काठमाडौं- नेपालले ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिदिन भारतसँग प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। बिहीबारदेखि हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।

यो आयोजना अहिले विद्युत विकास विभागले अध्ययन  गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अध्ययन भएको आयोजनाको पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले मागअनुसार विवरण पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।

'परराष्ट्रबाट विस्तृत अध्ययन भएको आयोजना मागिएको थियो, तत्काल तल्लो अरुण नै रहेकाले यसको विवरण पठाइएको हो,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, 'सरकारले भारतसँग प्रस्ताव  गर्छ या गर्दैन त्यसको जानकारी छैन तर जलविद्युत आयोजनाबारे कुरा उठे पेस हुन सक्छ।'

परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतलाई उधि्रत गर्दै परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, 'ऊर्जा क्षेत्रका विषय आधा दर्जन विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ। तल्लो अरुण निर्माण गर्ने विषयमा विशेष छलफल हुनेछ।' यो आयोजना भारतीय सतलज जलविद्युत निगमले निर्माणको तयारी गरेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोभन्दा तल्लो तटमा पर्छ।

ब्रजिलको ब्रास पावर कम्पनीले झन्डै १३ वर्षसम्म ओगटेको तल्लो अरुणको अनुमति दुई वर्षअघि सरकारले खारेज गरेको थियो। बास्केटमा रहेको आयोजना विभागले थप अध्ययन गरिरहेको थियो। सरकारले कम्पनीलाई २०५९ मा अध्ययन अनुमति दिएको थियो।

जलविद्युत विकास नीति, २०५८ मा उत्पादित बिजुली स्वदेशमा खपत गर्ने आयोजनाको हकमा ३५ वर्ष र निर्यात गर्नेलाई ३० वर्षसम्म उत्पादन अनुमतिपत्र दिने प्रावधान छ। तर, अरुणका लागि प्रवर्द्धक कम्पनीले पिपिए वा कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण लाइन बन्ने आधार) वा वित्तीय व्यवस्थापन गरेको कागजात जुटाउनुपर्छ।

ब्रास पावरले उल्लेखित सर्त पूरा नगरेपछि अनुमति खारेज भएको थियो। नेपालमा तल्लो अरूण जलविद्युत कम्पनी खोलेर अनुमतिपत्र लिएको ब्राजिलियन कम्पनीले ४ सय मेगावाट बनाउन सम्भाव्य नहुने भन्दै आयोजना ६ सय ५० मेगावाटमा प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, अरुण तेस्रोका जग्गा अधिग्रहण, कुशाहा–कटैया, रक्सोल परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट थप बिजुली ल्याउनेलगायत विषयमा पनि छलफल हुनेछ। ४ सय केभी न्यू बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको डिपिआर तयार गर्ने र लगानी जुटाउने विषय पनि छलफलको एजेन्डा तय गरिएको छ।

आगामी पुस दोस्रो सातासम्म तयार हुने कुशाहा–कटैया र रक्सोल परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट ५०/५० मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उक्त प्रसारण लाइनबाट किन्ने बिजुलीको मूल्य तोक्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफल हुनेछ।

विद्युत प्राधिकरणले विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाटसम्म बिजुली किनिरहेको छ। प्रतियुनिट ५.५० रुपैयाँ (३.४४ भारु) मा यहाँबाट किनिएको बिजुलीको खरिद भइरहेको छ। थप किन्ने बिजुलीको मूल्य पनि यही हुनुपर्ने सरकारको जोड छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७३ ०४:४९ बिहीबार