काठमाडौं– बजारलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्रीबनाउनसरकारले विशेष अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायी कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । सरकारी निकायको उदासीनताले उनीहरुले उन्मुक्ति पाएका हुन् ।

साउनयता सरकारी निकायले ११ सय ५१ व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेकाछन् । अनुगमनको क्रममा४ सय ३७ले मूल्यसूची नराखी सामान बेचेको,१ सय ३२ ले साइनबोर्ड नराखेको, २ सय ६३ ले लेबल नभएका सामानबिक्री गरेको, ३ सयलेदर्तानै नगरी सञ्चालन गरेको, १ सय७८ले नापतौल उपकरण प्रयोग नगरेको भेटिएको थियो । त्यसैगरी २६ व्यवसायीले खाद्य अनुज्ञापत्र नलिईखाद्यवस्तु बिक्री गरेको, १ सय ९६ माफोहर,दूषितखाद्यपदार्थ बेचेको, १ सय ४ ले भ्याट वाप्यानको प्रमाणपत्र र बिलबिजकनलिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको, १ सय ४३ व्यवसायीले म्याद नाघेका सामानबेचेको, १ सय ४२ले मापदण्डनै नपु¥याई व्यवसाय सञ्चालन गरेको अनुगमनमा भेटिएको थियो ।

तीमध्ये एक दर्जनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएपनिअन्य दोषी देखिएकाव्यवसायीकानुनीदायरामाआएका छैनन् । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, तेल, मासु, पानी, औषधिलगायत वस्तुमा लेबल नभएका, गुणस्तरहीन, अखाद्य सामान बेच्ने, चर्को मूल्यलिएर कालोबजारी गर्नेले उन्मुक्तिपाएकाहुन् । कारबाहीनगरी छाड्दा गैरकानुनीकामगर्नेको मनोबल बढेको छ ।  
उपभोक्ता ठग्ने, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाहीगर्न पर्याप्तआधार भएपनिअनुगमनऔपचारिकतामासिमित रहेको उपभोक्ताअधिकारवादी बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालोबजार तथा सामाजिकअपराध ऐन २०३२, खाद्य ऐन २०२३, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१७मात्यस्ताव्यवसायीलाई कानुनीदायरामाल्याउन सक्ने प्रस्ट व्यवस्थाभएपनिसरकारी निकायले आँखाचिम्लेको आरोप छ ।

विशेष अनुगमनको क्रममा ४ सय ७व्यावसायिकफर्ममध्ये चार दर्जनमासिलबन्दी गरेको भएपनिकुनै कारबाहीनगरी फुकुवाभएकोउपभोक्ताअधिकार अनुसन्धानमञ्चकाअध्यक्षमाधवतिमिल्सिनाले बताए । ‘सरकारले सञ्चालन गरेको बजार अनुगमनप्रभावकारी भएन,’अध्यक्षतिमिल्सिनाले भने, ‘दोषी देखेर सिलबन्दी गरेकाव्यवसायीलाई पनिकारबाहीनगरी फुकुवागरियो ।’ अनुगमनले सकरात्मकप्रभावपारेपनि दोषी देखिएकालाई कानुनीदायरामानल्याउँदामनोबल बढेको उनले बताए । ‘अनुगमन गरेर अहिलेसम्मकसैलाई कारबाही गरेको छैन,’तिमिल्सिनाले भने, ‘के कारणले कारबाही रोकिएको हो ? ठूला पसलमासिलबन्दीगर्ने अनिकारबाहीनै नगरी छाड्नुरहस्यमयभएको उनले बताए ।

‘कैफियत नभईकन सिलबन्दी गरिएन,’उनले भने, ‘तर विभिन्नबहानाबनाएर उन्मुक्तिदिने कामभयो ।’
अनुगमनको क्रममा फेन्सीव्यवसायीले ५ हजारप्रतिशतसम्मनाफा राखेर सामान बेचेको भेटिएको थियो । तैपनिकारबाहीभएको छैन ।  २४ रुपैयाँखरिद मूल्य रहेको पेटीलाई १ हजार २ सय रुपैयाँमा बेचेर चरम कालोबजारी गरेको भन्दै सिलबन्दी गरे पनि केही समयमाखोलिएकोथियो ।

प्रधानमन्त्रीपुष्पकलमदाहाल प्रचण्डले साउनमापदबहालभएलगत्तै बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निर्देशनदिएकाथिए । त्यसपछि आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति व्यवस्थापनतथाउपभोक्ताहित संरक्षण विभाग, खाद्यप्रविधितथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथानापतौल विभागलगायतकानिकायले अनुगमन गरेकाथिए ।

उपभोक्ताको मानव स्वास्थ्यमाअसर पुग्ने गरी म्यादगुज्रिएका, लेबल नभएकादूषितसहितकरिब १ सय ३० प्रकारका वस्तु नष्ट गरेको थियो । सरकारले संयुक्तबजार अनुगमनमा ३ करोड रुपैयाँका दैनिकउपभोग्यसहितखाद्य सामग्री नष्ट गरेको थियो ।

एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीलाई कारबाहीप्रक्रिया अघि बढाएको आपूर्ति व्यवस्थापनतथाउपभोक्ताहित संरक्षण विभागकामहानिर्देशकगोकुलधितालले बताए । ‘उपभोक्ता ठग्नेलाई प्रक्रिया पु¥याएर मुद्दा चलाएका छौं,’ उनले भने, ‘भर्खर काननअधिकृत आएकोले अन्यलाई पनिकारबाही गर्छौं ।’ कानुनमातोकिएअनुसार दण्ड गर्ने भएपनिअहिले भएको कानुनीव्यवस्था समेत पर्याप्तनभएको उनले बताए । ‘कानुनलाई पनि परिमार्जन गर्दै लैजाने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘विगतमाभएकाकमीकमजोरीलाई सच्याउँदै लैजान्छौं ।’
विभागले कालोबजारीगर्नेलाई जिल्लाप्रशासन, खाद्यसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई खाद्यप्रविधि, कमतौल दिनेलाई गुणस्तर तथानापतौल, गुणस्तरहीनमासु बेच्नेलाई पशु विभागमाकारबाहीको लागिसिफारिस गर्ने विभागकानिर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले बताए । ‘बजार अनुगमनले सबैलाई सतर्क बनाउँछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘केहीकानुनीप्रक्रियाको कारण पनिअपेक्षित रुपमा परिणाम आउन सकेको छैन । तरअनुगमनले बजारमा सकारात्मकप्रभावपारेको छ ।’
 

प्रकाशित: १० मंसिर २०७३ ०२:५८ शुक्रबार