बुधबार गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गराउन पठाएको पत्र बिहीबार मधेस प्रदेशका आठवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले प्राप्त गरेको छ। सिडिओले जिल्लाका एसपीलाई अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्राचार गरे पनि शुक्रबार बिहानसम्म यस प्रदेशका कुनै पनि अवैध क्रसर बन्द भएको छैन।

वीरगन्जका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पर्सा जिल्लामा अवैध क्रसर सञ्चालन नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘एकआध होलान्, यहाँ त्यस्तो क्रसर स्रसरको लफडा छैन।’

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालका अनुसार गृहको आदेशपत्र प्राप्त भएपछि जिल्लामा सञ्चालित अवैध/वैध क्रसरको तथ्यांक संकलन गर्दैछौं। उनले भने, ‘अहिले गृहबाट कडा निर्देशन आएको छ अवैध जति सबै क्रसर बन्द हुन्छ। हामी बन्द गराउँदैछौं,’ उनले भने।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीका अनुसार गृहको पत्रको आसयअनुसार कारबाही अधि बढाउँछौं। यहाँ सञ्चालित अवैध क्रसर प्रहरीसँग समन्वय गरेर बन्द गराउँछौं,’ उनले भने।

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमका अनुसार अवैध क्रसर बन्द गराउन गृहको आदेशपत्र आज आएको छ। तुरुन्त बन्द गराउन भनेर आदेश आएको छ उनले भने, ‘हामीले प्रहरीलाई कारवाही अघि बढाउन भनिसकेका छौं। यहाँ सञ्चालित अवैध क्रसरको विवरण लिएर कारबाही अघि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने। अवैध क्रसर जति सबै बन्द हुन्छ। सम्झौता हुँदैन।’

महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडीका अनुसार गृहको पत्र प्राप्त भएसँगै प्रहरी, स्थानीय तह र घरेलुसँग समन्वय गरी जिल्लामा संचालित अवैध क्रसरको विवरण लिएर कारबाही अघि बढाइसकेका छौं। ‘अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण क्रसर बन्द गराउँछौं,’ उनले भने।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले गृहको पत्र अनुसार अवैध क्रसर बन्द गराउन प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकेको बताए। प्रहरीले गृहको आदेशअनुसार अवैध क्रसरहरू बन्द गराउने उनले बताए।

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवाडीले गृहबाट प्राप्त पत्र राखेर अवैध क्रसर बन्द गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेको बताए। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरको विवरण संकलन गरिने र अवैध यकिन भए बन्द गरिने छ। मधेस प्रदेशका जिल्लामा बेरोक सञ्चालित अवैध क्रसर गृहको पत्रले पूर्णरूपमा बन्द हुने आशा पलाएपछि विश्वस्त हुने अवस्था छैनन्। कारण गृहको आदेश कार्यान्वयन गर्नेहरूकै संरक्षणमा यती दिनदेखि अवैध क्रसर निर्वाध सञ्चालनमा छन्।

सिरहामा दर्ता रहेका २१ क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रमध्ये अधिकांश अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्। कर्जन्हा नगरपालिका बडहरामालमा सञ्चालित कमलामाई एग्रिगेट इण्डष्ट्रिज, नन्द बाबा ढुंगा क्रसिङ उघोग, जानकी क्रसर उघोग, धनगढीमाई नगरपालिका अयोध्यानगरमा गागन खोलाको पूर्व टाँसिएर सञ्चालित सन्नी क्रसर उघोग, पुकार बालुवा प्रशोधन उद्योग, लहान नगरपालिका १४ वस्तीपुरस्थित खुट्टी खोलाको पश्चिम टाँसिएर सञ्चालित जय काली ढुंगा क्रसिङ उघोग, हिमाल क्रसर उद्योग, अमर ढुंगा क्रसर उद्योग, जगदम्बा ढुंगा क्रसिङ्ग उघोग, गोलबजार नगरपालिका चन्द्रउदयपुरमा सञ्चालित शिवम् क्रसर उद्योग, प्रशान्त बालुवा प्रशोधन उद्योग, लवटोली, माँ सन्तोषी क्रसिङ उघोग नवीकरण बिना बर्षौदेखि प्रहरी प्रशासन, घरेलु कार्यालय, सम्बन्धित पालिका, जिल्ला समन्वय समिति, आन्तरिक राजश्वसँगको सेटिङमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

