काठमाडौं- विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी बोकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व पटक–पटक फेरिने प्रक्रियाले सिंगो ऊर्जा विकासको गति नै अवरुद्ध हुँदै गएको छ। छोटो-छोटो समयमा फेरिने ऊर्जा मन्त्री, संस्थाभित्रैका टे्रड युनियन कर्मचारी संगठन र अति राजनीतिककरणले समस्या बढ्दै गएको हो। पछिल्लो एक दशकमा एक दर्जनभन्दा बढी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। यो अवधिमा त्यति नै पटक प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि जलस्रोत मन्त्री भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीपछि वर्तमान ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मासम्म १२ जनाले मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मा पाएका छन्। हरेक व्यक्ति मन्त्री हुनासाथ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरेका छन्।

जन–आन्दोलनपछिका जलस्रोत मन्त्री कार्कीदेखि अहिलेका ऊर्जा मन्त्री शर्मासम्मले त्यो परिपाटीलाई तोड्न सकेका छैनन्। शर्माले अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई हटाउन दिएको दबाबले यो कुराको पुष्टि गरेको छ। शर्माले आइतबार मन्त्रालयमै बोलाएर काफ्लेलाई राजिनामा दिन भने तर काफ्लेले अस्वीकार गरेका छन्।

हरेक एक वर्ष वा ९/९ महिनामा सरकार फेरिनु र मन्त्रालयको जिम्मा लिने नेताले आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिन हतार गरेकै कारण विद्युत विकास अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको यस क्षेत्रका जानकारको धारणा छ। यसो त अस्थिर सरकार र अति राजनीतिककरणले नै प्राधिकरण धराशायी हुँदै गएको देखिन्छ।

२०४१ सालमा प्राधिकरण गठन भएपछि 'नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, बनेको थियो। साधारणसभा गरेर नयाँ व्यक्ति चयन नहुँदासम्म सरकार वा मन्त्रालयले मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। ऐनमा सञ्चालक वा कार्यकारी निर्देशकको कार्यावधि बढीमा चार वर्ष हुने उल्लेख छ। तर, विडम्बना झन्डै ३२ वर्षसम्म प्राधिकरणको साधारणसभा भएको छैन।

साधारणसभा नभएकै कारण ऐनअनुसार अहिलेसम्म संस्थाको नेतृत्व छनोट भएको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म हरेक मन्त्रीले आफूअनुकूल वा पार्टी निकट व्यक्ति राख्ने परम्परा कायमै छ। २०६८ मा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गोकर्ण विष्टले प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने थिति बसाल्ने प्रयास गरेका थिए तर त्यो प्रक्रिया ठोसरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

साधारणसभा नहुनु र सरकारैपिच्छे संस्थाको नेतृत्व फेरिरहनुमा राजनीति दल तथा मन्त्रालय जिम्मे लिएर आउने पार्टीकै नेताको बदमासी देखिन्छ। हरेक मन्त्रीले जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनसम्बन्धी ठेक्कामा आफूअनुकूल निर्णय गराउने र सम्बन्धित आयोजनाबाट मोटो रकम उठाउने नियतले नेतृत्व फेर्ने गरेका छन्। मन्त्री शर्माले पनि यही गतिविधिलाई निरन्तरता दिएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए।

विष्टले प्रतिस्पर्धाबाट शान्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुर्‍याएका थिए। त्यतिबेला उनी एमाले निकट भएको आरोप लागेको थियो। टे्रड युनियन कर्मचारी तथा उच्च अधिकारीले असहयोग गरेको भन्दै शर्माले ३ महिनामै पदबाट राजिनामा दिएका थिए। त्यसपछि गठन भएको संस्थान समन्वय तथा निर्देशन बोर्डले सबै सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

उक्त प्रक्रियाअनुसार प्राधिकरणमा दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइयो। यो प्रतिस्पर्धाबाट संस्थाबाट अवकाश पाएका पूर्वमहाप्रबन्धक रामेश्वर यादव नेतृत्वमा पुगे तर ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा मुछिएको आरोपमा उनी ९ महिनामै हटाइए। त्यसपछि सरकारले २२ महिनाअघि दोस्रो बरियताका काफ्लेलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

काफ्लेको कार्यकाल करिब दुई महिना बाँकी छँदा मन्त्री शर्माले राजिनामा दिन दबाब दिएका छन्। यसमा कार्यकारी निर्देशकले आपत्ति जनाएका छन्। 'कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असफल भएकाले राजिनामा दिएर सहयोग गर्नुस् भनेको हो,' शर्माले नागरिकसँग भने, 'उहाँको मूल्यांकन गर्ने समिति मैले बनाएको होइन र मूल्यांकन गरेको पनि होइन। असफल भएपछि नैतिकताले पनि पदमा बस्न मिल्दैनमात्र भनेको हुँ।'

काफ्लेको कार्यकाल आगामी मंसिर १८ मा सकिँदैछ। दुई महिना बाँकी हुँदा आफूलाई हटाएर मन्त्रीले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली बन्द गर्न खोजेको उनको आरोप छ। 'मलाई हटाएर अर्को व्यक्ति टिपेर ल्याउने हो भने त्यो राम्रो हुँदैन,' उनले भने, 'मैले कसरी काम गर्न सकिनँ मन्त्रीज्यूले प्रस्ट भन्न सक्नुभएन। प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा राख्छु भनेको हुँ। उहाँले समय मिलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो तर त्यो भएन।'

२०६२ पछिका जलस्रोत मन्त्री कार्कीले तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई प्राधिकरणको नेतृत्व जिम्मा लाएका थिए। त्यसपछि मन्त्री भएका विष्णुप्रसाद पौडेलले संस्थाभित्रकै जेष्ठ कर्मचारी उत्तरकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे। यसरी हरेक मन्त्रीले दिगो प्रणाली स्थापित गर्नुको साटो संस्थागत अस्थिरता कायम राख्ने परिपाटीमा जोड दिने गरेका छन्। स्थायी नेतृत्व नहुँदा विद्युत चुहावट बढ्दै जानु, संस्था आर्थिकरूपमा धराशयी हुनु र सञ्चालित आयोजना अत्यन्त महँगो हुँदै गएको देखिन्छ।

त्रिशूली–१ को पिडिए छिट्टै

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ को आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) छिट्टै हुने बताएका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोजित 'जलविद्युतमा वैदेशिक लगानी' विषयक कार्यक्रममा शर्माले यस्तो बताएका हुन्।

मुलुकको ऊर्जा संकट हटाउन स्वदेशी र विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेकाले सरकार यही अनुकूल वातावरण तयार गर्न लागेको उनले बताए। 'हामीले आक्रामकरूपमा काम गर्नु परेको छ, छोटो समयमा धेरै विद्युत उत्पादन गर्नुछ,' उनले भने, 'यसैले वैदेशिक लगानी पनि चाहिन्छ, त्रिशूलीको पिडिए गरेर विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने वातावरण छिट्टै तयार हुन्छ।'

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७३ ०५:४२ बुधबार