लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित केही सहकारी संस्थाहरू बेथितिका कारण संकटमा परेका छन्। विशेषगरी काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालय भई मुलुकका विभिन्न सहरमा शाखा खोलेर कारोबार गर्दै आएका सहकारीमा बेथिति बढी छ। बेथितिका कारण सहकारी आर्थिक संकटमा परेसँगै बचतकर्ताको रकम पनि जोखिममा परेको छ। रकम डुब्ने भयले बचतकर्ता चिन्तित बनेका छन्।  

काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय भई बुटवलमा शाखा सञ्चालन खोलेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि सूचना टाँसेर कार्यालय बन्द गरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका–१० योगीकुटीमा शिवशिखर सहकारीको शाखा कार्यालय छ। शिवशिखरले ग्राहक आकर्षित गर्न योगीकुटीमै सपिङ सेन्टरसमेत सञ्चालन गरेको थियो। तर उसले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीको कार्यालयसँगै गार्डेन मार्ट डिपार्टमेन्टल स्टोर्स पनि बन्द गरेको हो। कार्यालय नै बन्द गरेर सञ्चालक, व्यवस्थापक सम्पर्कविहीन बनेपछि बचतकर्ता आत्तिएका छन्। बुटवलकी लक्ष्मी श्रेष्ठले शिवशिखरमा जम्मा गरेको १ लाख ३६ हजार रूपैयाँ डुब्ने चिन्ताले निदाउन नसकेको बताइन्।  

त्यस्तै बचतकर्ताबाट उठाएको रकम अपचलन गरेको आरोप खेप्दै आएको सुप्रिम सहकारी पनि संकटग्रस्त छ। केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं रहेको सुप्रिम सहकारीले पनि बुटवलको राजमार्ग चौराहमा शाखा खोलेर कारोबार गर्दै आएको छ। लाखौं रकम जम्मा गरेका बचतकर्ता पैसा माग्न आउँदा उसले १०÷१५ हजार रूपैयाँ चेक दिएर टारिरहेको छ। सहकारी ऐनअनुसार सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन्। तर सुप्रिमले सदस्य नभएकालाई बिनाधितो ऋण दिँदा आर्थिक संकट भोग्नुपरेको सहकारी अभियन्ता बताउँछन्।

भैरहवास्थित त्रैयमबक्रम जडीबुटी सहकारीका अध्यक्ष, व्यवस्थापक निक्षेपकर्ताको दुई करोड रूपैयाँ लिएर सम्पर्कविहीन भएको दुई वर्ष भयो। रूपन्देहीकै आगन्तुक र कल्पवृक्ष सहकारीविरुद्ध मौखिक गुनासो आएको प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्। दाङको नागरिक बचत तथा क्रृण सहकारी र महाप्रमुख बचत तथा क्रृण सहकारी संस्थाविरुद्ध पनि गुनासा र उजुरी परेका छन्। बर्दियाको नमस्ते बचत तथा क्रृण सहकारी संस्था संकटमा परेपछि छानबिन गर्दा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट आर्थिक अपचलन भएको पाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले सम्पर्कविहीन भएका संकटग्रस्त सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक अहिले ऋण उजुरी समितिको सम्पर्कमा आएको र छानबिन अगाडि बढाइएको बताए।

केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं भई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा शाखा कार्यालय खोलेका सहकारी र परिवारकेन्द्रित सहकारीमा चरम बेथिति देखिएको बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए। सहकारी ऐन र मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका सहकारी संस्थामा नियामक निकायसँगको समन्वयमा छानबिन थालिएको उनले बताए। लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार भीमप्रसाद तिवारीका अनुसार यो प्रदेशभित्र कारोबार गर्दै आएका करिब एक दर्जन सहकारीविरुद्ध बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको उजुरी तथा गुनासो आउने क्रम जारी छ। ‘लिखित उजुरी कम पर्छन्, मौखिक गुनासो धेरै छन् ।’ रजिष्ट्रार तिवारीले भने। प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै सहकारीसम्बन्धी गुनासा र उजुरी लिएर कुन निकायमा जाने भन्नेमा बचतकर्ता नै अलमलिएको उनले बताए। करोडौं रूपैयाँ उठाएर सहकारी सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएको, बिनाधितो र अपारदर्शी ढंगले ऋण प्रवाह गरेकोे, प्रशासनिक र भ्रमण खर्चका नाममा निक्षेपको दुरूपयोग गरेको, विभिन्न कोष व्यवस्थित र पारदर्शी नगरेको, विनियम एकातिर काम अर्कोतिर गरेको जस्ता उजुरी सहकारीविरुद्ध परेका छन्।

सहकारी क्षेत्रमा अहिले दुईथरी समस्या देखिएको रजिस्ट्रार तिवारीको विश्लेषण छ। उनका अनुसार सहकारी ऐन, विधि र मापदण्डविपरीत सञ्चालित सहकारीहरूको समस्या जटिल बनिसकेको छ। संकटग्रस्त सहकारी कारण अन्य सहकारीप्रति पनि बचतकर्ताले शंका गर्न थालेका छन्। यसले गर्दा थप समस्या निम्तिएको तिवारीले बताए। ‘सबै सहकारी डुब्ने हुन् कि भन्ने आशंकाले बचतकर्ताले एकैपटक पैसा झिक्न खोज्दा सामान्य अवस्थाका सहकारी पनि समस्यामा पर्ने खतरा बढेको छ’, उनले भने। लुम्बिनीमा प्रदेशमा ७८१ सहकारी दर्ता छन्। तीनको कुल बचत २० अर्ब ८६ करोड ७२ लाख, शेयर पुँजी ३ अर्ब ३३ करोड र कुल ऋण लगानी २२ अर्ब १२ करोड ८६ लाख रूपैयाँ रहेको रजिस्ट्रार तिवारीले जानकारी दिए।  

बुटवल उपमहानगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख गुनाखर खनालले अहिले बुटवलमा समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीमा अधिकजसो बाहिर केन्द्रीय कार्यालय (आगन्तुक) भएका रहेको बताए। उनले उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका १३६ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी र गुनासो नआएको बताए।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक सदस्य माधवलाल देवकोटाले सञ्चालनका लागि बाहिरबाट ऋण लिने, क्षमताभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गर्ने र मापदण्डविपरीत कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्ने परिपाटीले सहकारीहरू संकटमा परेको बताए। वार्षिक अर्बौं रूपैयाँको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण समयमै नहुँदा पनि बेथिति बढ्दै गएको हो। नियामक निकायसँग पर्याप्त स्रोतसाधन र कर्मचारी नहुँदा अनुगमन नियमित हुन सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार तिवारीले प्रदेशमा दर्ता भएका ७८१ सहकारीका लागि प्रदेश सरकारको नियामक निकायसँग जम्मा ४ जना कर्मचारी रहेको बताए।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७९ ००:४७ शुक्रबार