अपार्टमेन्ट तथा व्यापारिक भवन निर्माण गर्दा व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ परिमार्जन गरेको छ। परिमार्जित मापदण्डमा १७ मिटरभन्दा अग्ला भवन बनाउँदा राख्नुपर्ने सेटब्याक (सँधियारतर्फ छाड्नुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफल) घटाइएको छ। जसले गर्दा कम फराकिलो जग्गामा पनि अग्लो भवन निर्माण गर्न सकिने भएको छ।  

नयाँ मापदण्डअनुसार अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा छिमेकीहरूको घर चर्कने, फराकिलो जग्गा घट्ने तथा बहुतले भवन जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। यही कारण केही दिनअघि ललितपुरको समिट अपार्टमेन्ट बनाउँदा छिमेकीहरूको घर चर्किएको सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यसैगरी बागबजारमा होटल सञ्चालनका लागि १२ तले भवन निर्माण गर्न लाग्दा वरिपरिका घर चर्किएका छन्। ‘परिमार्जन गरिएको मापदण्ड खारेज नगर्ने हो भने अबदेखि अपार्टमेन्ट तथा अग्लाअग्ला भवन बनाउँदा छिमेकीहरूका घर सुरक्षित हुनेछैनन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘भूकम्प गयो भने धनजनको ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ।’

२०७२ सालमा भूकम्प आएपछि खाली जग्गा राख्न तथा भवन सुरक्षित बनाउन सरकारले बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ ल्याएको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार सय मिटरसम्मका अग्ला भवन निर्माण गर्दा २५ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्ने व्यवस्था कायम थियो तर परिमार्जन गरिएको मापदण्डअनुसार अब १२ मिटर मात्र सेटब्याक राखे पुग्छ। 

पुरानो मापदण्डको ‘घ’मा भनिएको थियो, ‘१७ मिटरभन्दा अग्ला जुनसुकै भवनहरूको उचाइ र सँधियारतर्फको सेटब्याक अनुपात ४.१ हुने गरी तर न्यूनतम सेटब्याक पाँच मिटरभन्दा कम नहुने गरी स्वीकृति दिइनेछ।’यो भनेको प्रत्येक चार तला बराबरको भवन बनाउँदा एक तला बराबरको जग्गा खाली राख्नुपर्नेछ। यसैगरी आठ तला बनाउँदा दुई तलाबराबरको जग्गा खाली राख्नुपर्नेछ। यही अनुपातमा जग्गा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

नयाँ मापदण्डअनुसार अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा छिमेकीहरूको घर चर्कने, फराकिलो जग्गा घट्ने तथा बहुतले भवन जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। यही कारण केही दिनअघि ललितपुरको समिट अपार्टमेन्ट बनाउँदा छिमेकीहरूको घर चर्किएको सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

परिमाजित मापदण्डमा ४५ मिटरमाथिका भवन निर्माण गर्न ५.२ मिटर छाड्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यो भनेको सात तलाको भवन बनाउँदा एक तलाबराबरको जग्गा खाली राखे पुग्ने भन्ने हो। ‘२५ मिटर सेटब्याकको मापदण्डलाई १२ मिटर कायम गरिएको छ। अर्कातिर चार तलाबराबर एक तला जग्गा खाली गर्नुपर्ने थियो तर अब सात तलाबराबर एक तला जग्गा खाली राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ,’सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘परिमार्जन गरिएको मापदण्डबाट केही व्यवासायीलाई फाइदा पुगेको छ। तर तिनका छिमेकीहरू सधैं मर्कामा पर्ने निश्चित छ। उनीहरू सधैं जोखिममै पर्नेछन्। ’

नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) की नेत्री रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री रहेका बेला २०७९ जेठ १६ गते बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। झाँक्रीले आफ्नो पालामा मापदण्ड परिमार्जन गरिएको स्वीकार गर्दै भनिन्, ‘अहिले उक्त मापदण्ड संसद्को विकास समितिको सिफारिसमा सरकारले खारेज गर्यो भन्ने सुनेकी छु।’तर सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले भने २०७९ जेठ १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको बस्ती विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड खारेज नभएको प्रस्ट पारे।  

‘दोस्रो संशोधन मापदण्ड खारेज भएको छैन। अहिले पनि उक्त मापदण्ड कायमै छ,’उनले प्रस्टसँग भने। झाँक्रीले भने भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्दा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक दिलीप भण्डारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको बताउँदै त्यसकै सिफारिसमा मापदण्ड परिमार्जन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बताइन्। ‘अध्ययन समितिमा रहेका प्राविधिकहरूले विस्तृत अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाएका थिए। उहाँहरूको सल्लाहअनुसार तथा सिफारिस समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा मापदण्ड लगेका हौं,’उनले भनिन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरेपछि हाउजिङ, कोलनीजस्ता सामूहिक आवास, अपार्टमेन्टजस्ता संयुक्त आवास योजना, व्यापारिक भवन निर्माण गर्न सरकारबाट अनुमति लिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअनुसार गत कात्तिकसम्म उपत्यकामा मात्र अपार्टमेन्ट, हाउजिङ, व्यापारिक गरी २३३ वटा भवन निर्माण गर्न विभिन्न व्यावसायीलाई प्राधिकरणले अनुमति दिएको छ।

यसैबीच समिट अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा छिमेकीहरूको घर चर्किएको विषयमा छानबिन गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले विभागका उपमहानिर्देशक मचाकाजी महर्जनको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाएको छ। उक्त समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राखिएको महर्जनले बताए।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८० ०१:३१ मंगलबार