सरकारले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले स्थापना गर्ने घोषणा गरेको १० अर्बको परियोजनाका लागि कानुनी आधार तयार गरेको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने शर्त परिमार्जन गरेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७६ मा भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने प्रबन्धलाई संशोधन गरेको छ। संशोधित व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले ऐनले अनुमति दिएका क्षेत्रका प्रतिपरियोजनामा १० करोड रूपैयाँ भन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थासँगै संघले १० अर्ब रूपैयाँको एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत काम गर्ने बाटो खुलेको छ।

यसअघिको लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त रूपमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थिएन।

गैरआवासीय नेपालीले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नेपालमा कम्पनी खोल्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले बताए। ‘कानुनी अड्चनका कारणले ढिला हुँदै आएको परियोजना अब अघि बढ्नेछ,’ अध्यक्ष के.सी.ले भने, ‘हामीले सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरेका थियौं, बल्ल सुनुवाई भएको छ।’

सरकारले राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको अब नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीका लागि लगानी कम्पनी स्थापना गर्न पाउनेछन्।

एनआरएनएले नेपालमा १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी गर्न सकिने जनाउँदै कानुन संशोधनको लागि लविङ गर्दै आएका थिए। लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने शर्तमा संशोधन गरेपछि १० अर्ब लगानीको परियोजना अघि बढ्ने गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ। ‘अब परियोजना अघि बढ्छ,’ अध्यक्ष के.सी.ले भने।

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न कम्पनी स्थापनाको शर्त परिमार्जन गरिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए। ‘उद्योगका रूपमा गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सरकारसँगको संयुक्त लगानीमा कम्पनी खोल्न दिइनेछ,’ महानिर्देशक तिवारीले भने, ‘यसले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा प्रवेश गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ।’

विश्वभर रहेका नेपालीहरूको पुँजीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघले १० अर्ब अधिकृत पुँजीको एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड स्थापना गरेको थियो। यो कम्पनी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भैसकेको छ। १० अर्ब अधिकृत पुँजी राखेर दर्ता कम्पनीमा ५ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहने जनाएको छ।

फन्ड मार्फत सरकारले देखाएका भायवल परियोजनामा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाले बताए। ‘कानुनी आधार तयार भयो,’ सापकोटाले भने, ‘फण्डमा पैसा जम्मा गर्न सुरु भएको छ।’ विदेशमा रहेका नेपालीले सामूहिक रूपमा लगानी गर्नका लागि फण्ड स्थापना गरेको सापकोटाले बताए।

फण्डको अध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो छन्। विदेशबाट लगानी मात्र नभई प्रविधि, सीप, कर्पोरेट कल्चर र सुशासन पनि भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ। एनआरएनएले ‘नेपालीका लागि नेपाली’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। संघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपालको समृद्धि, यहाँको सामाजिक उत्थान, परोपकार, व्यावसायिक एवं आर्थिक विकासका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको छ।

५ प्रतिशत लगानीसहित सरकारसमेत प्रवद्र्धक रहेको यस कम्पनीमा ठूलो रकम प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको संघको दाबी छ। कोषबाट नेपालको उद्यम, व्यवसाय र यातायात, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीको उद्देश्य रहेको संघले जनाएको छ। लगानीका निम्ति गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी प्राथमिक सेयर आईपीओ निष्काशन गर्ने योजना रहेको संघले जनाएको छ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले यसअघि व्यक्तिगत लगानीमा विभिन्न परियोजना अघि बढाउँदै आएका छन्। संघले मुलुकभर विभिन्न सामाजिक काम गर्दै आएको छ। संघले २०७२ सालको भूकम्पमा क्षति भएको गोरखाको लाप्राकस्थित धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा ५ सय ७३ वटा निजी आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको छ। ५७ करोड ६६ लाखभन्दा बढीको लागतमा निर्माण भएको सो बस्तीका लागि विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक सहयोग गरेका थिए।

संघले एनआरएनए फाउण्डेसन मार्फत काम गर्दै आएको छ। परोपकारी कामलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन फाउण्डेनशनको स्थापना गरेर काम गरेको जनाएको छ। फाउण्डेशनले नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा क्षेत्रमा सहयोग, मठमन्दिर, प्राचिन स्मारकहरूको मर्मत तथा जिर्णोद्धार, कला तथा संगीत क्षेत्रमा सहयोग, वैज्ञानिकहरू तथा श्रमिकहरूको क्षमता वृद्धि, अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद विकासमा सहयोग, गैरआवासीय नेपालीहरूको उत्थान, विपत् व्यवस्थापन लगायतका काममा सहयोग गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७९ ०१:०४ आइतबार