सदरमुकाम गाईघाटस्थित ‘यातायात सेवा कार्यालय' उदयपुरले गएको ४ महिनामा साढे ५ करोड बढी राजश्व संकलन गरेको छ।
यातायात कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्ममा उक्त परिमाणको राजश्व संकलन गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको प्रथम चौमासिकमा बिभिन्न शीर्षकमा भएको आमदानीबापत ५ करोड ६४ लाख ७ हजार ६ सय १८ रुपैँया राजश्व संकलन भएको छ। कार्यालय प्रमुख श्याम लिम्बुका अनुसार सबभन्दा बढी राजश्व सवारी साधन कर बापत उठेको छ भने सबभन्दा कम व्यवसाय दर्ता (रजिस्ट्रेसन) मार्फत उठेको छ।
साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा सवारी साधन कर बापत मात्र ३ करोड ४५ लाख ९० हजार १ सय ८८ रुपैँया संकलन भएको लिम्बुले जनकारी दिए। त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण तथा सवारी दर्ता किताब (ब्लु बुक) बापत २ करोड ५ लाख ३ हजार ३० रुपैँया जम्मा भएको छ। यातायात क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा १३ लाख ९ हजार ८ सय संकलन हुँदा व्यवसाय दर्ता (रजिस्ट्रेसन) शुल्क बापत ४ हजार ६ सय संकलन भएको कार्यालय प्रमुख लिम्बुले बताए।
लेखापाल रोम मगरका अनुसार गत वर्ष ०७८/७९ मा कार्यालयले साढे १० करोड बढी राजश्व संकलन गरेको थियो। गत वर्ष १० करोड ६१ लाख ५३ हजार २ सय ६० रुपैंया राजश्व संकलन गरेको थियो। उक्त परिमाणको राजश्व संकलन यातायात क्षेत्र, अन्य प्रशासनिक सेवा, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन, चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत तथा सवारी साधन कर शीर्षकमा भएको हो।
चालु वर्ष प्रथम चौमासिकको अवस्थाले गत वर्षभन्दा दोब्बर राजश्व संकलन हुने अनुमान गरिएको लेखापाल मगरले बताए। प्रथम चौमासिकमै गत वर्षको परिमाणको आधा बढी राजश्व संकलन भईसकेको हुनाले यस वर्ष त्यसको दाँजोमा कम्तीमा डेढी नत्र दोब्बर राजश्व उठ्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
७ वर्षअघि अर्थात ०७२ सालमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको सेवा कार्यालयले १ वर्षदेखि मात्र लाइसेन्स वितरणको अधिकार पाएको हो। लाइसेन्स वितरण सुरु भएपछि राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको हो। सुरुका ६ वर्षसम्म सवारी साधन दर्ता र नामसारीजस्ता सामान्य काम मात्र गर्ने अधिकार पाएको कार्यालयले पछिल्लो समय लाइसेन्स वितरणको जिम्मा पाएको थियो।
गाईघाटमा अधिकार नआएसम्म लाइसेन्स लिन लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि उदयपुरलगायत पहाडी भेगका सेवाग्राही १ नं. प्रदेशको इटहरी तथा मधेस प्रदेशका लाहान, वीरगन्ज र राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो समस्या हटाउँदै गाईघाटबाटै लाइसेन्स वितरणको अधिकार दिन जिल्लावासीले चर्को दबाब दिएपछि प्रदेश सरकारले ०७८ कात्तिकदेखि कार्यालयलाई लाइसेन्स वितरणको अनुमति दिएको हो।
गाईघाटबाट लाइसेन्स दिन थालेपछि उदयपुर तथा पहाडी भेगका खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सुनसरी, भोजपुर तथा मधेस प्रदेशका सिराहा, सप्तरी र आसपास जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। पछिल्लो समय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोग र बिक्री वितरणलाई मध्यनजर राख्दै प्रदेश सरकार लाइसेन्स वितरणको अनुमति दिएपछि उल्लेख्य राजश्व योगदान हुन थालेको हो।
प्रकाशित: १२ पुस २०७९ ०८:४३ मंगलबार
