार