बनेपा- जापान सरकारको सहयोगमा बिपी राजमार्गको चौथो खण्ड नेपालथोक–धुलिखेल निर्माण सम्पन्न हुनासाथ सांसद तीर्थबहादुर लामाको समूहले बनेपाबाट नेपालथोकसम्म माइक्रोबस चलाउन थाल्यो।

तिप्लिङ यातायात सेवा प्रालिको नाममा बनेपादेखि नेपालथोकसम्म ५३ किलोमिटर सडकमा ५ वटा माइक्रोबसले सेवा दिन थाले। यातायात व्यवस्था विभागसँग राम्रो पहुँचकै कारण बिपी राजमार्गमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) जमाउँदै आएका यातायात व्यवसायीसामु उनको केही चलेन।

धुलिखेलदेखि भकुण्डेसम्मको २० किलोमिटर दुरीका लागि मात्र बाटो इजाजतपत्र (रुट परमिट) दिए पनि त्यतिखेरै व्यवसायीले बिना रुट पर्मिट ५० किलोमिटर परको नेपालथोकसम्म बस गुडाउन थाले।

विभागले लामालाई त्यही समितिबाट सहमति ल्याए मात्रै रुट पर्मिट दिने बताएपछि सिन्डिकेट लाद्न खप्पिस व्यवसायीसामु उनको केही चलेन र योजना नै त्यागिदिए। त्यत्तिले मात्र पुगेन लाचार भएर सबै माइक्रोबस कवाडीमा बेच्न बाध्य भए।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अशोक ब्यान्जूको समूहले पनि धुलिखेल यातायात व्यवसायी संघ दर्ता गरेर धुलिखेल–नेपालथोक र धुलिखेल–काठमाडौं बस चलाउन अभियान थाल्या। तर यातायात व्यवस्था विभागले मौजुदा यातायात व्यवसायी समितिसँग सहमति पत्र ल्याएमात्रै रुट पर्मिट दिने जानकारी दिएपछि उनको समूह समेत पछाडि हट्योे।

काभ्रे र ललितपुर जिल्लाका नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले बिहाबर क्षेत्र सरोकार समाजका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अग्रसरतामा स्थापना भएको नमोबुद्ध–बिहाबर–ललितपुर यातायात सेवा समितिलाई काभ्रे प्रशासनले महिनौंसम्म दर्ता गरेन।

उक्त रुटमा काभ्रे मिनिबस सेवा समिति र ललितपुर मिनिबस समितिले आधिपत्य जमाउँदै आएका थिए। यी समितिको प्रभावमा प्रशासनले दर्ता गर्न आनाकानी गरे पनि केन्द्रको आदेशले दर्ता त भयो तर उनीहरुले बस गुडाउन सकेनन्।

कारण एउटै थियो– यातायात व्यवस्था विभागले मौजुदा समितिसँग सहमतिपत्र लिएर आएमात्रै रुट पर्मिट दिने अत्तो थाप्नु।

'ललितपुरको समितिलाई जसोतसो मनाएका थियौं, तर काभ्रे मिनिबससँग हाम्रो केही चलेन,' नमोबुद्ध–बिहाबर समितिका सचिव इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने।

नमोबुद्धदेखि बिहाबर क्षेत्रका नागरिकले रकम संकलन गर्दै नपुग सहकारीबाट ऋण लिई पहिलो चरणमा ४ वटा यात्रुबस किनेका थिए। पछि १२ वटासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य थियो।

'यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक टोली र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहित एउटा बसमा ललितपुरदेखि प्रत्येक बसस्टप निर्धारण गर्दै र माइलेज हेर्दै नमोबुद्ध पुग्यौं। प्राविधिकले समेत बस सेवा सञ्चालन उपयुक्त हुने राय दिएका थिए। तर विभागले रुट पर्मिट नै दिएन,' अधिकारीले भने।

जिल्लाको समितिले नटेरेपछि राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघसम्म पुगेका उनीहरुको समूहले पनि यात्रु बस गुडाउन नपाउँदै बेच्न बाध्य भयो।

यी सबै दृष्टान्तले के प्रमाणित गर्छ भने सिन्डिकेट लाद्ने व्यवसायीलाई सरकारले नै मलजल गरिरहेको छ।

यातायात सेवा समितिका नाममा एकाधिकारको मार खेपिरहेका उपभोक्ताले सिन्डिकेटको जालो तोड्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको बेला व्यवसायी भने नेपालमा सिन्डिकेट नै नरहेको तर्क गर्छन्।

'यतिखेर यातायातमा सिन्डिकेट नै छैन। संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आलोपालो प्रणालीमा यात्रु बस व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। व्यक्ति एक्लैले सेवा सञ्चालन गर्दा कसैको नियन्त्रणमा नहुने हुँदा यात्रुले झन् दुःख पाउँछन्,' नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका प्रमुख सल्लाहकार योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने।

'समितिमा आबद्ध बसको भाडादर निगरानी, ग्रामीण रुटमा बाटो अनुसारका सवारी साधनको प्रबन्ध, गन्तव्यसम्म नपुर्‍याउने बसलाई कारबाही र लापरबाही गर्ने चालकलाई निलम्बन र क्यु नदिनेलगायत कारबाही गर्दै आएका छौं। यसले एउटा सिस्टम त बसेको छ,' उनले भने, 'यदि हामीले पुर्‍याउँदै आएको सेवाको काम गलत छ भने राज्यले हाम्रो संस्था खारेज गरेर देखाउने हिम्मत गर्नुपर्‍यो।'

