काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउने निर्णय ती देशमा रहेका राजदूतावासको आग्रहमा गरिएको प्रस्ट पारेको छ।
समितिको चैत २० गतेको बैठकले खाडी पुगेका महिलामाथि चरम शोषण भएको भन्दै ती मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि नेपालबाट महिलालाई खाडी मुलुक पठाउन सरकारले रोक लगाइसकेको छ। समितिका सभापति प्रभु साहसहितको आठ सदस्यीय टोलीले मार्च १८ देखि २८ सम्म खाडीका साउदी अरब, कतार, कुबेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमण गरेको थियो। भ्रमणको क्रममा महिला चरम शोषणमा भेटिएको भ्रमण दलका सदस्यले बताएका छन्।
सभापति साहसँगै खाडी मुलुकुको भ्रमणमा सहभागी समितिका उपसचिव झलक शर्मा सापकोटाले खाडीमा नेपाली महिलाले पाइरहेको पीडा बयान गरेर साध्य नभएको बताए। 'खाडीमा महिलाले कस्तो पीडा पाइरहेका छन् भन्ने बारे त्यहाँ पुगेपछि मात्र थाहा हुन्छ,' बिहीबार नागरिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'भ्रमण टोलीले खाडीमा महिलाले पाइरहेको अत्यधिक पीडा देखेर र त्यहाँका नेपाली नियोगको आग्रहमा महिलालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको हो।'
घरेलु कामदारको रूपमा खाडी जाने मुलुक समस्यामा पर्ने क्रम नरोकिएपछि तत्कालीन सरकारले २०६८ सालमा महिलालाई ती मुलुकमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। महिलालाई रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाइएपछि अधिकारवादीको दबाबमा २०७२ वैशाख ८ गते घरेलु कमादारलाई व्यवस्थित, मर्यादित गर्ने भन्दै घरेलु कामदार सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएको थियो।
विभिन्न पक्षका चाहना र द्वन्द्वका कारण गत चैत ३ गते तेस्रो संशोधन भइसक्दा उक्त निर्देशिका अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआउँदा तस्करले महिलालाई चोरबाटो हुँदै खाडी पुर्याउने गरेको बताइन्छ। हालसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित नेपाली दूतावासले मात्र उक्त निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गरेको छ।
घरेलु कामदार सरोकार समाजका महासचिव डिबी तामाङले अन्य दूतावासले निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्दा चोरीको बाटो हुँदै महिला खाडी पुग्ने र समस्यामा पर्ने क्रम नरोकिएको बताए। निर्देशिकामा महिलालाई बोलाउने रोजगारदाताले संस्थागत तवरले सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासमा १० हजार अमेरिकी डलर र प्रतिकामदार थप एक हजार डलर धरौटी राख्नुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएका छन्। महिला समस्यामा परे सोही रकमबाट क्षतिपूर्ति दिने बताइन्छ। तामाङ निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा महिला बेचबिखन बढेको बताउँछन्। उनले हालसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्समा एक सय ३० जना मात्र महिला वैधानिक तवरले गएको बताए। विभिन्न अध्ययनले खाडी मुलुकमा करिब साढे एक लाख महिला अवैध ढंगले घरेलु कामदारको रूपमा रहँदै आएको देखाउने गरेको छ।
समितिका उपसचिव सापकोटा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न नियोगलाई जबरजस्ती निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न लगाएर महिला बेचबिखनलाई कानुनी मान्यता दिन खोजेको आरोप लगाउँछन्। 'निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग नगर्ने केबल कार्यान्वयन गर्न पटकपटक दबाब दिने परराष्ट्रको नियतमा शंका गरिएको हो,' उनले भने।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०४:१५ शुक्रबार
.gif)
