काठमाडौं- सरकारले आगामी १० वर्षमा खानी तथा खनिजमा आधारित उद्योगमा कम्तीमा एक खर्ब  लगानी गर्ने भएको छ। पहिलोपटक खानी तथा खनिज सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्दै यस उद्योगमा १० वर्षमा ठूलो रकम भिœयाउँदै ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

उद्योग मन्त्रालयले 'राष्ट्रिय खनिज नीति २०७३' को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै खानी तथा खनिजलाई ठूलो उद्योगको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 'खानी तथा खनिजमा आधारित उद्योगमा आगामी १० वर्षमा कम्तीमा सय अर्ब लगानी भित्रयाइनेछ,' नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ, 'प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कम्तीमा ५० हजार जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ।'

सार्वजनिक गरिएको मस्यौदालाई थप छलफल, सल्लाह सुझावपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषदले मस्यौदा पारित गरेपछि नीतिका रुपमा लागू हुनेछ। 'यो मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछौं,' उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने, 'चाँडै नै यसलाई मन्त्रिपरिषमा पेस गरिने छ।' 

नीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा पाँच सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने खनिज उद्योगलाई पूर्वाधार निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। त्यसैगरी, निश्चित प्रकृतिको खनिज कार्य गर्न सक्षम, तत्पर र इच्छुक स्थानीय समुदायलाई खनिजको प्रकृति र परिमाणको आधारमा प्राथमिकता दिइने नीतिमा उल्लेख छ।

आयत प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष योगदान गर्न सक्ने खनिजजन्य उद्योग विकास गर्न खानीद्वारदेखि नजिकको मूल सडकसम्मको पहुँच मार्ग विस्तार, विद्युत प्रसारण लाइन जडान लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारी लगानीको व्यवस्था गरिने नीति छ। 

खनिज अन्वेषण, उत्खनन तथा विकास गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी आदिको आयातमा विशेष भन्सार सुविधा दिइने र नेपाल सरकारले बन्देज लगाएका खनिज तथा खनिजजन्य उद्योगबाहेक अन्य खनिज तथा खनिजजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गर्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। साथै, खनिज कार्यमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्ने नीति लिइएको छ।

नियम विपरीत तथा तोकिएका मापदण्ड र समयमा सञ्चालन नभएका खानीलाई कानुनी दायरामा ल्याई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सामरिक महŒवका खनिजको खनिज कार्यको नियमन संघबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ। खनिज अनुमति प्रदान गर्ने कार्यलाई थप सरल र सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्न विशेष प्राथमिकता दिने नीतिमा व्यवस्था छ।

भौगर्भिक तथा खनिज अध्ययन, अनुसन्धान तथा वातावरण संरक्षण तथा विकासको लागि एक अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय खनिज कोष स्थापना गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। उक्त कोष स्थापना गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गर्नेसमेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

खनिज कार्यलाई सरल, प्रभावकारी र परिमाणमुखी वनाउन आवश्यक कानुन निर्माण एवं संघीय ढाँचा अनुरुप संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, खनिज सम्पदाको उपयोग, विकास एवं नविनतम प्रविधिको प्रयोग र प्रवर्द्धनका लागि प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको छ। भौगर्भिक अध्ययन र खनिज अन्वेषण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न एक वर्षमा अत्याधुनिक केन्द्रीय प्रयोगशाला विकास गरी र आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा समेत विस्तार गरिने उल्लेख छ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ०४:४१ मंगलबार