मुलुकमा वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको भन्दै सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा भने गिरावट आएको छ। पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब साढे १२ अर्ब रूपैयाँले घटेको उद्योग विभागले जनाएको छ।

यो वर्षको माघसम्म १८ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ। पोहोर सोही अवधिमा ३१ अर्ब १० करोड रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दी लगायतका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा कमी आएको हो। यो वर्षको माघ महिनामा मात्र ३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरे पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन। विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायतका क्षेत्रमा स्वीकृति लिएका छन्। विदेशीले सानादेखि ठूला उद्योगमा लगानी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिने गरेका छन्।  पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंक मार्फत आउँछ।

विदेशी लगानी प्रतिवद्धता बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको भए पनि कोभिडको कारण अघिल्लो वर्ष घटेको थियो। लगानिकर्ताले प्रतिबद्धता जनाए पनि स्वीकृति लिए अनुसार एफडिआई भने आउने गरेको छैन। सरकारी अधिकारीहरू स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै आएको दाबी गरे पनि परिणाम निस्किएको छैन। सरकारले विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

प्रक्रियागत अल्झनसँगै जग्गाको भाउ महँगो, डुइङ विजनेस रिपोर्टका सूचक कमजोर, कामदारको ज्याला महँगो र दोहोरो करमा सुधार गरे लगानी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन्। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ। उपलब्ध स्थानीय स्रोतसीपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना विभागले बनाएको छ।

नेपालले २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रूपमा एफडिआई ल्याउन सुरु गरेको थियो। लगानी बोर्डमार्फत पनि लगानी स्वीकृत हुने गरेको छ। देशभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको ससाना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न तत्पर रहेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ।

विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचलान गर्ने उद्देश्य छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच बिस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी लक्ष्यले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन।

विदेशी लगानीको मात्र नभएर स्वदेशी लगानीका उद्योगमा पनि लगानी प्रस्ताव घटेको छ। उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म १ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी गरी कुल १ सय ४५ उद्योगले लगानी प्रस्ताव गरेका हुन्। ठूला ३९, मझौला ४१ र साना ६५ उद्योग दर्ता गरेका छन्।

पोहोरको सोही अवधिमा १ सय ५५ उद्योग दर्ता भएका थिए। ती उद्योगमा १ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ लगानी प्रस्तावित थियो। यसरी हेर्दा पोहोर भन्दा स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगमा ५१ अर्ब रूपैयाँ कम लगानी प्रस्ताव आएको छ। यो वर्षको प्रस्तावित उद्योगबाट ९ हजार ८ सय १६ जनाले रोजगारी पाउने विभागले जनाएको छ। लगानी प्रस्तावसहित उद्योग दर्ता गरे पनि सबैले उद्योग भने सञ्चालन गर्दैनन्। 

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७९ ०१:०३ शुक्रबार