काठमाडौं- किसानको आयस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले करिब सवा अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण सुरु गरेको छ। कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामार्फत सवा अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्न किसानसँग अनुदान सम्झौता गरेको हो।

दूध, मासु, तरकारीको उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गरी किसानको आम्दानी वृद्धि गर्न एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ दिन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ। 'दुई सय ९२ परियोजनाको लागि अनुदान दिन सम्झौता गरेका छौं,' आयोजना निर्देशक गोविन्दप्रसाद शर्माले भने, 'विभिन्न किसान समूहमार्फत ६१ जिल्लाका हजारौं किसान लाभान्वित हुनेछन्।'

यसअघि पनि विभिन्न चरणमा किसानलाई सघाउँदै आएको परियोजनाले चौथो चरण अन्तर्गत उक्त रकम वितरण गर्न सुरु गरेको हो। किसानले प्रस्ताव पेस गरेपछि छानिएका कार्यक्रमलाई अनुदान दिन थालेको हो। गाईभैंसी, बाख्रा, बंगुर, माछा, कुखुरालगायत व्यावसायिक पशुपालन र तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न माछा, पशुपालन अन्तर्गत मासु, दूध, दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, तरकारी, आलु, चिया, कफी, च्याउ, फलफूललगायत कृषि उपज उत्पादन बढाउन टेवा पुर्‍याउने योजनामा सघाएको छ।

किसानले प्रस्ताव गरेका परियोजनामा कुल लागतको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइन्छ। कृषक समूह र कृषि सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि ५० प्रतिशत अनुदान छ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने योजनामा भने ७० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ। ३० प्रतिशतमात्र आयोजनाले अनुदान दिन्छ। 'प्रस्ताव पेस गरेको योजनाको आधारमा अनुदान स्वीकृत गरिएको छ,' शर्माले भने, 'निजी क्षेत्रले समेत व्यावसायिक खेतीको लागि प्रस्ताव पेेस गरेका छन्।'

दूध र मासुजन्य उत्पादनमा किसानको आकर्षण देखिएको छ। अधिकांश योजना दूध, मासु, तरकारी उत्पादनमा आधारित छन्। तुलनात्मक लाभका कृषि वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणका लागि सिधा अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो। किसान, सहकारी, विभिन्न कम्पनी, कृषक समूह, किसानले पेस गरेका आधारमा उत्कृष्ट योजना अनुदानको लागि छनोट गरिएको छ। 

आयोजनाले कृषि वस्तुको स्वच्छता कायम गर्ने सुविधा दिनको लागि खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण अन्तर्गत प्रयोगशाला तथा उपकरण खरिद र व्यवस्थापनमा पनि सघाएको छ। सो परियोजना अन्तर्गत अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेपछि पहिलै किसानले लगानी गरेर उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र अनुदान दिने नीति लिएको छ। 'अहिले पहिलै पेस्की रकम लैजान पाइँदैन,' शर्माले भने, 'सम्बन्धित पक्षले लगानी गरेपछि मात्र अनुदान दिइन्छ।'

आयोजना अन्तर्गत करिब दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहे पनि करिब एक अर्ब रुपैयाँ किसानलाई यसअघिनै अनुदान दिई सकिएको थियो। किसानलाई न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। यसअघि पनि दिएको अनुदानले  मुलुकभरका करिब ८१ हजार किसान लाभान्वित भएको आयोजनाले जनाएको छ।

विश्व बैंकको सहयोगमा सो परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। तुलनात्मक लाभका कृषि वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणका लागि सिधा अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो। परियोजनाले किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा पनि सघाउ पुर्‍याएको छ। तरकारी, फलफूल, मासुको बजार व्यवस्थित गर्न मुलुकका प्रमुख सहरमा बजार निर्माण सुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ। सहज रुपमा बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारले मुलुकका पाँच स्थानमा कृषि, पुष्प र पशु बजार निर्माण सुरु गरेको हो। आयोजनामार्फत पौनै अर्ब रुपैयाँको लागतमा काठमाडौंको कीर्तिपुरमा पुष्प बजार, झापाको दमक र जनकपुरमा पशु बजार, मोरङको विराटनगर र बुटवलमा तरकारी बजार निर्माण गर्न लागिएको हो।

फलफूललाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भएपछि काठमाडौंकै कीर्तिपुर नगरपालिका–१५,चोभारमा ३६ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण अघि बढेको छ। दमकमा ११ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, जनकपुरमा आठ करोड, विराटनगरमा १३ करोड ७६ लाख, बुटवलमा चार करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको छ।

आयोजना अन्तर्गत कृषि प्रविधि, सूचना र बजार पूर्वाधारमा सघाएको छ। कृषि व्यवसायीकरणको स्तर उच्च भएका, आर्थिक पूर्वाधार राम्रा भएका, उच्च मूल्यका कृषि उपजको उत्पादन र बजार भएका क्षेत्रलार्ई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि व्यवसायमा सुधार ल्याउँदै बजारमा पहुँच बढाउन आयोजनाले टेवा पुर्‍याएको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए। उत्पादक, व्यापारी, प्रशोधनकर्ता र अन्य पक्षलाई समेटी उद्योगमा आधारित साझेदारिता विकास गर्ने सहयोग पुगेको उनले बताए। 'कृषि व्यवसायीको क्षमता बढाउन सघाउने उद्देस्य हो,' प्रवक्ता कार्कीले भने, 'किसानलाई व्यवसायीकरणमा टेवा पुगेको छ।'

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ ०६:१२ सोमबार