लघुवित्त वित्तीयको ज्यादतीविरुद्ध उदयपुरमा अनिश्चित कालीन विरोध प्रदर्शन जारी छ। 

लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति त्रियुगा नगरको आव्हानमा मंगलबारदेखि सुरु भएको आन्दोलन सदरमुकाम गाईघाटलगायत विभिन्न ठाउँमा जारी छ।

यसअघि पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना बसेको संघर्ष समितिले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मंगलबारदेखि प्रशासन अगाडि धर्ना गरिरहेको छ।

बिहान १०ः०० देखि साँझ ५ः०० बजे कार्यालय समय भरी धर्ना दिँदै आएको संघर्ष समितिको धर्ना कार्यक्रम बुधबार र बिहीबार पनि धर्ना जारी राखेको छ। आफ्ना मागहरुको सम्बोधन नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने संघर्ष समिति त्रियुगा नगर समितिले जनाएको छ।

समितिकी अध्यक्ष तबिता राईले महिलाहरुलाई उठिबास गराउँदै आत्महत्याको बाटोमा डोर्‍याउने लघु वित्तको ज्यादती अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै देशव्यापी भइरहेको आन्दोलनकै सिलसिला उदयपुरमा पनि धर्ना बसेको बत्ताइन्।

बिना धितो ऋण दिने प्रलोभन दिँदै सोझा साझा महिलाहरुलाई समूहमा राखेर थरिथरिका दर्जन बढी बचत खाता खोल्न लगाई भएभरको पैसा जम्मा गर्न लगाएर कंगाल बनाएको उनको आरोप छ। बाल बचत, शिक्षा, पेन्सन समूह, भविष्य, साथी, आतपकालीनलगायत विभिन्न दर्जन किसिमका बचत खोलेर पैसा राख्न लगाउँदै लघु वित्तहरू आफू मोटाउने तर, सदस्य महिलाहरुलाई उठिबास लगाएर अकालमा मर्न बाध्य बनाउने गरेकाले बाध्य भएर संघर्ष गर्नुपरेको उनले बत्ताइन्।

विभिन्न नाममा बचत गर्न लगाउने तर, भनेको बेला अनेक बहाना गरेर ऋण र बचत फिर्ता नदिने, बचत रकम सदस्य महिलालाई नसोधी जथाभाबी व्याज, हर्जाना र अनेक नाममा कटाउने, आफ्नो बचत र ऋणको अवस्थाबारे जानकारी माग्दा नदिने गरेर लघु वित्तहरूले अत्याचार गर्ने गरेपछि सदस्यहरू आन्दोलित भएको उनको भनाई छ।

महिलालाई मात्र सदस्यता दिएर बैठकमा पनि उनीहरुलाई मात्र सहभागी गराउने लघु वित्तहरूले बिना धितो दिने ऋणमा राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा ४–५ गुणासम्म बढी व्याज, हर्जाना र सेवा शुल्क कटाउने गरेको पनि संघर्ष समितिमा आबद्ध सदस्यहरुको गुनासो छ।

लघु वित्तहरू गाउँ छिरेपछि २–३ वर्षमै करोडपतिहरू ‘रोडपति’ मा झरेको भन्दै यस्तो हुनुमा लघु वित्तहरूको घुमाउरो ज्यादती प्रमुख कारण रहेको पनि समितिको ठहर छ। बिना धितो ऋण दिने नाममा दर्जनौँ बचतमा रकम जम्मा गर्ने लघु वित्तहरू रातारात धनी भएर ६ महिना वर्ष दिनमै करोडौँ कारोबार गर्ने र संस्थालाई अकुत मुनाफा दिएर कर्मचारीहरु ढाडिने गरे पनि समूहमा रहेका सदस्यहरू भने दिनदिनै चाउरिँदै आफन्त, नरनाता र साहुको ऋणले चुर्लुम्म डुब्दै घरजग्गा बेच्दा पनि नपुगेपछि आत्महत्या गर्न विवश हुने गरेको पीडितहरूले बताएका छन्।

