नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान ‘दबाबपूर्ण नीति’ लिएपछि वाणिज्य बैंकहरू धमाधम मर्जरमा गएका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौंबीच मर्ज भई आइतबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ।
यो साता अन्य आधा दर्जन बढी वाणिज्य बैंक आपसमा मर्ज हुँदैछन्। केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको नीतिअनुसार ठुला बैंकबीच मर्जरको लहर नै चलेको छ। नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ सम्म पुगेको थियो। पुँजी बढाउने नीति लिएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २७ वटामा झरेको थियो। पछिल्लो समय मर्जरमा गएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या १८ मा झर्ने देखिएको छ।
पुँजीको आकार बढाएर सुदृढ र सक्षम बैंक बनाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। ‘मर्जरले वित्तीय मध्यस्थताको लागत घट्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सबल र सक्षम संस्था बनाउन टेवा पुग्छ।’ ठुला परियोजनामा लगानी बढाउन पनि ठुलो पुँजीका बैंक आवश्यक भएको उनले बताए। ‘राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन लगानी बढाउनुपर्ने छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रतिस्पर्धी र लगानी गर्न सक्षम बैंक बनाउन केन्द्रीय बैंकले मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंकको संख्या धेरै भएकाले पनि मर्जरमा जान प्रेरित गरिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरले चुक्ता पुँजी बढेको छ। बैंकहरूको मर्जरले पुँजी वृद्धिसँगै जोखिम व्यवस्थापनको क्षमता बढाएको छ। व्यवस्थापनको खर्च घटेको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा यो साता बैंक मर्जरको साता हुने देखिएको छ। प्रभु बैंक लिमिटेड र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडबीच मर्ज भएर मंगलबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्दैछन्। बुधबार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक पनि आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गर्ने योजनामा छन्। दुई बैंकबीच मर्जका लागि हिमालयन र सिभिल बैंकले पनि साधारणसभा आह्वान गरेका छन्।
लक्ष्मी र सनराइज बैंकबीच मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ। नबिल र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक, कुमारी र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक पनि मर्ज हुँदैछन्। केही बैंक मर्ज भएका छन् भने केही बैंक मर्जरको तयारीमा छन्। केन्द्रीय बैंकले सानिमा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकलाई मर्जरमा जान अनुरोध गरेको छ भने सिद्धार्थ, प्राइम, सिटिजन्स, एभरेस्ट लगायतलाई मर्जरमा जान प्रेरित गरिरहेको छ।
तत्कालीन गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा सहुलियत सहित ‘बिग मर्जर’लाई अघि बढाएका थिए। उनीपछिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि मौद्रिक नीतिबाटै मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखे। त्यसको परिणाम अहिले देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जाँदा सहुलियत घोषणा गरेपछि बैंकहरू पनि आकर्षित भएका हुन्।
बैंकका सञ्चालक मर्जरमा जान आनाकानी गर्दागर्दै पनि मर्जरको नीतिलाई अघि बढाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। ‘मर्जरको नीति लिँदा बैंकका सञ्चालकले मानेका थिएनन्,’ पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने, ‘मुलुकको दीर्घकालीन हित, स्थायित्व, बैंक र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि अडान लियौं।’
अहिले वाणिज्य बैंकहरू धमाधम मर्जरमा गएपछि पूर्वगभर्नर नेपाल पनि खुसी छन्। ‘बैंकमा धेरै राजनीतिज्ञ र प्रभावशाली व्यापारीको लगानी थियो,’ नेपालले भने, ‘मर्जरको नीति लिएपछि संसद्मा पचासौंपटक उभिुनपर्यो।’
१२ देखि १५ वाणिज्य बैंक भए पुग्छ
नेपालका वाणिज्य बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जरको नीति लिइएको हो। बैंकमा पुँजी कम भएकाले ठुला आयोजनामा लगानी गर्न नसक्दा विदेशी दातृ निकाय गुहार्नुपर्ने अवस्था थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सुदृढ गर्न पनि मर्ज गर्न आग्रह गरेका थियौं। बैंकहरूमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर महँगो भएकाले धेरै पैसा खर्च हुने मात्र नभई साइबर अपराधबाट जोगिन महँगा सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। मर्जरपछि दुईवटा बैंकले किन्नुपर्ने सफ्टवेयर एउटाले मात्र किने हुन्छ। थोरै बैंक हुँदा व्यवस्थापन खर्च कम हुन्छ। धेरै बैंकमा पैसाको ‘मुभ’ हुँदा लागत बढी हुन्छ। जसले ब्याजदरमा असर गर्छ। कम बैंक हुँदा लागत घट्छ।
त्यतिबेला मर्जरको नीति लिँदा बैंकका सञ्चालकले मानेका थिएनन्। बैंकमा धेरै राजनीतिज्ञ र प्रभावशाली व्यापारीको लगानी थियो। मर्जरको नीति लिएपछि संसद्मा पचासौं पटक उभिनुपर्यो। मुलुकको दीर्घकालीन हित, स्थायित्व, बैंक र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि अडान लियौं। अहिले बैंकहरू धमाधम मर्जरमा जाँदा खुसी लागेको छ। लागत खर्च कम भएको छ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित भएको छ। ठुला परियोजनामा लगानी गर्न बैंक सक्षम बन्दै छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढाएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रको साइज अनुसार १२ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ। सन् २००८ को मन्दीपछि बैंकमा हलचल मच्चियो। संसारभर मर्जर अघि बढ्यो। म नेपाल राष्ट्र बैंक जाँदा बैंकका ३ हजार शाखा थिए। अहिले साढे ११ हजार शाखा पुगेका छन्। ७ सय ५२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा छन्। १८ वटा बैंक डुबेर सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ निक्षेप जोखिममा परेको थियो। अहिले बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित बनेको छ। बैंकिङ क्षेत्रले देश विकासमा योगदान पुर्यााएको छ। रोजगारी सिर्जना भएको छ। राजस्वमा ठुलो योगदान छ। केन्द्रीय बैंकले सुपरिवेक्षण कडा गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २६ पुस २०७९ ०१:२० मंगलबार
