लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा संचालित सहकारीहरुमा बेथिति बढ्दो छ। विशेषगरी प्रदेशका विभिन्न सहरमा शाखा कार्यालय मार्फत कारोबार गर्ने संघ अन्तर्गतका आगन्तुक सहरकारीहरूका कारण पनि बेथिति बढेको हो।

सहकारी ऐन विपरीत आर्थिक कारोबार गर्दै आएका त्यस्ता सहकारीहरु शंकटग्रस्त अवस्थामा छन्। बचतकर्ताको करोडौँ रकम जोखिममा परेको छ।

काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि सूचना टाँसेर कार्यालय बन्द गरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका १० योगिकुटीमा सहकारीको शाखा कार्यालय छ।

शिवशिखरले ग्राहक आकर्षित गर्न योगीकुटीमै सपिङ सेन्टर समेत संचालन गरेको थियो। तर उसले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीको कार्यालय र गार्डेन मार्ट डिपार्टमेन्टल स्टोर्स बन्द गरेको छ। कार्यालय नै बन्द गरेर संचालक व्यवस्थापक सम्पर्क विहीन बनेपछि बचतकर्ताहरु आत्तिएका छन्।

बुटवलकी लक्ष्मी श्रेष्ठले शिवशिखरमा जम्मा गरेको १ लाख ३६ हजार रुपैयाँ डुब्ने चिन्ताले निदाउन नसकेको बताइन्।

बचतकर्ताबाट उठाएको ठुलो रकम अपचलन गर्दै आएको सुप्रिम सहकारी पनि संकट ग्रस्त छ। केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं रहेको सुप्रिमले बुटवलको राजमार्ग चौराहमा शाखा खोलेर कारोबार गर्दै आएको थियो। लाखौँ रकम बचत गरेकाहरुलाइ सुप्रिमले अहिले दश, पन्ध्र हजारको चेक दिएर टारिरहेको छ।

सहकारी ऐन बमोजिम सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुकालागि मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन्। तर सुप्रिमले काठमाडौँ शैलीको नाम दिएर सदस्य नै नरहेकालाई बिना धितो ऋण लगानी गर्दा शंकटग्रस्त बनेको सहकारी अभियन्ताहरू बताउँछन्।

भैरहवाको त्रैयमबक्रम जडीबुटी सहकारीमा निक्षेपकर्ताको २ करोड रकम सहित अध्यक्ष व्यवस्थापक सम्पर्क विहीन भएको दुई वर्ष भयो। रुपन्देहीकै आगन्तुक र कल्पवृक्ष सहकारी विरुद्ध मौखिक गुनासो आएको प्रदेशका सहकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। दाङको नागरिक बचत तथा क्रृण सहकारी र महाप्रमुख बचत तथा क्रृण सहकारी संस्था विरुद्ध पनि गुनासा र उजुरी परेका छन्।

बर्दियाको नमस्ते बचत तथा क्रृण सहकारी संस्था सङ्कटमा परेपछि छानबिन गर्दा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट  आर्थिक अपचलन भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले सम्पर्क विहीन सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक अहिले ऋण उजुरी समितिको सम्पर्कमा आएको र थप छानबिन अगाडी बढेको बताए।

प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा शाखा कार्यालय खोलेका काठमाडौंका आगन्तुक सहकारी र पारिवारवादामा केन्द्रित रहेर संचालन गरी एका सहकारीहरुमा चरम बेथिति देखिएको कार्यकारी उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए। सहकारी ऐन र मापदण्ड विपरीत संचालन भएका त्यस्ता सहकारीहरुमा नियामक निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक छानबिन सुरु गरिएको उनले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार भीमप्रसाद तिवारीका अनुसार प्रदेशमा अहिले करिब एक दर्जन सहकारी विरुद्ध उजुरी तथा गुनासो परेका छन्।

‘लिखित उजुरी कम पर्छन्, मौखिक गुनासो धेरै छन्’ रजिस्टार तिवारीले भने। प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै सहकारी सम्बन्धी गुनासो, उजुरी लिएर कुन निकाय जाने भन्नेमा बचतकर्ताहरु नै अलमलिएको उनले बताए।

करोडौँ उठाएर संचालक सम्पर्क विहीन भएका, विना धितो ऋण प्रवाह, प्रशासनिक र भ्रमण खर्चका नाममा निक्षेपको दुरुपयोग, विभिन्न कोष व्यवस्थित र पारदर्शी नगरेको, विनियम एकातिर काम अर्कोतिर गरेको, कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिता नभएको जस्ता उजुरीहरू पर्ने गरेका छन्।

सहकारी क्षेत्रमा अहिले दुई थरी समस्या देखिएको सहकारी रजिस्ट्रार तिवारीको विश्लेषण छ। उनका अनुसार सहकारी ऐन, विधि र मापदण्ड विपरीत संचालन गरिँदा सङ्कटग्रस्त बनेका सहकारीहरुको समस्या जटिल बनिसकेको छ। अर्कोतिर तिनै शंकटग्रस्त सहकारीको बेथितिका कारण अन्य सहकारीप्रति पनि शंका उत्पन्न हुँदा थप समस्यामा निम्तिएको तिवारीले बताए।

‘सबै सहकारी डुब्ने हुन की भन्ने आशंकाले एकै पटक पैसा झिक्नेहरूको भिड लाग्दा सामान्य अवस्थाका सहकारीहरु पनि समस्यामा पर्ने खतरा बढेको छ’ रजिस्टार तिवारीले भने।

लुम्बिनीमा प्रदेश अन्तर्गत हाल सम्म ७८१ सहकारी दर्ता छन्।  तीनको कुल बचत २० अर्ब ८६ करोड ७२ लाख छ। शेयर पुँजी ३ अर्ब ३३ करोड  र कुल ऋण लगानी २२ अर्ब १२ करोड ८६ लाख रहेको रजिस्ट्रार तिवारीले जानकारी दिए।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहकारी शाखा प्रमुख गुनाखर खनालले अहिले बुटवलमा समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीहरू आगन्तुक सहकारी रहेको बताए। उनले उपमहानगरमा दर्ता भएका १३६ वटा सहकारी विरुद्ध उजुरी गुनासा नआएको बताए। राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका सञ्चालक सदस्य माधवलाल देवकोटाले सहकारी सञ्चालनका लागि बाहिरबाट ऋण लिने र सर्वसाधारणबाट क्षमताभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरी मापदण्ड विपरीत कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर लगानी गर्ने परिपार्टीले सहकारीहरु सङ्कटमा पर्ने बताए।

त्यसो त वार्षिक अर्बौँ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण समयमै नहुँदा बेथिति बढ्दै गएको  हो। नियामक निकायमा प्रयाप्तश्रोत साधन र कर्मचारी नहुँदा अनुगमन निरीक्षणका कामहरु नियमित हुन सकेको छैन।

लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार भीमप्रसाद तिवारीले प्रदेशमा दर्ता भएका ७८१ सहकारीकालागि प्रदेश सरकारको नियामक निकायसँग जम्मा ४ जना कर्मचारी रहेको बताए। कर्मचारी अभावका कारण सबै जिल्लाहरुमा पुग्न नसके पनि उजुरी गुनासो आएका सहकारीहरुको अनुगमन निरीक्षण तथा छानबिनका कामहरु भइरहेको भन्दै उनले जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीन वटै सरकारको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७९ १३:५२ बिहीबार