काठमाडौं- सहकारी ऐन निर्माणमा जनप्रतिनिधिको भूमिका नै शंकास्पद देखिएको छ। 'सहकारी ऐन–२०४८' लाई पूर्णरुपमा विस्थातित गर्न बनेको 'सहकारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३' मा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको हो।

पछिल्लो समय चार महिना लगाएर संसदको अर्थ उपसमितिमा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दफाबार छलफल गरी सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदालाई फेरि उही समितिले उल्टाएर सुरुबाटै छलफल थालेपछि चलखेल पुष्टि भएको छ। सांसदले चलखेल गरेर सहकारी सञ्चालकको भावना अनुसार बनाउन लागेको सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिलेको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको सञ्चालक कर्मचारी हुन नपाइने, सहकारीको सदस्य व्यक्तिमात्र हुनुपर्ने, व्यक्ति सरह अन्य कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने, सहकारीको पुँजी र कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, सहकारीले निजी क्षेत्र जस्तै कार्यक्षेत्र बढाउन नपाउने, आर्थिक कसूर गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने, घर–जग्गामा लगानी गर्न नपाउने, कार्यक्षेत्र अनुसार सहकारी वर्गीकरण गर्नुपर्ने लगायत प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्यगरी यिनै प्रस्तावित विषय सांसदले फेर्न खोजेका छन्। सहकारीको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता अनुसार राखिएका यी प्रावधान हटाउन सांसदले चलखेल गर्दै आफैंले तयार गरेको मस्यौदालाई पुनः दफाबार छलफल थालेका छन्।

यो प्रक्रिया गलत भएको भन्दै केही सांसदले बैठकमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। पहिले नै छलफल भएको सहकारी ऐनको एउटै विषय घुमिरहेकोले यसलाई रोक्न नहुने उप–समितिका सदस्य सांसद हरिलाल ज्ञवालीले बताए। 'उही विषय लामो समय घुमिराख्यो,' ज्ञवालीले भने, 'किन फटाफट अघि बढ्न सकेन भन्ने मेरो चिन्ता हो।'

सांसदहरुले जनप्रतिनीधिभन्दा सहकारी सञ्चालकको आँखाबाट हेर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। चार वर्षदेखि यो ऐन बनाउने प्रयत्न भइरहे पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। संसदमा प्रस्तुत भएको ऐन छलफलको लागि अर्थसमितिमा पठाए पनि सांसदले लामो सयमदेखि अड्काएका छन्। मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाको भावना समेट्ने प्रयत्न गरे पनि सहकारी सञ्चालकको मर्म अनुसार सांसदहरुको स्वार्थ बाझिएको छ।

ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन मगाएका पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारले नै फेरि चार महिना गरेको कामलाई लत्याए। 'चार महिना लगाएर उपसमितिमा दफाबार छलफल भएको मस्यौदामा फेरि सुरुबाटै छलफल थाल्नुले प्रभावमा परेको पुष्टि हुने समितिका सदस्यले बताए।

करिब ३४ हजार सहकारीलाई नियमन गर्न सरकारले यो ऐन ल्याउन लागेको हो। अहिले ऐनमा भएको सहकारीको मूल्य–मान्यतालाई नियमन गर्न अपर्याप्त भएपछि विगत चार वर्षदेखि नयाँ ऐन ल्याउन प्रयत्न भइरहेको छ।

सहकारीलाई प्राइभेट कम्पनीको रुपमा लैजान खोजेको एक सांसदले बताए। 'सहकारीसँग जोडिएका माननीयहरुले सहकारीका मूल्य–मान्यता बिर्से,' ती सांसदले भने, 'यस्तै हो भने किन सहकारी चाहियो प्राइभेट कम्पनी बनाए भैहाल्यो।' सदस्य केन्द्रित सहकारी हुनुपर्नेमा पदाधिकारीले हालिमुहाली गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेका छन्। 'यस्तै अवस्था हो भने सबै सहकारी डुब्छन्,' ती सांसदले भने, 'विकृति रोक्नुपर्नेमा सहकारी डुबाउन लागे।'

