सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार होटल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गर्‍यो। यो फैसलापछि होटल, रेस्टुरेन्टमा खानपिनका लागि पुग्ने र कुनैपनि पर्यटकीय सेवा सुविधा लिँदा केही सस्तो पर्ने आशमा उपभोक्ता त छन्। तर, उपभोक्ताले आश गरे अनुरूप सस्तो पर्ने सम्भावना भने देखिन्न।

किनभने पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले खाइपाई आएको सेवा शुल्क यत्तिकै छाड्ने अवस्था देखिन्न भने व्यवसायीले आफूमाथि थप आर्थिक भार पारेर मजदुरलाई अतिरिक्त रकम दिन तयार हुने छैनन्। त्यसले गर्दा ‘मेनु’को मूल्य घट्ने अवस्था नरहने व्यवसायी बताउँछन्। बरु ग्राहकको बिलमा १० प्रतिशत रकम थपेको नदेखिनेगरि मूल्य समायोजन हुने व्यवसायी बताउँछन्।

अहिलेसम्म सेवा लिए बापत ग्राहकले मुल्यमा १० प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क तिर्नुपरेको थियो। त्यसमा १३ प्रतिशत कर पनि उपभोक्ताकै काँधमा थियो। जसले गर्दा झन्डै मुल्यमा २४ प्रतिशत अतिरिक्त रकम उपभोक्तामाथि थपिन्थ्यो। सर्वोच्चको आदेशपछि उपभोक्ताले मुल्यमा १३ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्नुपर्ने हो, तर, मजदुरले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा छाड्न नचाहने र व्यवसायीले आफूमाथि थप आर्थिक भार थप्न नचाहँदा उपभत्तासँग लिने शुल्क घटाउने अवस्था नरहने व्यवसायी स्विकार्छन्।

‘सेवा शुल्क बापतको १० प्रतिशत रकम बिलमा नदेख्दा उपभोक्ताले मनोवैज्ञानिक रुपमा लाभ पाएको मात्र बुझ्नेछन। तर, वास्तविक रुपमा लाभ हुनेछैन,’ लेकसाइडका एक जना रेस्टुरेन्ट व्यवसायी भन्छन्, ‘बाहिरबाट झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नु नपर्दा केही सस्तो पर्ने त देखिन्छ, तर, व्यवसायीले आर्थिक भार खेप्न नखोज्ने र मजदुरले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती गर्न नचाहँदा अदृश्य रुपमा यो रहिरहनेछ। उपभोक्तालाई यसले तत्काल लाभ दिने देखिन्न।’

उनका अनुसार सेवा शुल्कबाट केही रकम आउने भएपछि अहिले मजदुरले थोरै तलबमा काम गरेका थिए। तर, सेवा शुल्कको रकम नपाउने अवस्थामा मजदुरले काम गर्ने अवस्था रहन्न। त्यो बेला मजदुरको तलब बढाउन व्यवसायी बाध्य हुनेछन्। तर, कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा तीन वर्षदेखि व्यवसाय नोक्सानमा रहेकोले व्यवसायीले आफैमाथि आर्थिक भार थप्न चाहेका छैनन्। 

‘पर्यटन क्षेत्र तीन वर्षदेखि नोक्सानमा छ। अहिले त खर्च धान्न हम्मे हम्मे परेको बेला थप आर्थिक भार थप्न व्यवसायी सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मेनुको मूल्य बढाएर भएपनि घाटा पुरा गर्ने उपाय व्यवसायीले लगाउनेछन्।’

ती व्यवसायीका अनुसार सर्वोच्चको आदेश मान्नै पर्ने भएपछि ग्राहकसँग १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन मिल्दैन। जसले गर्दा घाटामा पर्ने अवस्थामा अब मजदुर र व्यवस्थापनले आपसी सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए। ‘उपभोक्तासँग लिन पाइएन, लिइयो भने त्यो अदालतको निर्णय नमानेको हुनेछ,’ उनले भने, ‘कि त सेवा शुल्कबाट पाउने बराबरको रकम तलबमा थपिदिनु पर्नेछ। नत्र मेनु मूल्य बढाउनुपर्नेछ। किनकि अहिलेसम्म मेनुको मूल्य तोक्ने व्यवसायी आफैले हो।

रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान) पोखराका पूर्व अध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराई पनि खाइपाइ आएको सेवा सुविधा रोकिँदा विवाद निम्तने अवस्था आउने बताए। उनले पनि बिलमा मात्र नदेखिने, तर, मूल्य तिर्नुपर्न गरी मेनुमै मूल्य समायोजन हुने अवस्था आउने बताए।

‘उपभोक्ताले सस्तो भएको अनुभव गर्न पाउने देखिन्न। व्यवसायी घाटा खेप्न तयार नहुँदा मूल्य सस्तो पर्नेछैन,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त भनेर मात्र रकम लिन नपाइने हो, मूल्य तोक्न कसैले रोक्दैन। व्यवसायीले आफू अनुकूल गर्नेछन्।’

खाइपाइ आएको सेवा सुविधा रोकिँदा त्यसले विवाद निम्तने भएकोले व्यवस्थापन सहज नभएको उनले बताए। 

‘मेनु मूल्य घट्ने छैन, बरु बढ्नेछ। बिलमा मात्र १० प्रतिशत तिरेको देखिन्न, उपभोक्तालाई खासै राहत हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘मजदुरलाई मिलाउनु पनि सहज छैन। अहिले व्यवसायी घाटा सहेर मजदुरको सेवा सुविधा बढाउने अवस्थामा छैनन्।’ 

