१० आश्विन २०७७ शनिबार
अर्थ

किसानलाई एक अर्ब अनुदान

काठमाडौं- सरकारले कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायीकरण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामार्फत किसानको आयस्तरमा सुधार गर्न रकम उपलब्ध गराएको हो।

आयोजनाअन्तर्गत करिब दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहे पनि अहिलेसम्म एक अर्ब रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिएको परियोजनाका उपसचिव रामबाबु पुरीले बताए। 'किसानलाई न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ,' पुरीले भने, 'किसानको आयआर्जनमा वृद्धि भए आत्मनिर्भर हुन टेवा पुगेको छ।'

तुलनात्मक  लाभका कृषि वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणका लागि सीधा अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो। किसानले कुल लागतको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त गरेका छन्। कृषक समूह र कृषि सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि ५० प्रतिशत र कम्पनीमार्फत गरिनेलाई ३० प्रतिशत अनुदान व्यवस्था गरिएको छ।

मूल्य शृंखलामा आधारित रहेर व्यावसायिक बनाउँदै बजार प्रवर्द्धन गर्न किसानलाई अनुदान दिएपछि मुलुकभरका ८१ हजार किसान लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। किसान, सहकारी, विभिन्न कम्पनी, कृषक समूह, किसानमा संस्थामार्फत अनुदान दिइएको हो।

कार्यक्रमअन्तर्गतको गाईभैँसी, बाख्रा, बंगुर, माछा, कुखुरालगायत व्यावसायिक पशुपालन र तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न उत्पादनले बजारीकरणमा सघाएको छ।

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो परियोजना ०६६ देखि सञ्चालनमा छ। विगतमा वितरण हुने अनुदानको दुरुपयोग भएको गुनासो आएको थियो। यसले किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए। 'ठूलो लगानीमार्फत कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न टेवा पुगेको छ,' कार्कीले भने, 'उत्पादन मात्र नभएर प्रशोधनसहित बजार व्यवस्थापनमा टेवा पुगेको छ।'

विगतमा परियोजनाबाट पेस्की लगेर कामै नगरी दुरुपयोग गरेको गुनासो आएपछि पछिल्लो चरणमा रणनीति परिवर्तन गरी किसान वा सम्बन्धित पक्षले लगानी गरेर अनुदान दिने नीति लिइएको छ। 'किसानले अनुदान लगेर काम नगरेको पनि गुनासो आयो,' आयोजना निर्देशक गोविन्दप्रसाद शर्माले भने, 'अहिले पुरानो मोडालिटीमा परिवर्तन गरेका छौँ।'

विगतका कमजोरीलाई सच्चाउँदै अनुदान सहयोग सुनिश्चित गर्न तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गर्ने काम अघि बढेको शर्माले बताए। 'लक्षित समूहमा अनुदान पुर्‍याउन तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गराउँछौँ,' शर्माले भने, 'फिल्ड भेरिफिकेसनसमेत गर्न सुरु गरेका छौँ।'

कार्यक्रमले खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रणअन्तर्गत प्रयोगशाला तथा उपकरण सहयोगमा समेत सघाएको छ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७३ ०९:४१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App