यो विषयमा पूर्व अर्थमन्त्रीसमेहत रहेका अर्थ उपसमितिका सभापति भरतमोहन अधिकारीसहित सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमालेका सांसद सहकारीकर्मीको प्रभावमा परेको आरोप लागेको छ।

सो उप–समितिका संयोजक एमालेका सांसद भरतमोहन सहित केदार सञ्जेल, गरिमा शाह, कांगे्रसका सांसद कमला पन्त, जगदीश्वरनरसिंह केसी, उदयशमशेर राणा रहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिलाल ज्ञवाली, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का सुवोधकुमार पोखरेल, थरुहट तराई पार्टी नेपालका गोपाल दहित छन्। स्रोतका अनुसार अन्य दलका सांसदले धेरै चासो नदिए पनि कांग्रेस र एमालेका सांसद सहकारीवालाको प्रभावमा परेका छन्।

यस विषयमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा अधिकारी बैठकमा रहेको भन्दै बोल्न चाहेनन्। सहकारी सञ्चालक र कार्यकारी पदमा हुँदा दुरुपयोग भएर सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा परेका घटना सार्वजनिक भइरहेको बेला  सहकारीका सञ्चालकहरु नै कार्यकारी तलबी पदमा कर्मचारीको रुपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था छिराउने प्रयत्न भइरहेको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा सहकारी सञ्चालक कर्मचारी बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। करिब पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने सहकारीका सञ्चालक कर्मचारी हुन पाउने व्यवस्था यसमा सांसदले राख्न खोजेका छन्।

मस्यौदामा अर्थ–उपसमिति र मन्त्रालयका अधिकारीले चार महिना लगाएर निरन्तर छलफल गरेका थिए। अहिले मन्त्रालयलाई समेत सहभागी नबनाएकोमा मन्त्रालयका अधिकारी रुष्ट रहेका छन्। 'संसदीय समितिसँग कै समझदारीमा मस्यौदा तयार गरिएको हो,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'अहिले हामीलाई बाइपास गरेर पुनः छलफल सुरु गरियो।'

सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारीलाई एक खम्बाको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ। सहकारीको मूल्य–मान्यता अनुसार सञ्चालन हुँदा बिपन्न गरिबको आर्थिक अवस्थामा सुधारमा टेवा पुग्ने भए पनि टाठाबाठाको नेतृत्वमा सहकारी खोल्ने र उनीहरुले नै साधन स्रोतको उपयोग गरिरहेका छन्। 'कतिपय टाठाबाठा मिलेर सहकारी खोल्छन्,' एक सांसदले भने, 'त्यही सहकारीमा आफ्नो तलब तोकेर ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्।' एउटै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारी हुँदा दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुने मन्त्रालयको तर्क छ।

सहकारीको कार्यक्षेत्र निर्धारणको विषयमा पनि विवाद देखिएको छ। कार्यक्षेत्रमा सीमा नतोक्दा दोहोरिने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिए पनि यसमा सीमा नतोकी मनलाग्दी रुपमा कारोबार विस्तार गर्नुपर्ने आशय राखेका छन्। अहिलेको मस्यौदामा व्यक्ति सदस्य बन्न पाउने तर, कुनै संघ–संस्था सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ। सांसदहरुले हरेक संघ–संस्था व्यक्ति सरह सदस्य बन्न पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्।

सहकारीको मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त बाहिर गएर ऐन आउन नदिने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले बताए। 'सहकारीको मर्म मर्ने गरी ऐन आउन दिन्नँ,' थानीले भने, 'एकपटक छलफल भइसकेको विषयमा पुनः छलफल गर्न थाल्नुको अर्थ बुझिएको छैन।'

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७३ ०४:३३ बिहीबार