काठमाडौं- सूचना तथा प्रविधिको विकासका लागि उच्चस्तरीय निकाय बनाउने उद्देश्यका साथ एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएको 'राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद्' अहिले निष्त्रि्कय भएको छ। नेपालमा 'स्मार्ट सिटी'को विषयमा अवधारण बनाउनुको साथै समग्र आइसिटी क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ओलीले २७ जना आइटीका प्रतिनिधिलाई चार वर्षको नियुक्ति दिएका थिए। तर, हालसम्म परिषद््को बैठक नबस्दा यसको ओचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

२०७७ वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा 'राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद््' गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गठनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले परिष्दको बैठक बालुवाटारमा एकपटक मात्रै राखेका थिए।

नेपालमा सूचना र प्रविधिको एक उच्चस्तरिय नियामक तथा समन्वयात्मक निकायको रुपमा विकास गर्ने उदेश्यका साथ बनाइएको परिषद्को कार्यालय कहाँ राख्ने समेत टुंगो हुन नसकेको परिष्दका सदस्य तथा कम्युटर एसोसियसन नेपाल फेडरेसन (क्यान) का अध्यक्ष विनोद ढकालले जानकारी दिए। उक्त परिषद्को पहिलो बैठकले क्यान महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकाल संयोजक र वसन्त बन सदस्य रहने गरी 'स्मार्ट सिटी'को अवधारणा तय गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, उक्त अवधारणा पत्र अलपत्र परेको छ। अध्यक्ष ढकालले भने, 'स्मार्ट सिटीको विषयमा भौतिक योजना तथा विकास मन्त्रालयमा तीन पटकसम्म गए, तर, मन्त्रालयबाट कुनै चासो नदेखाएपछि स्मार्ट सिटीको अवधारणा अलपत्र परेको छ।'

नेपालमा आइसिटी क्षेत्रको विकासका लागि गाइडलाइन दिने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको परिषद्् नाम मात्रको परिषद् भएको उनको भनाइ छ। 'हामीलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति पत्र दिएको छ,' उनले भने, तर, एक वर्ष हुन लागिसक्यो काम केही गर्न सकिएको छैन।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गठन गरिएको परिषद््मा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, क्यान महासंघ, एनटिए, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयका २७ जना प्रतिनिधिलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको अर्का सदस्यले जानकारी दिए। अध्यक्ष ढकालले भने, 'परिषद्मा कार्यकारी तोकिदिएको भए पनि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो।' कहाँ कार्यालय राख्ने र कसरी बैठक गर्ने भन्ने समस्या भएको उनले बताए।

आइसिटी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चारबीच समन्वय हुन नसकेका कारण उक्त परिषद्् गठन भएको थियो।

'नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइसिटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेका हुन् वा समयले साथ नदिएको हो,' यत्तिकै भन्न नसकिने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ। परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र अहिलेसम्म बैठक बस्न नसक्दा आइसिटिको विषयमा हुनुपर्ने योजना र निर्णय हुन नसकेको अध्यक्ष ढकालले बताए। सूचना र प्रविधिमा भएका नीति र नियामक निकाय र मन्त्रालयबीच समन्वय नभएकाले नयाँ नियामक निकायको अवधारणा सहित गठन भएको परिषद््ले गति लिन नसक्नु सरकारकै कमजोरी रहेको उनको बुझाई छ।

प्राडा दिनेश शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास गर्न गठन भएको परिषद्् आफैंमा अन्योल हुँदा झन समस्या भएको बताए। परिषद्् नै सक्रिय नभएपछि स्मार्ट नेपाल, इस्मार्ट सिटीको नारा पूरा हुन नसक्ने भन्दै यसबारे सरकार नै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने जानकारी दिए। सरकारले विज्ञान प्रविधिमा लगानी गर्न उत्साहित हुनुपर्ने निर्णय गर्ने ढिलाइले समस्या भएको बताए। उनले भने, 'नेपालको दिगो विकासका लागि सूचना प्रविधिको पहुँच दिगो रुपमा जनताले उपभोग गर्न सके परिषद््को उपलब्धि हुने छ।' अन्यथा नारामात्रै हुने शर्माको भनाइ थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले सूचना प्रविधिमा केही हुने आशाको साथ परिषद्् गठन भए पनि अहिले आएर गुपचुप भएको बताए। उनले भने, 'एनटिएको तर्फबाट म सदस्य छु तर, जे सोचेर परिषद् गठन भयो त्यो हुन नसक्दा दुःख लागेको छ।' सरकारले वास्तवमा सूचना प्रविधि विकास र विस्तारमा किन संवेदनशील हुँदैन,' उनले भने, 'एनटिएले गर्ने काममा समेत सहयोग गर्दैन।'

को-को छन् परिषद्मा?

परिषद््को सहअध्यक्षमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सदस्यमा क्रमशः मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (सूचना प्रविधि शाखा), सचिवहरू अर्थ, गृह, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग, सहरी विकासका रहेका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित संघसंस्थामध्येबाट सरकारले तोकेको दुईजना, सूचना र सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका प्राज्ञमध्येबाट दुईजना, सूचना सञ्चार प्रविधि विशेषज्ञमध्येबाट दुईजना सदस्यका साथै अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट गरी जम्मा २७ जनालाई नियुक्ति पत्र दिएका थिए।

प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०४:४४ शुक्रबार