काठमाडौं- हरेक वर्ष विदेशबाट करोडौँ रुपैयाँका स्याउ आयात भइरहेका बेला सरकारले स्याउमा आत्मनिर्भर बन्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ। उत्पदान कम हुनु र बर्सेनि स्याउको माग वृद्धि हुँदै गएपछि सरकारले उच्च हिमाली आठ जिल्लालाई 'स्याउको पकेट जिल्ला' घोषणा गरी उत्पादन बढाउन लागेको हो। पकेट जिल्लाका स्याउ किसानलाई विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ।
सरकारले कर्णाली अञ्चलका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोटसहित रुकुम, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा स्याउखेती विस्तार गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो। यी जिल्लामा स्याउका लागि उपयुक्त हावापानी र व्यावसायिक खेतीको सम्भावना रहेकाले 'स्याउ मिसन कार्यक्रम' सञ्चालन गरेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
अबको पाँच वर्षमा स्याउ बगैंचाको क्षेत्रफल १७ हजार आठ सय दुई हेक्टर पुर्याउने योजना रहेको मन्त्रालय अन्तर्गतको फलफूल विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिले वार्षिक ४३ हजार पाँच सय दुई मेटि्रक टन स्याउ उत्पादन भइरहेकामा उत्पादन दोब्बर वृद्धि गरेर ७७ हजार दुई सय ५२ मेटि्रक टन बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यहाँ करिब ११ हजार एक सय ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती भएकामा पाँच हजार पाँच सय ९९ हेक्टरमा उत्पादन सुरु भएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ।
समु›ी सतहदेखि करिब एक हजार आठ सय मिटरदेखि तीन हजार मिटरसम्म उचाइको हावापानीमा गोल्डेन डेलिसियस, रेड डेलिसियस, रिचा रेड लगायत स्याउ लगाइएको छ। अहिले मुलुकमा वार्षिक करिब ८४ हजार मेटि्रक टन स्याउ खपत भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। यो तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकमा ४१ हजार मेटि्रक टन स्याउ विदेशबाट आयत भइरहेको छ। हरेक वर्ष स्याउ आयात हुने क्रम वृद्धि भएकाले स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा लागेको निर्देशनालयकी कार्यक्रम निर्देशक रमिता मानन्धरले बताइन्। 'चीन र भारतबाट वार्षिक अर्बौंको स्याउ आयात भएको छ,' उनले भनिन्, 'हरेक वर्ष आयात हुने क्रम बढेकाले आयात प्रतिस्थापन गर्न स्याउ मिसन कार्यक्रम ल्याएका हौँ।'
किसानलाई अनुदान
उत्पादन बढाउन सरकारले स्याउ प्रतिबोट एक सय रुपैयाँ अनुदानसहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। स्याउका बिरुवा ढुवानी, प्याकिङ, गोडमेल, मलखाद, सिचाइँमा अनुदान दिने भएको छ। स्याउ बगैँचा काँटछाँट र रोग, कीरा नियन्त्रणका लागि सघाउन औषधि, पावर स्प्रेयरको परल मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति ल्याएको छ। उत्पादित स्याउका बजार व्यवस्थापनअन्तर्गत स्याउ ढुवानीमा प्रयोग हुने कार्टुन, ढुवानी, स्याउ टिप्न प्रयोग हुने भर्याङमा ७५ प्रतिशत अनुदान, हाभ्रेस्टिङ झोलामा ५० प्रतिशत, स्याउको चाना बनाउने मेसिन, ग्रेडिङ मेसिन, भण्डारण स्टोरमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने निर्देशनालयले जनाएको छ। स्याउ फार्ममा थोपा सिचाइँ योजनामा पनि अनुदान दिएको छ।
स्याउका गुणस्तरीय बिरुवा फार्म, निजी नर्सरी, पुराना नर्सरीको सुदृढीकरण, माउ बोट स्याहार संहारमा समेत बजेट सहयोग गरेको छ। 'स्याउखेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्न विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका छौँ,' निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत केशवराज काफ्लेले भने, 'स्याउखेती विस्तार प्रमुख प्राथमिकतामा छ।' नियमितबाहेक विशेष कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अन्य नियमित कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुन्छ।
स्याउमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले स्याउखेती विस्तार गर्न चाहने किसानलाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बगैँचाको उत्पादकत्व बढाउन काँटछाँट गर्न, रोग वा कीरा नियन्त्रण, मलखाद व्यवस्थापन, गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन गर्न सघाउने, किसानको ज्ञान, सीप व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने, बजार व्यवस्थापन, प्रशोधन र भण्डारणमा सघाउने रणनीति लिएको छ।
उत्पादन वृद्धि भएमा व्यापार घाटा कम हुनुका साथै पिछिडिएका जनताको आयस्तरमा सुधार आउने अधिकृत काफ्लेले बताए। 'स्याउ खेतीको व्यावसायिक विकासले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ,' उनले भने, 'आयात प्रतिस्थापन भई मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्छ।'
हिमाली जिल्लामा उत्पादन गरिएको स्याउलाई मुलुकमा प्रमुख सहरसम्म पुर्याउन नसक्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नु परेकाले सरकारले किसानलाई ढुवानीमा समेत सघाएको छ।
०००
जिल्लागत अवस्था हेर्दा स्याउखेती हुने जिल्लामा उत्पादकत्व कमजोर भएकाले उत्पादकत्व बढाउन पनि जोड दिइएको छ। निर्देशनालयका अनुसार मुस्ताङमा स्याउ उत्पादन प्रतिहेक्टर १५.२ मेटि्रक टन रहे पनि मनाङ, मुम्ला, डोल्पा, जुम्ला लगायत जिल्लामा उत्पादकत्व कमजोर रहेको छ। 'रोग, कीरा प्रकोपको नियन्त्रण भएको क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि भएको पाइयो,' काफ्लेले भने, 'त्यसमा विशेष ध्यान दिएर औषधिमा छुट दिएका छौँ।'
प्रकाशित: २२ माघ २०७३ ०४:४३ शनिबार
