सागर घिमिरे 
काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई ०.५ प्रतिशत सेयर छुट्ट्याउने प्रस्ताव विवादमा परेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो जारी पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न छुट्ट्याउँछन भने नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई पनि ०.५ प्रतिशत सेयर छुट्ट्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीका लागि पनि सेयरको प्रस्ताव राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले टेबुल गरेको मूल विधेयकमा त्यस्तो प्रस्ताव नभए पनि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर्मचारीलाई सेयरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थप गरेको थियो। तर, यो विधेयक संसदको पूर्ण बैठकले सो व्यवस्थासहित अन्य विवादित व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न भन्दै समितिमा फिर्ता पठाएको थियो। सेयरसम्बन्धी प्रस्ताव ट्रेड युनियनको दबाबमा अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले राखेको थियो। उक्त विधेयकमाथि छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीलाई सेयर प्रदान गर्ने व्यवस्थाले जटिलता सिर्जना गर्ने तर्क गरे। 'कर्मचारीको भूमिका र लगानीकर्ताको भूमिका फरक कुरा हो,' उनले भने, 'तर, दुवै एउटै भूमिकामा रहँदा कर्मचारीको प्रभावकारिता रहँदैन र यसले जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ।' 
समितिको आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर युवराज खतिवडाले कर्मचारीलाई सेयर दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने चेतावनी दिए। 'मैले बाहिरबाट सुनेको छु, अहिले कर्मचारीहरु बैंकको काममा भन्दा बढी सेयर बजारमा सक्रिय रहन्छन्,' उनले भने, 'कर्मचारीलाई सेयर छुट्ट्याउँदा मूल कर्तव्यमा भन्दा सेयर बजारमा खेल्ने अवसर दिन्छ।' कर्मचारीलाई सेयर दिने हो भने त्यसलाई अनुशासनको दायराभित्र राखिनुपर्ने उनको तर्क थियो। 
तर, अर्का पूर्वगर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कर्मचारीलाई सेयर छुट्ट्याउँदा उनीहरुको बैंक र वित्तीय संस्थाप्रति स्वामित्व हुने र त्यसले काम गर्न मनोबल अझै बढाउने जिकिर गरे। 'हाइड्रोपावरको पनि स्थानीयलाई सेयर छुट्ट्याइन्छ,' उनले भने, 'यसरी बैंक र वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई पनि सेयर छुट्ट्याउनु उनीहरु प्रतिबद्ध भएर काम गरुन् भन्नका लागि हो।'
यस्तै, छलफलमा बैंकिङ व्यवसाय अन्यभन्दा फरक हुने भएकोले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हुने पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले बताए। 'यसमा लगानीकर्ताको १० देखि १२ प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको पुँजी परिचालन गरिएको हुन्छ,' उनले भने, 'यसैले पुँजीको स्वतन्त्रता हनन भयो भन्ने कुरा पनि आउला, तर सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हुन्छ।' 
उनले लघुवित्तलाई बैंक शब्द प्रयोग गर्न दिन नहुने पनि विचार राखे। कुनै निश्चित अवधिपछि प्रमोटर सेयर सर्वसाधारण्मा परिवर्तन गर्न दिने व्यवस्था पनि ऐनमा राख्न नहुने उनको विचार थियो। 'राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा प्रमोटर सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था थिएन। अर्थ मन्त्रालयले १० वर्ष पछि गर्न सकिने व्यवस्था गरेछ,' उनले भने, 'त्यसपछि अर्थसमितिले त्यसलाई ७ वर्षमा सीमित गरेछ। तर ७ वा १० वर्ष भन्ने कुरा होइन। ५१ प्रतिशत सेयर प्रमोटरको हुनुपर्छ, यो कहिल्यै साधारण बनाउन नपाइने व्यवस्था उचित छ उनले जोड दिँदै भने।' 
उनका अनुसार निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसा राख्ने संस्थाको कम्तीमा पनि ५१ प्रतिशत सेयरधनी को हुन् भनेर चिन्न पाउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने, त्यसपछि सेयर मूल्य बढाउने र आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने मनसायका साथ यस्तो व्यवस्थाको पक्ष लिइएको उनको दाबी थियो।
तर, कार्यकालको विषयमा उपस्थित सबैले एक स्वरमा तोक्नुपर्ने अडान दोहोर्यानए। पूर्वगभर्नर तिलकबहादुर रावलले बरु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल नतोक्दा पनि हुने र सञ्चालक समितिका अध्यक्षको तोक्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०४:४४ सोमबार