धनुषामा दर्ता रहेको २१ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रमध्ये अधिकांश अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्। महादेव महतो सुडी सञ्चालक रहेको गाणेशमान चारनाथ नगरपालिका गोद्दारमा संचालिन कमला कमला स्टोन क्रसर उद्योग, यसै पालिकाको लवटोलीमा संजय शर्मा सञ्चालक रहेको कमलामाई क्रसर उद्योग, ज्ञानकुमारीदेवी सञ्चालक रहेको श्रीरेश्वर महादेव, अरूणकुमार साह सञ्चालक रहेको जयमातादी स्टोन क्रसर उद्योग, मिथिला नगरपालिकामा विनोद साह सञ्चालक रहेको सुमित क्रसर उद्योग, मन्जु क्षेत्री सञ्चालक रहेको धनेश्वर क्रसर उद्योग, सत्यदेवकुमार श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको मिथिला क्रसर एण्ड कंक्रिट उद्योग, रोहितकुमार साह सञ्चालक रहेको साह गिट्टी उद्योग, जोगमायादेवी झा सञ्चालक रहेको कुमारी माँ गिट्टी उद्योग, विनोद साह सञ्चालक रहेको सुभाष क्रसर उद्योग, गाणेशमान चारनाथ नगरपालिका-८ मा नागेन्द्र साह र कुमारी साह सञ्चालक रहेको संकटमोचन क्रसर उद्योग वर्षौदेखि नवीकरण बिना प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह, घरेलु र समन्वय समितिको सेटिङमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

सिरहा र धनुषामा मात्र नभई सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा पनि अवैध क्रसरको बिगबिगी छ। वर्षौदेखि सेटिङमा चल्दै आएको अवैध क्रसर धन्दामा गृहको पत्राचारपछि हलचल पैदा भए पनि पूर्णतः बन्द हुनेमा अझै शंका छ। कारण प्रहरी प्रशासनको इमान्दार निगरानी नभएसम्म यो अवैध धन्दा बन्द हुन नसक्ने वातावरण संरक्षण अभियन्ता बताउँछन्। ‘यहाँ क्रसर डनहरूलाई डर भनेकै प्रहरी प्रशासनसँग छ,’ धनुषाका एक वातावरण अभियन्ता भन्छन्, ‘बाँकीलाई त उनीहरू थर्काएरै तह लगाउँछन्।’

गृहले अवैध क्रसर बन्द गराउने अभियान चालेको यो पहिलो भने होइन। चार वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मापदण्ड नपुगेका क्रसरलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए। गृहमन्त्री थापाले ०७५ असारमा देशभरका जिल्ला प्रशासनबाट मापदण्ड पुरा नगरेका क्रसरहरूको विवरण मागेर कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेर दर्ता र मापदण्ड पालना गरे-नगरेको, उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भए-नभएको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) स्वीकृत गरे-नगरेको, सरकारलाई कर तिरे-नतिरेको लगायत अद्यावधिक विवरण संकलन गरेर पठाउन गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिएका थिए।

त्योबेला विनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्ने-गराउने निर्देशन थियो। नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा त्यसको उत्खनन, संकलन र बिक्री-वितरणको समेत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत गतिविधि भए कारबाही गर्ने निर्देशन गरिएको थियो। तर, गृहमन्त्रीका यी निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सकेनन्। त्यो विषय त्यसै सेलायो।

क्रसर सम्बन्धीको साबिकको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा संशोधन गरेको थियो। तर, यसले क्रसरको दोहनलाई प्रश्रय दिने भन्दै विवाद भएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले संशोधित मापदण्ड पालना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि साबिककै व्यवस्था नै कायम भयो। क्रसरको जथाभावी उत्खनन रोक्न भन्दै ऐन नै ल्याउने प्रयास सरकारले गरे पनि हालसम्म जारी हुन सकेको छैन।  

प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ०२:५५ सोमबार