पोखरा महानगरपालिकाको दहत्तरबहत्तर (गिट्टी, बालुवा)बाट राजश्व घटेकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासो व्यक्त गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको दहत्तरबहत्तरबाट राजश्व हाल तीनचौथाई घटेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ करोड राजश्व संकलन गरेको थियो भने २०७८/७९ मा २२ करोड राजश्व संकलन गरेको थियो। तर महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा केवल ९ करोड मात्रै राजश्व संकलन गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिको आज बसेको २३ औं बैठकले दहत्तरबहत्तरको राजश्व घटेकोमा चासो व्यक्त गरेको हो।
दहत्तरबहत्तर नियमित उत्खनन् नहुँदा राजश्व संकलनमा समस्या आएको निश्कर्ष निकाल्दै समितिले आगामी दिनमा नियमित रुपमा दहत्तरबहत्तर उत्खनन्को वातावरण मिलाउन महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। जसका लागि समितिले तत्काल टेण्डर आह्वान गर्न भनेको छ। टेण्डर आह्वान नहुँदा गैरकानूनी र अपारदर्शी ढंगले दहत्तरबहत्तरको उत्खनन् भएको र त्यसलाई महानगरपालिकाले नियमन र नियन्त्रण गर्न नसकेकाले घाटबाट संकलन हुने राजश्व तीनचौथाई घटेर एकचौथाई सिमित भएको समितिको निश्कर्ष छ।
समितिले जेठ २५ गतेसम्ममा पोखराका ३३ वटै घाटहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आईईई)को प्रगति सार्वजनिक गर्न र एक महिनाभित्र घाटहरुमा दहत्तरबहत्तर उत्खनन्का लागि टेण्डर आह्वान गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै असोजबाट दहत्तरबहत्तर नियमित उत्खनन् गर्नपनि समितिले निर्देशन दिएको पोखरा महानगरपालिका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति झपट रानाभाटले जानकारी दिए।
बैठकमा बोल्दै सभापति रानाभाटले मिलेमतोमा राजश्व चुहावट भईरहेको भन्दै सो चुहावट रोक्नुपर्ने बताए। बुढी मर्यो भन्दापनि काल पल्किन्छ कि भन्ने डर हो,उनले भने,।।।एकातिर स्वास्थ्य महाशाखाका कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् अर्कोतर्फ मिलेमतोमा घाटबाट दहत्तरबहत्तर संकलन गर्दा नियमित संकलन हुँदै आएको राजश्वपनि घटेको छ। यस्तो खालको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नियमित टेण्डरमा जान महानगरलाई समिति निर्देशन दिन्छ।’
समितिले तोकेका आधारमा जागिर दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नपनि महानगरलाई निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाले तलब खुवाउन नसकिरहेको अवस्थामा काजमा कर्मचारी सरुवा ल्याउने र टाउके निवेदनका आधारमा तोक लगाएर ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्नेगरेकोप्रति समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सो कार्य तत्काल रोकी यसअघि कति जनाले त्यसरी जागिर खाएको हो त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
टाउके निवेदनमा तोक लगाएर डाक्टरहरुदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्म नियुक्त गरेको देखिएको छ, सोको हालसम्मको विवरण उपलब्ध गराउन र आगामी दिनमा त्यसरी नियुक्ती गर्ने कार्य बन्द गर्न समिति निर्देशन दिन्छ’–समिति सभापति रानाभाटले भने।
समितिको बैठकमा कवाडी संकलनको ठेक्का कौडीको भाउमा जाने महानगरबासीको चिन्ता र गम्भीर आशंकालाई निराकरण गर्नेबारे छलफल भएको थियो। समितिका सदस्यहरु बलराम पौडेल र रामजी पौडेलले मिलेमतोमा कवाडी संकलनको ठेक्का दिने प्रयास भएकोबारे जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा सभापति रानाभाटले दुई वर्षअघिकै दरमा कवाडी संकलनको ठेक्का लगाउने प्रयासलाई समितिको पहलमा विफल पारिएको बताए।
दुई वर्षअघि दुई वर्षलाई ५ करोड २६ लाखमा ठेक्का दिइएको रहेछ, यसपालीपनि सोहि रकममा दिनेगरी तयारी थियो तर समिति र पदाधिकारीबीच पटकपटकको छलफलबाट भएको सहमति अनुसार टेण्डर आह्वान गर्दा अधिकतम मूल्य १० करोड ८७ लाखमा ठेक्का प¥यो’–बैठकमा उनले भने। उनका अनुसार शुरुमा कवाडी संकलनको ठेक्का लिने कम्पनीको कार्यानुभव ५ वर्ष राखिएको र सो शर्तले कुनै एक कम्पनीमात्र योग्य ठहरिने देखिएपछि समितिको आग्रहमा मेयर धनराज आचार्य सहमत भएर सो प्रावधान हटाउँदा अधिकतम मूल्यमा ठेक्का परेको हो।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८० ११:१७ शुक्रबार