सेवा प्रवाहको समयमा क्षति भोग्नुपर्ने, भाँडाकुँडा टुटफुट हुने, मजदुर परिवर्तन भइरहने भएकोले बेक्रेज र अपरेशनल लिकेजका लागि भनेर पनि केही रकम छुट्टाएकोले अब त्यसबारे बहस सुरु भएको उनले बताए।

अर्का रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सूर्य भुजेल पनि १० प्रतिशत खारेज भएपनि मजदुरले मान्ने अवस्था नरहने बताउँछन्। ‘१० प्रतिशत उठाउँदा मजदुरको हकमा औसतमा कति रकम पर्दथ्यो भनेर आङ्कलन गर्न सकिन्छ, त्यो अनुसार तलब व्यवस्थापन गर्न सके सहज होला, नत्र व्यवसायी आफै घाटामा चलेको समयमा नियमित कमाइबाट अतिरिक्त भार बेहोर्न तयार हुने छैनन्,’ उनले भने, ‘मजदुर र व्यवसायी मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’

आफूमाथि भार पर्ने भएपछि व्यवस्थापनले अदृश्य रुपमा पाहुनामाथि नै भार पर्नेगरि मूल्य तोक्ने उनले बताए। ‘बिलमा १० प्रतिशत तिरेको देखिन्न, तर, मेनुको मूल्य कम हुने छैन,’ उनले भने,‘बरु मूल्य बढ्ला, सस्तो त पर्दै पर्दैन। किनकि व्यवसायीले घाटा सहेर आर्थिक भार बेहोर्न तयार हुने छैनन्।’  

श्रम ऐन २०७४ दफा ८७ (३) अनुसार अहिलेसम्म पर्यटन क्षेत्रले उपभोक्तासँग १० प्रतिशत रकम असुल्दै आएका थिए। सेवा शुल्क बापत उठ्ने रकमको त्यो रकमको ७१ प्रतिशत दामासाही रुपमा श्रमिकलाई वितरण गरिएको थियो भने ब्रेकेज र अपरेशनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि भन्दै २४ प्रतिशत रोजगारदाताका लागि रकम छुट्टाइएको थियो। बाँकी ५ प्रतिशतमध्ये २.५ प्रतिशत रोजगारदाताको संगठन र २.५ प्रतिशत होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनले पाउँथे। उपभोक्तासँग लिइएको सेवा शुल्क ट्रेड युनियनदेखि होटल मालिकका संस्थाहरूको पनि मुख्य आयस्रोत थियो। नियमित कमाई बाहेक १० प्रतिशत सेवा शुल्कबाट पनि अतिरिक्त आम्दानी हुने भएपछि यो प्रावधान हटाउन कतिपय व्यवसायीले आनाकानी गर्दै आएका थिए। 

यसअघि मजदुर आन्दोलनको बलमा पर्यटन क्षेत्रले उपभोक्तासँग यो रकम उठाउँदै आएका थिए। ठुला होटल र रेस्टुरेन्टले २०६६ देखि मात्र सेवा शुल्कको रकम मजदुरलाई दिन थालेका थिए। तर, २०६३ मै पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने सम्झौता भएको थियो। तर, मजदुर आन्दोलन भएपछि सम्झौताको तीन वर्षपछि मात्र मजदुरले रकम पाउन थालेका थिए।

पर्यटन क्षेत्रको यो शुल्कबारे उपभोक्ताले भने असन्तोष जनाइरहँदा २०७५ मा शुल्कबारे विवाद दोहोरिएको थियो। रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले त्यो बेला शुल्क नलिने भने पनि फेरि मजदुर आन्दोलन सुरु भएपछि नियमित रुपमा सेवा शुल्क उठाउन थालिएको थियो।

नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर यूनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनमोहन गायक खाइपाइ आएको सेवा शुल्क नपाए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताउँछन्। ‘सेवा शुल्क लिन नपाउने हो भने मजदुरले काम छाड्नेछन्। अहिलेसम्म न्यूनतम ज्याला मात्र पाएका छौ,’ उनले भने, ‘यो महँगीमा त्यो ज्यालाले टिक्न सक्दैनौ। कि त तलब बढाउनुपर्छ, नत्र सेवा शुल्क उठाउन पाउनुपर्छ।’ उनले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र सेवा शुल्कको विषय उठेको तर, सरकारी सेवामा भने मौन रहेको बताए। ‘अन्य सरकारी निकायमा पनि सेवा शुल्क छ। तर, त्यहाँको खारेज नगर्ने, पर्यटनमा मात्र हुने भन्ने होइन, सबैमा लागु हुनुपर्छ,’ उनले भने।

महँगीको मारमा परेका मजदुर सेवा शुल्क नपाए झनै मारमा पर्ने उनले बताए। उनले श्रम ऐन र नियमावली अनुसार रकम लिइएको बताए। ‘खाइपाई आएको सेवा घटाउन पाइएन,’ उनले भने, ‘आम्दानी घट्छ भने मजदुर काम छाडेर खाडी पस्न तयार हुनेछन, काम गर्नेछैनन्।’ गायकले पनि व्यवसायीले नोक्सानी खेप्न नसक्ने अवस्थामा अब मूल्य बढाउने निश्चित भएको बताए। ‘अब मेनुको मूल्य बढ्नेछ। त्यसले उपभोक्ता मारमा पर्ने निश्चित छ। किनकि घाटा खेप्न व्यवसायी पनि तयार छैनन्। बिल नबनाई कारोबार गर्ने सम्भावना झनै बढ्यो,’ उनले भने।  

प्रकाशित: १४ माघ २०७९ १०:५३ शनिबार