झट्ट हेर्दा ऋण लिएर तिर्न नमानेको जस्तो देखिए पनि लघु वित्तहरूको ज्यादती सतहमा नदेखिए पनि घुमाउरो रुपमा गम्भीर र जनता मारा नियमले नै यस्तो अवस्था आएको पीडितहरुको ठहर छ।

अध्यक्ष राईका अनुसार लघुवित्तका कर्मचारीहरूले समूहको बैठक १५–१५ दिन र महिनामा १ पटक राख्ने र साँवा, व्याज र बचतको नाममा किस्ता रकम जम्मा गर्न लगाउने गरेका छन्। यसरी बैठक बोलाउँदा तोकिएकै समयमा उपस्थित भएर किस्ता जम्मा गर्न अनिवार्य छ। यदि कोही सदस्य १०–२० मिनेट मात्र ढिला भएमा तथानाम गाली गर्ने, तोके अनुसार रकम नबुझाए कर्मचारीहरु समूहका सदस्यहरुलाई लिएर घर घेर्न जाने र भएको झिटी झाम्टी लुटपाटको शैलीमा उठाएर गाउँमा मुख देखाउनै नमिल्ने गरी बेइज्जत गर्नेजस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेका छन्। सावाँ व्याजसँगै बचत अनिवार्य बुझाउनुपर्ने नियमले आजित भएका उपभोक्ताहरु संघर्ष गर्न बाध्य भएको राईले बत्ताइन्।

देशका अन्य जिल्लाहरुमा वर्ष दिनदेखि नै आन्दोलित भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म शान्त रहेको उदयपुरमा पनि अव अनिश्चित कालीन आन्दोलन सुरु भएको ‘लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति उदयपुर’ले जनाएको छ।

देशका विभिन्न जिल्लामा धेरै पहिलादेखि आन्दोलन भइरहे पनि उदयपुरमा सकेसम्म आन्दोलन नगर्ने सोचाई रहे पनि संस्थाहरुको ज्यादती कायमै रहेपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको राईले बत्ताइन्।

‘लघुवित्तहरूको अत्याचार अचाक्ली हुन थालेपछि देशभर आन्दोलन भइरहेको खबर आएको थियो’ उनले भनिन् ‘तर, हामी चाहिँ सकभर आन्दोलन गर्नु नपरोस् बरु केही खुकुलो भए हुन्थ्यो भन्नेमा थियौँ, तर, पछिल्लो समय झन् अत्याचार गर्न थालेपछि बाध्य भएर सङ्घर्षमा उत्रिएका हौँ।’

‘बाँचौँ, बचाऔँ र अघि बढौँ, लघु वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादतीविरुद्ध एक हौँ’ भन्ने नारासहित आन्दोलनमा उत्रिएको संघर्ष समितिले विभिन्न ५ बुँदे माग अघि सारेको छ। लघु वित्तीय संस्थाहरुले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा, आम गरिब किसानहरुलाई निशूल्क ऋण प्रदान, नबसामन्तीको रुपमा स्थापित लघु वित्तीय संस्थाहरू खारेजी, समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माण तथा आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघर्ष समितिले अघि सारेको हो।

यी मागहरुको उचित सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने संघर्ष समितिले जनाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम गौतमले झण्डै महिना दिनयता केही महिला र पुरुषहरूको समूह प्रशासन कार्यालय अगाडि आएर धर्ना बस्ने गरेको देखेको बताए। विभिन्न माग समेटिएको ब्यानर र प्लेकार्ड लिएर कार्यालयको गेट अगाडि धर्ना दिने गरेको भए पनि उनीहरुको माग भने पुरा हुने खालको नदेखिएको सिडिओ गौतमले बताए। लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने, लघु वित्त संस्थाहरू खारेज हुनुपर्ने जस्ता मागहरु पुरा हुने खालका नभएकाले आफूले त्यतातिर ध्यान नदिएको उनको भनाई थियो।

संघर्ष समितिको माग प्रशासन कार्यालयले पुरा गर्ने नभएर राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको चासोको विषय भएकाले उतै सम्पर्क गर्न सुझाएको उनको बताए।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९ १२:५७ बिहीबार