काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत बजेट आश्रित विधेयक शुक्रबार बहुमतले फेल गरेपछि सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बढाएको कर उठाउन नसक्ने भएको छ । २०४६ सालमा मुलुक संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेयता बजेट पहिलोपटक फेल भएको हो । यद्यपि संसद्ले विनियोजन विधेयक पहिल्यै पारित गरिसकेकाले खर्च गर्ने बाटो भने खुलिसकेको छ । नयाँ तलबमानअनुसार बढेको तलब वितरण गर्न पनि अवरोध छैन।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार यस्तो अवस्थामा सरकारले साउन १ गतेदेखि नयाँ दरअनुसार उठाएको बढी कर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक २०७३ संसद्ले बहुमतले अस्वीकार गरेपछि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ पनि स्वतः खारेज हुने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गरेसँगै सामयिक कर असुली ऐन सक्रिय भएको थियो ।
‘सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेटमार्फत तोकेको नयाँ दरअनुसारको कर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
यसको अर्थ सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेटमार्फत तोकेको नयाँ दरअनुसारको कर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सरकारले ऋण उठाउन पनि पाउनेछैन ।
संसद्मा पेस आर्थिक विधेयक पारित नहुँदा कर असुलीमा तत्काल ६ महिनासम्म कुनै असर नपर्ने सामयिक कर असुली ऐन २०१२ सक्रिय थियो । त्यसले मंसिर १५ गतेसम्म नयाँ करका दरअनुसार कर उठाउन सकिन्थ्यो । तर, बजेटसँग आश्रित विधेयक नै बहुमतले फेल गरेकाले सरकारले सामयिक कर असुली आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्सार विभाग प्रमुख शिशिर ढुंगानाले बताए।
असार २५ गतेको संसद् बैठकले अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०७३ पारित गरे पनि अर्थसम्बन्धी अन्य विधेयक बाँकी थिए । ‘विनियोजन विधेयक पारित भइसकेकाले सरकारले खर्च गर्न सक्छ तर नयाँ दरमा राजस्व असुली गर्न सक्दैन,’ ढुंगानाले भने, ‘चालु बजेटमा करका दर धेरै नबढाइएकाले त्यति धेरै समस्या भने नहोला ।’
पूर्वअर्थसचिव खनाल एक दशकमै धेरै सही र केही खराब कुरा देखिसकेका नेपालीले अहिलेको स्थितिमा एउटै आर्थिक वर्षका लागि दोस्रोपटक बजेट देख्ने सम्भावना बढेको विश्लेषण गर्छन् । ‘राजनीतिक दलले बजेटलाई सत्ताको भ¥र्याङ बनाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भयो,’ उनले चिन्ता दर्साए ।
नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक अड्चन देखाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा जुटेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटका बाँकी आर्थिक विधेयक पास हुन दिएनन् । संसद्ले बहुमतले बजेट आश्रित विधेयक अस्वीकार गर्दा चालू आवको बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदै अन्योलमा परेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै अर्को बजेटबारे स्पष्ट हुन सकिने खनालको विचार छ । विचाराधीन आर्थिक विधेयक फेल भएपछि संसद्ले अब ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिने–नदिनेबारे सोध्न सक्छ । ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक नयाँ सरकारले निरन्तरता नदिन पाउँछ, यो उसको अधिकार हो,’ खनालले भने, ‘तर, त्यसो हुँदा अर्थतन्त्र फेरि अनिश्चयमा फस्न पुग्छ ।’ उनका अनुसार विनियोजन विधेयक नै पास भइसकेको अवस्थामा बाँकी विधेयक रोकेर राजनीतिक दलले गल्ती गरेका छन् ।
पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला अहिले आश्रित विधेयक मात्रै फेल भएकाले नयाँ सरकारले पछि पास गर्न सक्ने सम्भावना दर्साउँछन् । आफैंले फेल गरेको विधेयक हुबहु पास गर्न सरकारलाई नैतिक संकट भने पर्ने उनको भनाइ छ ।
विगतमा असार मसान्तमा बजेट आउने र पारित गर्न लामो सकस पर्ने भएकाले नयाँ संविधानमा जेठ १५ गतेलाई बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थासँगै असार अन्तिममा बजेट पेस गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि पेस्की विधेयकबाट खर्च गर्ने परम्परा तोडिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते आव २०७३÷०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए ।
सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख सहयात्री माओवादीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि असार २९ गतेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकले बजेट आश्रित विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची बिथोलिएको थियो । बदलिँदो परिस्थितिमा सभामुख ओनसरी घर्तीले अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न साउन ६ गतेका लागि बैठक बोलाएकी थिइन् ।
यसपालि समयमै बजेट आएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने आस गरिएकोमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यसको कार्यान्वयन नै जटिल बनाइदिएको छ ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७३ ११:२९ शनिबार