स्थानीय प्रशासनले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता गरेका यी समितिलाई विभिन्न सर्त पालना गनुपर्ने गरी दर्ता गरेको छ। जसमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सवारी चलाउनुपर्ने, चक्रप्रणाली (सिन्डिकेट) लागू गर्न नपाइने, प्रचलित कानुन विपरीत हुने काम गर्न नपाइनेजस्ता सर्त छन्। तर कुनै पनि समितिका पदाधिकारी लगायत बस व्यवसायीले ती सर्त पालना गरेका छैनन्।

ग्रामीण रुटमा चल्ने यात्रु बसबाट व्यवसायीले सधैं घाटा बेहोरेको दृष्टान्त दिँदै कर्माचार्यले भने, 'गाउँमा १० दिन बस चलाउँदा लागेको घाटा पक्की सडकमा २० दिन चलाउँदासम्म उठ्न गाह्रो छ।'

नयाँ बस राख्दासमेत ग्रामीण रुटमा बढी दुर्घटना हुनुमा सडककै अवस्थालाई उनी दोष दिन्छन्। 'सडक विभाग, जिविसले नखनेको बाटो हुँदा प्राविधिक हिसाबले बस गुड्न सक्ने खालका हुँदैनन्। राजनीतिक तथा स्थानीय दबाबमा बस चलाउनुपर्छ। डोजर अपरेटर नै इन्जिनियर भएर खनिएका अधिकांश ग्रामीण सडकमा सेवा सञ्चालन सधैं चुनौती र जोखिमयुक्त छ,' कर्माचार्यले थपे।

विभिन्न यातायात व्यवसायी संघले सहरी तथा ग्रामीण रुटमा एकाधिकार जमाउँदै आएकाले स्थानीयबासी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। यी संघले कानुनी रुपमै खारेज भइसकेको सिन्डिकेट प्रणालीलाई आलोपालोका नाममा लागू गरिरहेको उपभोक्ताको आरोप छ। काभ्रे जिल्लामा काभ्रे मिनिबस, काभ्रे बस, हेलम्बु यातायात, हिमाल तराई लगायत संघले विभिन्न रुटमा आधिपत्य जमाउँदै आएका छन्।

काठमाडौं–बनेपा–भकुण्डेका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाटरुट पर्मिट लिएको समितिले काठमाडौंबाट आएका यात्रुलाई बनेपा बसपार्कमा ओरालेर अर्को बस चढ्न बाध्य बनाउँछ। 'सिन्डिकेट गरेका छैनौं भन्छन् तर बनेपामा ओरालेर अर्कोमा बसमा चढ्न लगाउँछन्,' एक यात्रुले भने।

यस्तै, बनेपादेखि नाला–शेरासम्मको साढे तीन किलोमिटर दुरीमा दुइटा बस फेर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम काभ्रे बस व्यवसायी संघले बनाएको छ। शेराबाट नाला बजारमा ओर्लेर फेरि संघकै बनेपा आउने बस चढ्नुपर्दा दूध, तरकारी र बालबच्चासहित यात्रा गर्नेलाई मर्का परेको स्थानीय गोविन्द दाहालको भनाइ छ।

व्यापारिक सहर बनेपाबाट २९ वर्षपछि मात्रै सोझै काठमाडौं जाने बस पाउन थालिएको छ। जेठ ५ गते अगाडिसम्म बनेपाका यात्रु कि त पनौती, कि त धुलिखेलबाट आएको बसमा उभिएर यात्रा गर्न बाध्य थिए।

जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेल जान पनि बनेपामा ओर्लेर अर्को बस चढ्नैपर्ने बाध्यकारी नियम व्यवासायीले बनाएका छन्। ग्रामीण रुट खोपासी, मानेदोभान, शंखु, कामीडाँडा, ढुंखर्क, बाँसडोल, रविओपी देउराली, शेरा नाला, घिमिरेगाउँ नालाबाट सदरमुकाम धुलिखेल जान तीनवटासम्म बस चढ्नुपर्ने बाध्यता छ।

विभागको निर्णय नै थरीथरी

यातायात व्यवस्था विभागले अरनिको यातायात सेवा समितिका बसलाई दिएको रुट पर्मिटमा काठमाडौं–जिरी उल्लेख छ। अन्यत्रको रुट पर्मिट जारी हुँदा सुरु, बीचको र अन्तिम गन्तव्य उल्लेख हुने गरे पनि अरनिकोलाई विभागले विशेष सहुलियत दिएको पाइएको एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ।

'काठमाडौंबाट कुन–कुन बाटो हुँदै जिरी पुग्ने हो? प्रत्येक ५० किलोमिटरमा दस्तुर थप हुँदै जाने सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ ले गरेको छ। यसमा राजस्व समेत गुमाउने नियतले पर्मिट जारी भएकोले जारी गर्ने र समिति दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ,' ती अधिकृतले भने।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ०७३ जेठ २४ को सचिवस्तरीय निर्णय र विभागको ०७३ असार १ गतेको निर्णयले काठमाडौं–धुलिखेल–खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी–बर्दिबासको बाटो इजाजत सम्बन्धी निर्णयमा समेत १ सय २ वटा सवारी साधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्न दिने आदेश भएको देखिन्छ।

'कुनै सार्वजनिक सूचना जारी नभई सीमित सवारी साधनलाई अनुमति दिइएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर यो रुट (धुलिखेल–खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी–बर्दिवास) मा आइन्दा थप पर्मिट जारी नगर्ने निर्णय गरिएको छ। यो त विभागले तोकेको मापदण्डकोे सवारी साधन स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा चलाउँछु भन्नेलाई विभागले नै रोकेको अवस्था हो नि! यो नै सिन्डिकेटलाई मलजल गरेको उदाहरण होइन र?,' ती अधिकृतले भने।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७३ ०४:३२ शुक्रबार